गुजरात राज्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकार राज्यात ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबतची माहिती गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनीच दिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुजरात सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यासही मान्यता दिली आहे. राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका समितीचं गठण केलं जाणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. तसेच या समितीत तीन ते चार इतर सदस्य असतील. देशभरातील नागरिकांकडून ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे गुजरात सरकारने या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील अनेक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
उत्तराखंडमधील निवडणुका जिंकल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, यूनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजेच समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे, जी त्याची तरतूद तयार करेल आणि विधेयकाचा मसुदा तयार करेल. तसे, गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे हा कायदा लागू आहे. आपल्या राज्यघटनेत त्याची अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था आहे, पण देशात किंवा इतर राज्यात हा कायदा लागू नाही. बऱ्याच काळापासून देशामध्ये याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आहे. भाजपच्या आत पक्षपातळीवर अंमलबजावणी करण्याची मागणी आहेच. २०१९ मध्येच लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा समावेश केला होता. हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.
उत्तराखंडमधील निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री धामी यांनी निवडणुका जिंकून सत्तेत आल्यास हा कायदा लागू करू, असे सांगितले होते. आता त्यांनी पण या दिशेने पुढाकार घेतला आहे. खरं तर देशातील कोणतेही राज्य हा कायदा करू शकते का? या शक्यता तपासल्या पाहिजेत. समान नागरी संहिता संपूर्ण देशासाठी तसेच सर्व धार्मिक समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इत्यादी कायद्यांमध्ये समान कायद्याची तरतूद करते. त्याचे पालन धर्माच्या पलीकडे सर्वांसाठी आवश्यक आहे. घटनेच्या कलम ४४ मध्ये असे नमूद केले आहे की भारताच्या संपूर्ण भूभागातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. अनुच्छेद ४४ हे संविधानात नमूद केलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे.
म्हणजेच कोणतेही राज्य हवे असल्यास त्याची अंमलबजावणी करू शकते. संविधान त्याला परवानगी देते. कलम ३७ मध्ये अशी व्याख्या करण्यात आली आहे की, राज्याच्या धोरणातील निर्देशात्मक तरतुदी न्यायालयात बदलल्या जाऊ शकत नाहीत. परंतु, त्यात केलेली व्यवस्था सुशासनाच्या प्रवृत्तीनुसार असावी. जेणेकरून समाजातील संवेदनशील घटकाला संरक्षण मिळू शकेल. महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता येईल. सर्व विद्यमान वैयक्तिक कायदे रद्द केले जातील, यामुळे त्या कायद्यांमध्ये असलेली लिंगभेदाची समस्या देखील दूर होईल. कायद्यांमध्ये समानता आल्याने देशातील राष्ट्रवादी भावना बळकट होईल आणि कायदे सोपे केले जातील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हा कायदा सद्यस्थितीत देशात काही बाबतीत लागू आहे. पण, काही बाबतीत नाही. भारतीय करार कायदा, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, वस्तूंची विक्री कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, भागीदारी कायदा, पुरावा कायदा इत्यादींमध्ये समान नागरी संहिता लागू आहे. परंतु, विवाह, घटस्फोट आणि वारसा यासारख्या बाबींमध्ये वैयक्तिक कायदा किंवा धार्मिक संहितेचा आधार आहे. ब्रिटीश राजवटीत भारतात समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली, जेव्हा ब्रिटिश सरकारने १८३५ मध्ये आपल्या अहवालात गुन्हे, पुरावे आणि करार यासारख्या विविध विषयांवर भारतीय कायद्यात समानता आणण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र, त्यानंतर या अहवालात हिंदू आणि मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वगळण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
१९४१ मध्ये हिंदू कायद्याचे संहितीकरण करण्यासाठी, बी.एन. राव समिती स्थापन केली. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख यांच्यासाठी उत्तराधिकार, मालमत्ता आणि घटस्फोटाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करून हिंदू उत्तराधिकार कायदा म्हणून १९५६ साली नवीन कायदा करण्यात आला. तथापि, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारसी धर्मासाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे अबाधित राहिले. समान नागरी कायद्याअंतर्गत येणारे कायदे वेगळे नसून विवाह, वारसा आणि वारसाहक्क यासह विविध मुद्द्यांसाठीच समान कायदे असतील. धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने येतील अशी धारणा कट्टर धर्मवाद्यांची आहे. परंतु भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा मूळ भाव भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत आहे.
धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाने धार्मिक प्रथांवर आधारित स्वतंत्र कायदे करण्याऐवजी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे केले पाहिजेत. मात्र भारतीय राज्यघटनेचे कलम २५, जे कोणत्याही धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करते, भारतीय संविधानाच्या कलम १४ मध्ये समाविष्ट केलेल्या समानतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे.समान नागरी संहितेची मागणी केवळ जातीय राजकारणाच्या रूपाने केली जात असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. समाजातील एका मोठ्या वर्गाला असे वाटते की या सामाजिक सुधारणेच्या आडून यांमध्ये बहुसंख्यवादाचा अधिक फायदा होईल.
गुजरात सरकार निवडणूकीच्या पुढे समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढे करुन हिंदू मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण करु इच्छित आहे. हा एक चुनावी जुमला असू शकतो. मात्र संविधानातील तरतुदींचा आधार घेऊन राज्य हा कायदा आणू शकतो हे भासवल्या जात आहे. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. याचा उल्लेख अगोदर झालेलाच आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही. भारतात कायदाव्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की, ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात.
केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात. दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत. समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजांमध्येही एकसारखेच कायदे. समान नागरी कायदा अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आगामी काळात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने आपण प्रयत्न करू, असं राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उल्लेख आहे. मात्र, त्या दिशेने आजपर्यंत कुठलेही पाऊल उचललं गेलं नाही. कारण मुस्लिमांना वाटते त्याप्रमाणे केवळ त्यांनाच नाही तर सकल हिंदूंसकट इतर धर्मियांनाही हा कायदा लागू होईल.
- प्रज्ञाधर ढवळे, नांदेड, मो. ९८९०२४७९५३.
