हक्क परिषदेचा ठराव
नांदेड (एनएनएल) शासनाच्या विविध योजनेतील विकास कामांत पंचायत समितीला अधिकार देण्यात यावेत असा ठराव हक्क परिषदेने घेतला असून 2007 पासून पंचायत समिती सदस्यांचा असणारा अधिकार काढून घेण्यात आला असून पुन्हा अधिकार प्राप्त व्हावा यासाठी राज्यातील सर्व पंचायत समिती सदस्यांना एकत्र करून शासन दरबारी आवाज उठविण्यात येणार असल्याची माहिती हक्क परिषदेने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत
सांगण्यात आली. यावेळी हक्क परिषदेचे संयोजक पं.स. सदस्य शिवा नरंगले, सभापती गिरीष गोरठेकर, अशोक पाटील रावीकर, शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी पंचायत समिती सभापती, उपसभापती व सदस्यांची या पहिल्याच हक्क परिषदेला जिल्ह्यातील 90 टक्के संख्या असल्याची माहिती यावेळी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. 80 टक्के हे गरीब आणि गरीबांचे काम करण्याचे काम पंचायत समितीच्या माध्यमातून करण्याचे व्यासपीठ आहे, मात्र 2007 पासून पंचायत समितीच्या विकास कामाच्या निधीचा हक्क काढून घेण्यात आला. पंचायत समिती सदस्याला किंवा सभापतीला वैयक्तीक लाभाच्या कोणत्याही योजनेचा अधिकार राहिला नाही यामुळे राज्यातील सर्व पंचायत समिती सदस्यांना हक्क परिषदेच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शासन दरबारी आवाज उठविण्यासाठी व पुर्ववत असणारा अधिकार प्राप्त करून घेण्यासाठी हक्क परिषदेची निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. अनेक ठरावही यात मांडण्यात आले. पंचायत समिती सदस्य म्हणून 50 टक्के महिला असून या महिलांना प्रशिक्षणाची तरतुद करण्यात यावी, 10 हजार मतदार असलेल्या नगरसेवकाला विधानपरिषदेच्या सदस्यांना मतदान करण्याचा अधिकार त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांना देण्यात यावा, सभापती, उपसभापती तालुक्यात फिरण्यासाठी स्वतंत्र वाहनाची व्यवस्था करण्यात यावी, नवीन तालुक्याच्या ठिकाणी सभापती आणि उपसभापतींच्या निवासस्थानाची व्यवस्था करण्यात यावी, वित्त आयोगाचा निधी पंचायत समितीच्या माध्यमातून देण्यात यावा अशा विविध मागण्यांचा ठराव यावेळी घेण्यात आला. येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, विरोधी पक्षनेते, विधीमंडळात आक्रमकपणे प्रश्न मांडणाऱ्या आमदारांसमोर या मागण्यांचे निवेदन देणार आहोत. तसेच पंचायत समिती सदस्यांच्या हक्कासाठी येणाऱ्या काळात वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारही असल्याचे सांगण्यात आले.