नांदेड| आज देशाच्या संसदेत मांडण्यात आलेल्या वर्ष 2022 - 2023 केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतर्राष्ट्रीय उद्योग, व्यवसाय आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने मुद्द्यांचा समावेश पहायला मिळत आहे.
5 जी सेवा, मल्टिनॅशनल कंपन्यांना परवानगी आणि डिजिटल करेंसी (चलन) सुरु करण्याचा निर्णय संकेत करतो की केंद्रातील सरकार अंतर्राष्ट्रीय उद्योगात अधिक रस घेत आहे. क्रिप्टो चालनाच्या नियमाविषयी धोरण कडक करण्याएवजी उलट डिजिटल करेंसीच्या व्यवहारावर 30% कर लावण्याचा विषय देखील त्यास निगडित असा विषय वाटतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परदेशी कंपन्यांचे नियंत्रण किती प्रमाणात राहील या विषयीचे संज्ञान बाळगणे महत्वाचे आहे. कोरोना आणि लॉकडाउन परिस्थितीचा विचार करून किंवा वर्कफ्रॉम होम संकल्पनेस आमुख ठेवता शिक्षण स्वस्त व्हायला हवे होते.
तसेच इंटरनेट देखील स्वस्त व्हायला पाहिजे होते पण तसे न करता परदेशी शिक्षणास मुक्त बाजार मिळवून देण्याची व्यवस्था या बजेट मध्ये आढळून येते. आता ई -लर्निंग आणि डिजिटल आंगनवाड़ी वर भर देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तेव्हा गाव तिथे इंटरनेट सेवा देणे गरजेचे आहे. 5 जी स्पेक्ट्रम इंटरनेट सेवेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाची योजना सकारात्मक आहे. पण 5 जी सेवेचा विरोध सुरु होऊ शकतो. देशात बेरोजगारी दूर करण्यासाठी 60 लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा देखील स्पष्ट नाही. पण देशात नवीन 400 वन्देमातरम रेलवेगाड्या तयार करण्याच्या उद्योगाच्या माध्यमातून तसे घडविण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकते.
कर रचनेत कोणतेच बदल न झाल्याने शासनाचे धोरण फक्त बजारातून आणि पगारदारांकडून कर रक्कम गोळा करण्याचेच आहे हे सिद्ध होते. डिजिटल प्रणालीचे व्यवहार वाढल्याने पुढे बाजारात किरकोळ व मध्यम व्यापाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागु शकतो. भविष्यात आपातकाळाचा सामना करण्यासाठीच्या उपाय - योजना वर शासनाने विस्ताराने विचार केलेला दिसत नाही. शेतकऱ्यांकरिता ठोस योजना या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. सौरऊर्जा, सहकार क्षेत्रातील व्यवहारावर सूट, 25 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण सारखे विषय सकारात्मक असे आहेत. एलआयसी, वीमा क्षेत्र, पोस्ट ऑफिस क्षेत्रात नवे घडविण्याचे प्रयत्न देखील योग्यच होय. वाहन खरेदी स्वस्त व्हायला हवी होती पण त्याकडे शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष्य केले असावे.
