भारतीय बाजारपेठेतील फिनटेकची वाढ अलीकडील काळाचे वैशिष्ट्य आहे. २००८ मधील संकटानंतर बिटकॉइनच्या वेशातील ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान प्रथम सर्वांपुढे आले आणि फिनटेकची लोकप्रियता वाढू लागली. वित्तीय उपकरणांच्या उपलब्धतेबाबतच्या विस्तृत विषमतेमुळे भारतातील वित्तीय बाजारपेठा दीर्घकाळ उथळच राहिल्या आहेत. समाजाच्या बँकिंग सेवा न मिळालेल्या विभागाच्या स्वरूपात तेथे प्रचंड संभाव्यता आहे. हे आता कॉर्पोरेट्स आणि सरकारे दोहोंच्याही लक्षात येऊ लागले आहे.
बाजारातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांवर नव्यानेच लक्ष केंद्रित केले जाऊ लागल्याने, बाजारांनी फिनटेक उद्योगात नवोन्मेषाच्या लाटेला उत्तेजन दिले आहे. सदर लेखात एंजेल वनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. नारायण गंगाधर यांनी भारतातील फिनटेक लाटेवर स्वार झालेल्या काही क्रांतिकारी प्रवाहांचा वेध घेतला आहे.
सरकारी उपक्रम: बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या सहयोगाने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील फिनटेक क्षेत्र २०२५ पर्यंत तब्बल १५० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठणार असे अपेक्षित आहे. याचे प्रमुख कारण या क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून शिरकावाचा (पेनिट्रेशन) स्तर अत्यंत कमी असणे हे आहे. ईवायच्या ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स २०१९ नुसार, फिनटेकचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च स्वीकृती दर ८७ टक्के आहे.
अशा प्रकारचा चाकोरीबाह्य बदल घडवून आणण्यात सरकारच्या हस्तक्षेपाने निर्णायक भूमिका बजावली आहे. स्टार्टअप इंडिया आणि डिजिटल इंडिया यांसारख्या उपक्रमांमुळे, नवोन्मेषाला एका स्वरूपात बसवण्यास, आरबीआयच्या मार्गदर्शनाखाली प्रोत्साहन प्राप्त झाले आहे. भारत सरकारने आपल्या वैचारिक नेतृत्व मंचाच्या माध्यमातून फिनटेकवर इनफिनिटी नावाचे एक निवेदनही प्रसिद्ध केले आहे. याचा भर सुरक्षिततेवर आहे.
क्रांतीची चर्चेत असलेली वैशिष्ट्ये: भारतातील दमदार ग्राहकवर्ग आणि त्याला मिळालेली बाजारपेठेत चपखल बसणाऱ्या उत्पादनांची जोड यांमुळे फिनटेक क्षेत्रात अधिक धाडसी नवोन्मेष होत आहेत. कोविड साथीमुळे कॅशलेस पेमेंट्सना पसंती दिली जाऊ लागल्याने डिजिटायझेशनची स्वीकृती वाढली आहे. व्यवहारांतील सुलभतेमुळे ग्राहकांचे वर्तन बदलले आहे आणि आता सर्व वयोगटांतील व वर्गांतील ग्राहक स्वेच्छेने डिजिटल मार्गाला पसंती देऊ लागले आहेत. मात्र, अधिक मागणीमुळे अधिक लक्षणीय आव्हानेही उभी राहिली आहेत. त्यामुळे सर्व वित्तीय सेवा एका छत्राखाली आणणाऱ्या, खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक सुपर अॅप्सची मागणी विकसित होऊ लागली आहे.
भारतीय फिनटेक क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुका आपला ठसा उमटवू लागल्या आहेत, कारण विकसनशील देशांच्या तुलनेत त्यांचे प्रमाण अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. औद्योगिक क्रांती ४.० आणि वेब ३.० या क्रांती गेल्या अनेक वर्षांपासून टेक-सॅव्ही भारतीयांच्या खांद्यांवरून जोर धरून असल्यामुळे, २०३० पर्यंत सुमारे १६० दशलक्ष मध्यम व उच्चउत्पन्न कुटुंबांना सामावून घेण्यासाठी लक्ष्यसमूहाचा विस्तार होईल. या सेवा नेहमीचा कर्जपुरवठा, गुंतवणूक आणि विम्याची डिजिटल उत्पादने यांपासून उत्क्रांत होत एम्बेडेड फायनान्स, पीटूपी आणि सर्व व्यवहारांमध्ये डीएओजकडे जाईल.
आभासी परिसंस्था (व्हर्च्युअल इकोसिस्टम) हे या सगळ्या खेळाचे अंतिम ध्येय आहे आणि एकदा का सर्व संबंधित या परिसंस्थेचा भाग झाल्यानंतर हे ध्येय साध्य होईल. ब्लॉकचेनच्या माध्यमातून कररचना व सार्वजनिक विनियोग पारदर्शक होईल आणि गळती किमान स्तरावर राखली जाईल. सध्याची केंद्रीकृत वित्तीय परिसंस्था, तिच्यात अनेक दोष असूनही, शतकभराहूनही जास्त काळापासून अस्तित्त्व टिकवून आहे. मात्र, या दोषांवर आता योग्य कारणांसह बोट ठेवले जाऊ लागले आहे. आता विकसित केल्या जाणाऱ्या प्रणाली किफायतशीर (कॉस्ट-एफिशिएंट) आहेत, हे इंटेलिजंट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशनसारख्या प्रकारांतून दिसून येते आणि परिसंस्थेच्या सकारात्मक नेटवर्क प्रभावामुळे त्यांची व्याप्तीही हळूहळू वाढत आहे. डीटूसीला व्यक्तिनुरूप सोल्युशन्स तसेच अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण मॉडेल्स पुरवून बिग डेटा अॅनालिटिक्स मोठी घोडदौड करत आहे.
सारांश: भारतीय फिनटेकने सध्या एसएमई, वेल्थ टेक, विमा आणि तत्सम डिजिटल-नेटिव प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, भारतीय लोकसंख्येचा चेहरा बघता यात अनेक तफावती आहेत. सध्या स्टार्टअप्स मोठ्या संख्येने अस्तित्त्वात आलेल्या असल्या, तरी या तफावती दूर करण्यासाठी अधिक स्टार्टअप्सची गरज आहे. या डिजिटल लाटेवर स्वार होण्यासाठी मोठ्या तंत्रज्ञानात्मक कंपन्यांनीही फिनटेकच्या क्षेत्रात उडी घेतली आहे.
मानवी भांडवलाची जागा घातांकात वाढणाऱ्या कम्प्युटिंग पॉवरद्वारे तसेच स्मार्टफोन्स व स्वस्त दरातील इंटरनेटच्या उपलब्धतेद्वारे घेतली जात आहे. नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ही भारत सरकारची आणखी एक संकल्पना आहे. सार्वजनिक संरचनेच्या माध्यमातून डिजिटल वित्तीय प्रणालीचे नियमन करण्याची ही संकल्पना आहे. या ढोबळ तंत्रज्ञानाचा तसेच ग्राहककेंद्री घटकांचा संयोग घडवून भारतीय बाजारपेठेला नवीन आकार दिला जाणार आहे.
