नांदेड, महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता धारकांच्या कराची वसुली अद्यापही एकाही झोनने 50 टक्क्यांपर्यंत नेली नाही. 20 मे ही अंतिम तारीख होती पण संबंधीत अहवाल झोन अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे 25 जूनपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत वसुली उद्दिष्टे पूर्ण करावे, अन्यथा वसुली पर्यवेक्षक यांच्यावर याची सर्वस्व जबाबदारी राहणार असल्याचे उपायुक्त संतोष कंदेवार यांनी सांगितले आहे.
शहरातील सन 2017-18 या वर्षांतील कराचे वसुलीचे
प्रमाण खूपच अत्यल्प असल्याचे महाराष्ट्र शासन प्रधानसचिव यांनी नांदेड मनपा आयुक्त यांना नोटीसीद्वारे सांगितले आहे. महापालिकेला त्यांच्या हद्दीतील दरमहिन्याचा होत असलेल्या कर वसुलीचा अहवाल हा प्रधान सचिवाकडे सादर करावा लागतो. यामध्ये 50 टक्क्यांच्या आतच वसुली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रधानसचिवांनी थेट आयुक्तांना जबाबदार धरून वसुली का कमी झाली असे आदेश बजाविले. यामुळे मनपा आयुक्त देशमुख यांनी महसुल उपायुक्त संतोष कंदेवार यांना याबाबतची माहिती देऊन तात्काळ उद्दिष्टापुरती वसुली करण्यात यावी असे सांगितले. यामुळे एप्रिल 2017 मध्ये मागणी बिले तयार करण्यात आली. याचबरोबर 8 मे रोजी पार पडलेल्या बैठकीत या बिलांचे वाटप करण्यात आले होते, 20 मे ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. याचबरोबर 19 मे रोजी मागणी बिलाच्या वाटपाचा अहवाल सादर करण्यात यावे असे झोन विभागातील अधिकाऱ्यांना होते, पण यात एकाही झोन विभागाने 50 टक्केही बिले वाटप केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यामुळे कर्मचारी जाणिवपुर्वक वसुलीकामांमध्ये दुर्लक्ष करीत आहेत, असे दिसून येत आहे. 25 जूनपर्यंत बिले पूर्ण वाटप करून अहवाल सादर करण्यात यावा तसेच वसुलीचे प्रमाणही उद्दिष्टापुरती करण्यात यावी अन्यथा वसुली पर्यवेक्षक यांच्यावर सर्वस्व जबाबदारी समजून त्यांना पुढील कारवाईसाठी जबाबदार धरण्यात येईल असे आदेश उपायुक्त संतोष कंदेवार सर्व झोन अधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत.
