अयोध्येतील श्रीराममंदिरासाठी 34 कोटींची भूमी 18.50 कोटीला मिळाली; भूमी संपादनात घोटाळा नाहीच - डॉ. विश्‍वंभरनाथ अरोरा, वरिष्ठ पत्रकार, ‘टाइम्स’ समूह
मुंबई| अयोध्येत श्रीराममंदिराचे निर्माणकार्य आयताकृती आकारात होण्यास अडचण येत होती. त्यामळे जवळपासची भूमी खरेदी करण्यात आली. त्यात 2 कोटी रुपयांची भूमी 18 कोटी 50 लाख रुपयांना खरेदी केल्याचा जो आरोप करण्यात येत आहे. त्या भूमीची किंमत वर्ष 2011 मध्ये 2 कोटी रुपये होती. दरवर्षी ती रक्कम वाढत गेली.
वर्ष 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय श्रीराममंदिराच्या बाजूने आल्यावर तेथील सर्व भूमीचे दर दुप्पट झाले. सरकारने ती भूमी बाजारभावाने खरेदी केली असती, तर सरकारला 34 कोटी रुपये द्यावे लागले असते; मात्र रामजन्मभूमी ट्रस्टने केलेल्या विनंतीवरून ती रक्कम अल्प करून 18 कोटी 50 लाख रुपये करण्यात आली. त्यामुळे भूमी खरेदीमध्ये कोणताही घोटाळा झालेली नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन *‘टाइम्स’ समुहाचे वरिष्ठ पत्रकार डॉ. विश्‍वंभरनाथ अरोरा* यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित *‘श्रीराममंदिराच्या दुष्प्रचाराचे षड्यंत्र’* या विषयावरील ऑनलाईन विशेष परिसंवादात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम समितीचे संकेतस्थळ Hindujagruti.org, यू-ट्यूब आणि ट्वीटर यांवर 3,300 लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिला.
यावेळी बोलतांना विश्‍व हिंदु परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. विनोद बन्सल म्हणाले की, श्री. अरोरा यांनी मांडलेले वास्तव स्थानिक जनतेला पूर्णत: ज्ञात असल्यामुळेच भूमी खरेदी घोटाळ्याचा आरोप तीन दिवसांत फोल ठरला. आरोप जर खरे असते, तर आरोप करणारे सर्वोच्च न्यायालयात का गेले नाहीत ? या प्रकरणी त्यांनी गुन्हा दाखल का केला नाही ? मुळात रामाला काल्पनिक ठरवणारे लोकच राममंदिराच्या निर्माणाला विकृत मानसिकतेतून विरोध करत आहेत; मात्र राष्ट्रविरोधी ‘टूल-किट’ आता उघड होत आहे. भारतातील ज्या 60 कोटी लोकांनी श्रीराममंदिरासाठी 3,500 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे, ते मंदिर श्रीरामाच्या कृपेने होणारच आहे.
या षड्यंत्रामागील कारण स्पष्ट करतांना ‘सांस्कृतिक गौरव संस्थान’चे केंद्रीय कार्यालय प्रमुख श्री. संजीव पुंडीर म्हणाले की, पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. अशा वेळी ज्या ‘आम आदमी पक्षा’चे उत्तर प्रदेशात अस्तित्व नाही. त्या पक्षाच्या खासदाराने हे आरोप केले आहेत. आदरणीय चंपत राय यांच्यावर खोटे आरोप करणार्‍यांना कधीही क्षमा करता येणार नाही. त्याविरोधात न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला पाहिजे. हिंदु जनजागृती समितीचे दिल्ली समन्वयक श्री. कार्तिक साळुंके म्हणाले की, घोटाळा तर बहाणा आहे, मंदिराचे काम थांबवणे हा उद्देश आहे. मंदिराचे काम अडकवणारे, लटकवणारे आणि जनतेला भरकटवणारे यांची एक टोळीच सध्या कार्यरत आहे. ज्यांनी आयुष्यभर राममंदिराला विरोध करत अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण केले, अशा लोकांना राम मंदिराविषयी आरोप करण्याचा काय अधिकार आहे ? अयोध्येतील तपस्वी छावणीचे परमहंसदास महाराज यांना राममंदिरावर आरोप करण्यासाठी 100 कोटी रुपये देऊ केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याची देखील सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
