नांदेड| केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाबाबत अपप्रचार करणार्या विरोधकांना जबरदस्त चपराक देत मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या पिकांच्या हमी भावात मोठी वाढ जाहीर करून शेतकर्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. केंद्राने नेहमीच शेतकर्यांचे हित जोपासले आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ठाकरे सरकारची आहे. या सरकारने आता खंडणीखोरवृत्ती व उदासीन धोरण बाजूला ठेवून केंद्राने जाहीर केलेल्या हमी भावाचा लाभ शेतकर्यांना वेळेत मिळावा यासाठी आवश्यक ती सक्षम यंत्रणा सज्ज ठेवावी, अशी मागणी आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी केली.
केंद्राने जाहीर केलेल्या नव्या आधारभूत किंमतीनुसार भाताच्या दरात प्रतिक्विंटल 72 रुपयांची वाढ करून 1868 रुपये वरून 1940 रुपये केला आहे. सर्वाधिक 452 रुपये वाढ तिळाच्या दरात तर तूर आणि उडीद दरात प्रत्येकी 300 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या भावानुसार बाजरीला उत्पादन खर्चाच्या 85 टक्के, उडीद 65 टक्के आणि तुरीला 62 टक्के जादा हमीभाव मिळणार आहे. तर उर्वरित पिकांचे भाव किंमान 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत. ज्वारी हायब्रिडची आधारभूत किंमत 118 रुपयांनी वाढवली असून आता नवा दर 2738 एवढा झाला आहे. ज्वारी मालदंडी 118 रुपयांनी वाढवला असून नवा दर 2758, बाजरी 100 रुपयांनी वाढ करून 2250 रुपये हमीभाव ठेवला आहे. नाचणीच्या हमीभावात 85 रुपये वाढ करून आता प्रतिक्विंटल 3377 रुपये झाला आहे. मुगाचा हमीभाव आता 7275 एवढे झाला आहे. भूईमुगाच्या हमीभावात 275 रुपयांनी वाढवून प्रतिक्विंटल 5550 रुपये केला आहे. यासह एकूण 14 खऱीप पिकांच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्यात आल्याने शेतकर्यांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे, असे आ. रातोळीकर म्हणाले.
केंद्र सरकारने कापसाला आजपर्यंतचा सर्वोच्च हमी भाव जाहीर केला आहे. आता राज्य सरकारने कापूस, तूर, धान,सोयाबीन आदी पिकांच्या खरेदी केंद्रांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी, गतवर्षी कापूस, भात, सोयाबीन, तूर खरेदीची केंद्रे वेळेत सुरु न झाल्याने शेतकर्यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागला. यावर्षी तरी त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी यक्त केली. केंद्र सरकार शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेत असताना आणि अमाप निधी देत असताना ठाकरे सरकार मात्र त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात सपशेल अपयशी ठरत आहे. आयत्या पीठावर रांगोळी ओढण्याचे साधे कामही या सरकारला जमत नाही, आघाडीत कोणाचा पायपोस कोणाला नाही, कोणीही यंत्रणा नाही, मंत्र्यांकडे निर्णय क्षमता नाही, अनेक मंत्री खंडणी गोळा करण्यात व्यस्त असतात, असा आरोप आ. रातोळीकर यांनी केला.
आघाडी सरकारची उदासीनता - प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील शेतकर्यांना युती शासनाच्या कार्यकाळात प्रचंड लाभ मिळालेला असताना आता मात्र महाविकास आघाडीच्या उदासीनतेमुळे विमा कंपन्यांनाच मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे, परिणामी जिल्ह्यातील शेतकरी राजा प्रचंड आर्थिक विवंचनेत असल्याचे आ. रातोळीकर यांनी सांगितले. 2016-17 मध्ये जिल्ह्यातील 5 लाख 56 हजार शेतकर्यांचा विमा हप्ता 17 कोटी 96 लाख (शेतकरी व शासन हिस्सा) भरला गेला. त्या मोबदल्यात तत्कालीन युती शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे शेतकर्यांना 502.04 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. 2017-18 मध्ये 10 लाख 41 हजार शेतकर्यांचे 36.41 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना हप्त्याच्या माध्यमातून भरण्यात आले, 542.75 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे 2020-21 मध्ये 611.88 कोटी रुपये भरून सुद्धा केवळ 97.91 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकर्यांना मिळाली. ही अत्यंत लाजीरवानी बाब असल्याचे आ. रातोळीकर म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या निव्वळ खंडणीखोर वृत्तीमुळे शेतकर्यांना नुकसान सोसावे लागत असल्याचा सनसनाटी आरोपही त्यांनी केला. ती योजना केंद्राचीच शेतकर्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची योजना केंद्र सरकारने गत दोन वर्षांपूर्वीच जाहीर केली. यात 3 टक्के केंद्र सरकारचे आणि उर्वरित 3 टक्के राज्य सरकारने भरायचे आहेत. असे असताना ठाकरे सरकारने शून्य टक्के व्याज दर या नावाखाली जुन्याच कर्ज योजनेची घोषणा करून शेतकर्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरु केले आहे, असा टोलाही आ. रातोळीकरांनी लगावला.
