वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ एप्रिल २०२२ रोजी सुरू होणाऱ्या भारताच्या पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प जारी केला आहे. कोविड-१९ च्या दुसऱ्या साथीनंतर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे या अर्थसंकल्पाला प्रचंड महत्त्व आहे, कारण त्यामुळे लहान व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे. अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा होत्या की ते बेरोजगारीच्या मोठ्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करेल. जागतिक साथीनंतर सुधारणा करण्यासाठी अर्थसंकल्प २०२२ पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अधिक खर्च करण्यावर भर देतो. या वाढीच्या योजनांना पाठबळ देण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक खर्च ३९.५ ट्रिलियन रूपयांवर (५२९ अब्ज डॉलर्स) नेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भांडवली खर्चावर जास्त भर दिल्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि संबंधित क्षेत्रांना मोठा फायदा होऊ शकेल.
सदर लेखात एंजेल वन लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी अर्थसंकल्पीय घोषणांमधून फायदा होणाऱ्या क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला आहे. ऑटोमोबाइल: उच्च पायाभूत सुविधा आणि रस्ता बांधकाम वितरणावर सातत्यपूर्ण पद्धतीने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे वाणिज्यिक वाहन क्षेत्रावर सकारात्मक प्रभाव पडेल. अशोक लेलँडसारख्या कंपन्या याच्या प्रमुख लाभार्थ्यांपैकी एक आहेत. त्याचप्रमाणे आंतर कार्यान्वयन दर्जासोबत बॅटरी बदलण्याचे धोरण तयार केल्यामुळे व्ही यंत्रणेत सुधारणा होईल आणि ईव्हीचा वापर जास्तीत-जास्त होऊ शकेल. हे टाटा मोटर्स आणि ईव्ही ओईएमना सेवा देणाऱ्या इतर ऑटो सहाय्यभूत कंपन्यांसाठी उपयुक्त ठरेल.
बँक: पीएम आवास योजनेअंतर्गत ४८,००० कोटी रूपयांचे वितरण ज्यातून ८० लाख घरे पात्र लाभार्थ्यांसाठी बांधली जातील (नागरी आणि ग्रामीण दोन्ही). त्याचा फायदा सर्वसमावेशक घरांच्या वित्तपुरवठा कंपन्यांना होईल (एचएफसी). त्याशिवाय मार्च २३ पर्यंत ईसीएलजीएस योजनेचा विस्तार होणार आहे. त्यासाठी ५०,००० कोटी रूपयांपासून ते ५ लाख कोटी रूपयांपर्यंत निश्चित कव्हर विस्तारित केले गेले आहे. हॉस्पिटॅलिटी आणि इतर उद्योगांसाठी ५०,००० कोटी रूपयांची रक्कम राखून ठेवली गेली आहे. एमएसईसाठी २ लाख कोटी रूपयांचे अतिरिक्त कर्ज देण्यासाठी सीजीटीएमएसई योजनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत.
भांडवली माल: रेल्वे मंत्रालयाला १७ टक्क्यांचे वाढीव वितरण होऊन १,३७,३०० कोटी रूपये झाले आहे आणि संरक्षण दलासाठी भांडवली तरतुदीत ९.७ टक्के वाढ होऊन आर्थिक वर्ष २२ च्या सुधारित अंदाजात १,५२,३७० कोटी रूपये झाल्यामुळे एलअँडटीसारख्या कंपन्यांसाठी सकारात्मक फरक पडेल, कारण एकूणच योजनेला त्याचा उपयोग होईल. देशांतर्गत उद्योगासाठी राखीव ठेवलेल्या ६८ टक्के भांडवली खरेदी बजेटमुळे वाढीतही भर पडेल. संरक्षण खर्च तसेच इंडिजनायझेशनमध्ये वाढ यांच्यामुळे भेल, भारत फोर्ज, डेटा पॅटर्न्स, एमटीएआर यांच्यासारख्या कंपन्यांना फायदा होईल.
रसायने: एसेटिक आम्लावरील सीमाशुल्कात १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर घट केल्यामुळे ज्युबिलंट इन्ग्रेव्हिया यांच्यासारख्या रसायन उत्पादक कंपन्यांना सकारात्मक उपयोग होईल.
हिरे, खडे आणि दागिने: भारतीय खडे आणि दागिने कंपन्या कट आणि पॉलिश केलेले हिरे आणि खड्यांवरील ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केलेल्या सीमाशुल्काचा फायदा घेऊ शकतील.
एफएमसीजी: सिगारेटच्या कर दरावर कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे बाजारपेठेला सकारात्मक आश्चर्य वाटले आहे. आयटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स इत्यादी सिगारेट उत्पादकांसाठी हे उत्तम आहे.
इन्फ्रा/सिमेंट: सरकारच्या आर्थिक वर्ष २२ वर वार्षिक पातळीवर २४.५ टक्के एकूण भांडवली खर्चातील वाढ करून आर्थिक वर्ष २३ साठी ७,५०,२४६ कोटी रूपयांवर नेण्याचा निर्णय पायाभूत सुविधा उद्योगाला फायदेशीर ठरेल. सुधारित अंदाज ५,५४,२३६ कोटी रूपयांवरून ६,०२,७११ कोटी रूपयांपर्यंत नेण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये भर पडल्यामुळे कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये वाढ होईल आणि त्याचा प्रमुख फायदा सिमेंट क्षेत्राला होईल. केएनआर कंस्ट्रक्शन्स, पीएनसी इन्फ्राटेक, अशोका बिल्डकॉन अशा रस्ते पायाभूत सुविधा विकास कंपन्यांना एमओआरटीएचचा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २२ च्या सुधारित अंदाजांवर ५४.८ टक्क्यांनी आणि अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या ७३.५ टक्क्यांनी वाढून १,८७,७४४ कोटी रूपयांवर गेला आहे.
लॉजिस्टिक्स: १०० पीएम गती शक्ती टर्मिनल्सची स्थापना पुढील तीन वर्षांत केली जाईल. याचा फायदा भारतातील लॉजिस्टिक क्षेत्राला होईल. याशिवाय रेल्वे जोडणीत सुधारणा केल्यामुळे देशभरातील नवीन गोदाम आणि गोदाम सुविधांना फायदा मिळेल. हे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी उपयुक्त आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीमध्ये चार मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क्स दिले जातील. त्यामुळे भारतात वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होण्यासाठी मदत होईल आणि मालाची वाहतूक वेगवान होऊ शकेल. व्हीआरएल लॉजिस्टिक्स ही कंपनी रोड लॉजिस्टिक्स मध्ये आघाडीवर असल्यामुळे या उपाययोजनेचा फायदा होईल.
रिअल इस्टेट: पीएम आवास योजनेला ४८,००० कोटी रूपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२२- २३ मध्ये ग्रामीण, शहरी क्षेत्रांत ८० लाख नवीन घरे बांधली जातील. रिअल इस्टेट विकासक नजीकच्या भविष्यात सर्वसमावेशक गृहनिर्माणाअंतर्गत नवीन प्रकल्प आणतील. याचा फायदा ब्रिगेट एंटरप्रायझेस आणि शोभा लिमिटेड यांच्यासारख्या कंपन्यांना होईल. वरील सर्व विविध क्षेत्रांकडे जवळून पाहिल्यास असे दिसते की, अर्थसंकल्प या सर्व क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. यातील काही क्षेत्रांमधील समभाग खरेदी करू शकतात, जसे अशोक लेलँड, कल्पतरू पॉवर, जेके लक्ष्मी सिमेंट, शोभा आणि ओबेरॉय रिअल्टी.
