NEWS FLASH 1..गणेशोत्सवाबरोबर विधानसभेच्या निवडणुकीचीही होतेय जोरदार चर्चा,2..नांदेड जिल्ह्यात 3 हजार सार्वजनिक गणेश मुर्ती स्थापन होण्याची शक्यता,3...गुटख्याच्या तस्करीवर जरब आणणारे नांदेड पोेलिस नवी दिल्लीच्या बक्षीसास पात्र ठरतील, 4...उत्सव काळात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास खपवून घेणार नाही – अ.अखिल अ.हमीद, 5...उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल, 6... मराठवाड्यात दुष्काळमुक्तीसाठी ‘वॉटर ग्रीड’ योजनेतून पाण्याची व्यवस्था – मुख्यमंत्री फडणवीस, 7...माहूरच्या रामगड किल्यात प्रेमी युगलाचा खुन केल्याच्या आरोपातील 11 जणांची मुक्तता, 8...आगामी विधानसभेत वंचित बहुजन आघाडीचाच माणूस विरोधी पक्ष नेता असेल – मुख्यमंत्री, ..., **

मंगलवार, 20 जून 2017

वसुली कमी आणि आता मिळणार वसुली पर्यवेक्षकांना नारळ

नांदेड, महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता धारकांच्या कराची वसुली अद्यापही एकाही झोनने 50 टक्क्यांपर्यंत नेली नाही. 20 मे ही अंतिम तारीख होती पण संबंधीत अहवाल झोन अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे 25 जूनपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत वसुली उद्दिष्टे पूर्ण करावे, अन्यथा वसुली पर्यवेक्षक यांच्यावर याची सर्वस्व जबाबदारी राहणार असल्याचे उपायुक्त संतोष कंदेवार यांनी सांगितले आहे.

शहरातील सन 2017-18  या वर्षांतील कराचे वसुलीचे
प्रमाण खूपच अत्यल्प असल्याचे महाराष्ट्र शासन प्रधानसचिव यांनी नांदेड मनपा आयुक्त यांना नोटीसीद्वारे सांगितले आहे. महापालिकेला त्यांच्या हद्दीतील दरमहिन्याचा होत असलेल्या कर वसुलीचा अहवाल हा प्रधान सचिवाकडे सादर करावा लागतो. यामध्ये 50 टक्क्यांच्या आतच वसुली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रधानसचिवांनी थेट आयुक्तांना जबाबदार धरून वसुली का कमी झाली असे आदेश बजाविले. यामुळे मनपा आयुक्त देशमुख यांनी महसुल उपायुक्त संतोष कंदेवार यांना याबाबतची माहिती देऊन तात्काळ उद्दिष्टापुरती वसुली करण्यात यावी असे सांगितले. यामुळे एप्रिल 2017 मध्ये मागणी बिले तयार करण्यात आली. याचबरोबर 8 मे रोजी पार पडलेल्या बैठकीत या बिलांचे वाटप करण्यात आले होते, 20 मे ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. याचबरोबर 19 मे रोजी मागणी बिलाच्या वाटपाचा अहवाल सादर करण्यात यावे असे झोन विभागातील अधिकाऱ्यांना होते, पण यात एकाही झोन विभागाने 50 टक्केही बिले वाटप केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यामुळे कर्मचारी जाणिवपुर्वक वसुलीकामांमध्ये दुर्लक्ष करीत आहेत, असे दिसून येत आहे. 25 जूनपर्यंत बिले पूर्ण वाटप करून अहवाल सादर करण्यात यावा तसेच वसुलीचे प्रमाणही उद्दिष्टापुरती करण्यात यावी अन्यथा वसुली पर्यवेक्षक यांच्यावर सर्वस्व जबाबदारी समजून त्यांना पुढील कारवाईसाठी जबाबदार धरण्यात येईल असे आदेश उपायुक्त संतोष कंदेवार सर्व झोन अधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत.

कोई टिप्पणी नहीं: