नांदेड। दिव्यांगासाठी शासनाने अनेक वेळा विविध योजनेची दिव्यांग प्रिय शासन निर्णय काढले दिव्यांगाचे जिवनमान व राहणीमान उंचवण्यासाठी व समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये दिव्यांग व्यक्तीचा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी शासनाने अनेक दिव्यांग शासन निर्णय पारित केले.
परंतु त्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने एखाद्या दिव्यांग संघटनेने दिव्यांग योजनेची मागणी केली असता, संबंधित वरिष्ठ शासकीय अधिकारी त्या पत्रानुसार संबंधित विभागाला आदेश दिले जातात. पण त्या आदेश पञाला संबंधित अधिकारी हे कोणतेही कार्यवाही न करता शासन निर्णय व शासकीय आदेशाला संबंधित विभागाचे अधिकारी त्या पत्राला केराची टोपली दाखविली जाते.अशी खंत दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष समीर पटेल यांनी केली आहे.
दिव्यांगाचे शासन स्तरावर काटेकोरपणे अंमलबजावणी न होणारे योजना
दिव्यांग अंत्योदय राशन योजना - दिव्यांगाला 21 डिसेंबर 2020 रोजी च्या शासन निर्णय प्रमाणे दिव्यांग व्यक्तीला स्वतंत्रपणे अंत्योदय राशन योजनेमध्ये समाविष्ट करून त्यांना दिव्यांग अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याचे शासन निर्णय पारित केला आहे. पण शासन स्तरावर संबंधित दिव्यांगाला अंत्योदय राशन योजनेचा वाढीव ईष्टांण नसल्याचे संबंधित अधिकारी नेहमी टाळाटाळ केले जाते.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना - दिव्यांग व्यक्तीला आपल्या गावातच वर्षातुन किमान शंभर दिवस प्रति दिवस 256 रुपये प्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेमध्ये कामे देण्याची तरतुदी आहेत. पण आजपर्यंत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेच्या माध्यमातून एकही दिव्यांगाला या योजनेत कामे मिळाले नाहीत.
शासकीय कार्यालयात स्वयं रोजगारासाठी जागा- स्वयं रोजगारासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात व कार्यालयीन परीसरात दिव्यांगाला रोजगार करीता 200 चौरस फुट जागा उपलब्ध करून देण्याची शासन निर्णय आहे. पण आजपर्यंत दिव्यांग व्यक्ती शासकीय कार्यालयात स्वयं रोजगारासाठी जागा दिली नाही. यामुळे दिव्यांग व्यक्ती स्वयं रोजगारापासुन वंचित आहेत.
दिव्यांगासाठी राखिव 5 टक्के दिव्यांग निधी - दिव्यांग व्यक्तीचा आर्थिक विकास व्हावा याकरिता शासनाने वेळोवेळी अनेक वेळा विविध दिव्यांगासाठी असलेले पाच टक्के दिव्यांग निधी दरवर्षी दिव्यांगावर खर्च करणे बंधनकारक व विशेष तरतूद केली आहे. व तसेच दिव्यांगासाठी राखिव असलेला दिव्यांग निधी इतर कोणत्याही कामासाठी खर्च करता येत नाही. व तसेच वेळेवर 5 टक्के दिव्यांग निधी खर्च केला जात नाही.आणि दिव्यांग व्यक्तीला तुटपुंज्या दिव्यांग निधी दिले जाते. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तीचा आर्थिक विकास होत नाही.
दिव्यांग घरकुल योजना - दिव्यांग व्यक्तीसाठी शासनाने हक्कांचे घर मिळावे याकरिता प्रत्येक गायराण किंवा शासकीय जागेवर दिव्यांगाला घरकुल बांधुन देण्याचे योजना आहे. व तसेच दिव्यांगाला घर देण्यासाठी अनेक शासन निर्णय काढले आहेत. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याने दिव्यांग व्यक्तीला त्यांना त्यांच्या हक्कांचे घरापासून वंचित आहेत.
संजय गांधी निराधार योजना - दिव्यांग व्यक्तीला संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये केंद्र शासनाकडून 200 रुपये आणि राज्य शासनाकडून 800 रुपये ऐकून असे एक हजार रुपये दरमहा मानधन दिल्या जाते. पण ते मानधन दरमहा वेळेवर होत नसल्याने संजय गांधी निराधार योजनाच्या मानधनासाठी अनेक महिने दिव्यांगाला वाट पाहावी लागत आहे.
वरील सर्व योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास दिव्यांगाचा सर्वांगीण विकास होईल असे मत दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष समीर पटेल यांनी व्यक्त केले.त्यावेळी त्यांच्या सोबत जमीर पटेल, अजिंक्य चव्हाण, शेख साजिद, कुबेर राठोड, दीपक सूर्यवंशी, अहेमद भाई, सुलताना कुरेशी, प्रियंका राठोड,गजानन शिंगणे, मारोती लांडगे, धुरपत सुर्यवंशी, नागेश कराळे इत्यादीसह दिव्यांग व्यक्ती यावेळी उपस्थित होते...
