.jpg)
मुंबई| “देशभरातील १५ लाख शाळांपैकी केवळ ७ हजार शाळांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या गुणवत्ता व दर्जाचे मूल्यांकन केले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांप्रमाणे शाळांनीदेखील नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग (नाबेट) या संस्थेमार्फत स्वतःचा दर्जा व गुणवत्ता निश्चिती करून घ्यावी. यादृष्टीने संबंधितांनी शाळा तसेच सर्व संबंधित घटकांमध्ये जनजागृती करावी”, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.
राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'शालेय शिक्षणासाठी गुणवत्ता सुनिश्चिती व मानकप्राप्ती' या विषयावरील प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन मुंबईत झाले, त्यावेळी ते बोलते होते. या शैक्षणिक परिषदेचे आयोजन एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया (ईपीएसआय) या संस्थेने नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर एज्युकेशन ट्रेनिंग व राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद यांच्या सहकार्याने केले होते.
“शिक्षणातील उच्च गुणवत्तेमुळे भारत पूर्वी जगद्गुरू होता. आता पुन्हा जगद्गुरू होण्यासाठी सज्ज होत आहे. मात्र केवळ पुस्तकी शिक्षणातून हे सध्या होणार नाही. त्यासाठी संस्कार व मूल्ये यांच्या माध्यमातून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे चारित्र्य घडवावे लागेल”, असे राज्यपालांनी सांगितले.
“शाळांच्या मूल्यांकनासाठी कार्य करीत असलेल्या 'नाबेट' या संस्थेने स्वतः पुढाकार घेऊन देशातील सर्व शासकीय शाळांचे मूल्यांकन करून त्यांची गुणवत्ता व दर्जा सुनिश्चिती करून द्यावी. पहिलीपासून इंग्रजी शिक्षणाचा आग्रह न धरता किमान इयत्ता तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मातृभाषेत केले जावे, कारण त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक व बौद्धिक क्षमता विकसित होईल”, असे राज्यपालांनी सांगितले.
फिनलंड व दक्षिण कोरिया या देशांनी शालेय शैक्षणिक गुणवत्तेला मोठे महत्त्व दिले. चीन देशाने शिक्षणासाठी नियतव्यय मोठ्या प्रमाणात वाढविल्यामुळे आज त्या देशाचे सकल उत्पन्न भारताच्या पाचपट झाले आहे असे सांगून शैक्षणिक प्रगती झाली तरच देशाची आर्थिक प्रगती होईल असे ईपीएसआयचे अध्यक्ष तथा वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे संस्थापक डॉ. विश्वनाथन यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी भारतीय गुणवत्ता परिषदेचे महासचिव डॉ. आर. पी. सिंह, नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर एज्युकेशन ट्रेनिंगचे पी. आर. मेहता, एमआयटीचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मंगेश कराड, ईपीएसआयचे कार्यकारी सचिव पी.पलानीवेल, शिक्षण तज्ज्ञ भरत अगरवाल, शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
