मुखेड, रणजित जामखेडकर। तालुक्यातील लेंडी प्रकल्पातील बाधीत पुनर्वसित गावठाणमध्ये जमीन संपादित होऊ शकली नाही किंवा अंशतः जमीन संपादित झाल्यामुळे सर्व कुटुंबाच्या पुनर्वसनाकरिता जमीन अपुरी पडत आहे .
लेंडी बाधित क्षेत्रातील या गावातील स्वेच्छा पुनर्वसन करण्याबाबत ३२९ कुटुंबांना १६ कोटी ४२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी या निधीस मान्यता दिल्याची माहिती मुखेड - कंधारचे भाजपा आ. डॉ. तुषार राठोड यांनी दिली आहे. मुखेड तालुक्यातील गोणेगाव येथे लेंडी प्रकल्प होत आहे . लेंडी प्रदान प्रकल्पांतर्गत वाढीव कुटुंबांना विशेष अनुदान देणे व ज्या मूळ कुटुंबांना जमीन उपलब्ध नाही , त्यांना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान देण्याची मागणी आमदार तुषार राठोड यांनी राज्य शासनाकडे केली होती . गोणेगाव तालुका मुखेड येथे लेंडी धरणाचे काम गेल्या ३७ वर्षापासून सुरू आहे .
परंतु कधी भूसंपादनातील अडचणीमुळे तर कधी निधी अभावी हा प्रकल्प रखडला आहे . १२ गावे या प्रकल्पाच्या पुढील क्षेत्रात येतात . त्या बारा गावातील प्रकल्प ग्रस्तांसाठी व्यवस्थित पुनर्वसन झाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार आहे . परंतु या प्रकल्पग्रस्तांनी गत ११ वर्षापासून त्यांच्या मागण्यासाठी आंदोलन करून या प्रकल्पाचे काम बंद पडले आहे . नागरी सुविधा बरोबर स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान झालेल्या वाढीव कुटुंबांना विशेष अनुदान देण्यात यावे अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आहेत . दहा गावठाण गावांपैकी ४ गावठाणातील नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत . २ गावठाणातील सुस्थितीत असलेल्या नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत .
वळंकी , कोळनूर , इटग्याळ ( प.मु. ) या गावात पुनर्वसनसाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने लेंडी प्रकल्प बाधितांचे स्वेच्छा पुनर्वसन करावे अशी मागणी करण्यात आली . त्यानुसार राज्य शासनाने इटग्याळ ( प.मु. ) येथील १६५ कुटुंबांना ८२३.३५ लाख , कोळनुर येथील ३० कुटुंबांना १४ ९ .७० लाख तर वळंकी येथील १३४ कुटुंबांना ६६८.६६ लाख अशा एकूण ३२ ९ कुटुंबांना १६.४२ कोटी रुपये राज्य शासनाने मंजूर केले आहेत . त्यामुळे या भागातील लेंडी प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार आहे , अशी माहिती मुखेड - कंधार विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आ. डॉ. तुषार राठोड यांनी दिली आहे . राज्यातील शिंदे - फडणवीस सरकारमुळेच लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाधित कुटुंबीयांना विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
