हिमायतनगर नगरपंचायत कार्यालयाकढून माहिती व वर्तमानपत्रांची देयके देण्यास टाळाटाळ
हिमायतनगर| येथील नगरपंचायत कार्यालयात कार्यरत असलेले जनमाहिती अधिकारी यांनी माहीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. तर लेखा विभागातील लेखाधिकारी यांनी वर्तमान पात्रात देण्यात आलेल्या जाहिरातींसह साहित्य पुरविणाऱ्या व्यापाऱ्यांची देयके देण्यास टाळाटाळ केली आहे. तक्रारकर्त्यांना माहिती व पत्रकारांची देयके न देता त्यांनी जाणीवपूर्वक दडवून ठेवून मनमानी कारभार सुरु केला आहे. त्यामुळं माहितीच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असून, वर्तमान पत्राची देण्याकडे थकल्याने अनेक वर्षांपासून येथे ठाणमांडून बसलेल्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या जनमाहिती अधिकाऱ्यासह लेखाधिकाऱ्याची व इतर विभागातील अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करावी अशी मागणी पत्रकार व माहिती अधिकार अर्ज दिलेल्या तक्रारदाराकडून केली जात आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचे प्रणेते अण्णा हजारे यांनी तत्कालीन सरकारशी अनेक वर्ष लढा देऊन माहिती अधिकार कायद्याची तरतूद करण्यास सरकारला भाग पाडले होते. त्यामुळं माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आल्यापासुन अनेक भ्रष्टाचार उघडकीस आले आणि येत आहेत. परिणामी भ्रष्टाचार करण्याचे प्रमाणही कमी झाले हि सत्यता कोणालाही नाकारता येणार नाही. मात्र आजही ग्रामीण भागात काही विभागातील अधिकारी माहिती अधिकारातून मागवलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ चालवीत आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असून, कोट्यवधींच्या निधीत अफरातफर करून नियमबाह्य पद्धतीने शासन व जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून आपले बैंक बैलेंस वाढविण्यावर जोर दिला जात आहे.
याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे हिमायतनगर नगरपंचायत कार्यालयात पाहावयास मिळते आहे. येथील काही विभागातील अधिकारी अनेक वर्षापासन येथे कार्यरत असून, त्यांच्या ठाणमांडू वृत्तीमुळे शासनाकडून नगर विकासासाठी मिळालेल्या कोट्यवधींच्या निधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. हा अपहार उघड व आणि बोगस कामाची चौकशी होऊन जनतेला शासकीय योजनांचा आणि विकासाचा लाभ व्हावा या उद्देशाने अनेकांनी विविध विभागातून माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितली आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून येथील नगरपंचायत कार्यालयात कार्यरत असलेले जन माहिती अधिकारी हे माहिती अधिकार अर्ज निकाली काढण्यास टाळाटाळ करताहेत. त्यामुळे शेकडो अर्ज माहितीच्या प्रतीक्षेत असून, अर्ज निकाली निघाले नसल्याने धूळखात पडून आहेत.
कायद्याने माहिति अधिकार अर्जातून मागविण्यात आलेली माहीती देणे बंधनकारक असतांना येथील जनमाहिती अधिकारी या कायद्याची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करित आहेत. नगरपंचायत कार्यालयाला शासनाकडून कोट्यावधी रुपयाचा विकास निधी उपलब्ध होत असतो. यामध्ये बर्‍याच कामामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते व आम नागरिक माहितीचा अर्ज नगरपंचायतला देतात. परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या कचखाऊ वृत्तीमुळे आणि भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असलेल्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे माहिती देण्यात टाळाटाळ चालविली जात आहे. तसेच लेख विभागातील अधिकारी तोच कित्ता गिरवीत असून, अनेकांच्या देयके देण्यास टाळाटाळ करतात.
त्यामुळे कामगार, स्वच्छतेची पेंटिंग करणारे कामगार यासह विविध साहित्य पुरविलेल्या व्यापाऱ्यांसह स्वच्छता विभागातून वर्तमान पात्रांना दिलेल्या जाहीरातीची देयके देण्याकडे देखील मागील सहा महिन्यापासून पेंडिंग पडलेली आहे. हे अधिकारी निकृष्ट व भ्रष्टाचार अथवा अर्धवट असलेल्या कामाची देयके देण्यात माहीर असून, त्यांच्या या वृत्तीमुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. अश्या कर्तव्य शुन्य जनमाहिती अधिकाऱ्यासह, लेखा विभागातील लेखाधिकाऱ्याची सखोल चौकशी करून त्यांची उचलबांगडी करावी. आणि त्यांच्या जागी कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. अशी मागणी माहिती अधिकार अर्ज दाखल केलेल्या आणि देयकयासाठी नगरपंचायतीचे उंबरठे झिजविणाऱ्या पत्रकार व कार्यकर्त्यांतून पुढे आली आहे.
