मुंबई| आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याच्या विषयावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय देशाच्या दृष्टिने दुर्दैवी आहे. या निकाला नुसार मागास वर्गियांच्या आरक्षणाला घातलेली 50 % ची मर्यादा उच्च वर्णीयांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. मनुस्मृतीने ज्या प्रमाणे कायद्या समोर सर्वाना समान वागणूक दिली नाही. उच्चवर्णियांना सौम्य शिक्षा व शूद्र अती शूद्रांना कडक शिक्षा असे दुहेरी मापदंड लावले तशीच दुटप्पी निती या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने वापरली आहे.
SC, ST , OBC वगळून उरलेल्या 15 % लोकसंख्येतील फक्त 18 % गरीबांना 10 % आरक्षण देऊन सुप्रीम कोर्ट मोकळे झाले हा भयंकर पक्षपात आहे. उच्चवर्णियांसाठी जर सुप्रीम कोर्टाने घातलेली 50 % ची मर्यादा रहाणार नसेल तर देशातील 52 % ओबीसींच्या आरक्षणाला घातलेली 27 % ची मर्यादा आम्ही मानणार नाही. त्यामुळे ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 52 % आरक्षण मिळाले पाहीजे अशी मागणी वंचित बहूजन आघाडी करत आहे.
इंद्रा सहानी खटल्यात 13 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचे काम 5 न्यायमूर्तीच्या घटना पीठाने करणे हा खरेतर घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला 50 % ची मर्यादा आणि उच्चवर्णियां साठी ही 50 % ची अट शिथिल करणे हा सर्व सरळ सरळ भेदभाव आहे व मागील दाराने मनुस्मृती आणण्याचे काम केले आहे. उच्चवर्णिय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ घेण्याला मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेला ठेच लावणारी आहे. या देशातील उच्च नीचतेच्या सामाजिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी संविधानाने केलेल्या उपाय योजनांना खीळ घालण्याचे हे षडयंत्र आहे.
फुले शाहू आंबेडकर पेरियार यांच्या नेतृत्वातील बहुजन चळवळीने फिरविलेले सामाजिक परिवर्तनाचे चक्र उलटे फिरविण्याचे हे षडयंत्र हाणून पाडले पाहीजे. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या अधिकारांचे भावी पिढ्यांसाठी रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. ओबीसींना शिक्षणात व नोकऱ्यात 52 % आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करत आहे व त्यासाठी आंदोलनाची हाक देत आहे.
