मुखेड, रणजित जामखेडकर। देशातील अनुसूचित जाती व जमातीचे कवच कुंडल समजल्या जाणाऱ्या कलम १७ नुसार असलेल्या ॲट्रॉसिटीच्या कायद्यामध्ये महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार फेरबदल करून ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याला कमकुवत करित आहे.
यामुळे मागासवर्गीय लोकांवर जातियवादी हल्याचे प्रमाण वाढणाची शक्यता नाकारता येत नाही. यासंदर्भात दि.१९ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांच्या मार्फत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोग , केंद्रीय गृहमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र गृहमंत्री, सह महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, यांना मास संघटनेच्यावतीने विनंती निवेदन देण्यात आले.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की महाराष्ट्र सरकारने ॲट्रॉसिटी गुन्ह्याचा तपास उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना करु न देता तो तपास पोलीस निरीक्षक किंवा साहयक पोलीस निरीक्षक यांच्याकडून ॲट्रॉसिटी ॲक्ट गुन्ह्याचा तपास करावा असे पत्र महाराष्ट्र शासनाने जारी केले या पत्राचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटण्यास सुरुवात झाली असून या आदेशाच्या विरोधात विविध संघटनेचे नेते पदाधिकारी यांनी आपला रोष शासनाकडे व्यक्त करीत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायद्याच्या आड जर का संविधानास हात लावण्याचा प्रयत्न केल्यास मातंग अस्मिता संघर्ष सेना ( मास ) महाराष्ट्रातील एकाही मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही अशा इशारा जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारकडे करण्यात आला आहे. मास सामाजिक संघटनेचे यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितीन तलवारे, नारायण सोमवारे , विनोद गवाले यांच्या सह मासचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कुठलेही ठोस कारण नसताना केवळ समाजाची दिशाभूल करत राज्यात जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील जातियवादी महाविकास आघाडी सरकारने ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या नावाखाली भारतीय संविधानात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करत आहे असे झाल्यास ( मास ) सामाजिक संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. - मास सामाजिक संघटना
