ईडी सरकारच्या जाचक अटी, शर्तींच्या जाळ्यात अडकला धान उत्पादक शेतकरी.
ई-पीक पाहणी, सातबाराही ऑनलाईन असताना पुन्हा ऑनलाईन नोंदणीची सक्ती कशासाठी ?
मुंबई| शासकीय खरेदी आधारभूत केंद्राअंतर्गत धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणीच्या शासकीय निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. ई-पीक पाहणी, सातबारासह शेतकऱ्यांची सर्व माहिती सरकारकडे असताना पुन्हा धान खरेदी केंद्रावर जाऊन ऑलनाईन नोंदणी करण्यास सांगणे हे गरिब, सामान्य शेतकऱ्यांचा छळ करणारे तसेच अन्यायकारी आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार धान खरेदीची मुदत १५ ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात आली आहे परंतु सरकारच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. खरेदी केंद्रात जाऊन शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष लाईव्ह फोटो अपलोड करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर सातबारा, आधारकार्ड, बँक खात्याची माहिती ही कागदपत्रेही अपलोड करावी लागत आहेत. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागत आहे. त्यातच खरेदी केंद्रांची संख्याही अपुरी असल्याने अडचणीत आणखी भर पडली आहे. मुळात ग्रामीण भागात वीजेचा दुष्काळ त्यात इंटरनेट स्पीडची समस्या, वारंवार बंद पडणारे सरकारी संकेतस्थळ यामुळे नोंदणी होण्यासाठी तासनतास ताटकळत बसावे लागते. या किटकट प्रक्रियेवर शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. एवढी प्रक्रिया करून सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी होणे अशक्य वाटते. त्यामुळे ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ या म्हणीसारखी परिस्थिती झाली आहे.
राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. याआधी फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेतला होता तोही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाराच ठरला. या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी लागली, त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसरात्र नोंदणी केंद्रावर रांगा लावाव्या लागल्या होत्या. अत्यंच किचकट, वेळकाढू व त्रासदायक प्रक्रियेतून शेतकऱ्याला जावे लागले होते. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र शेतकऱ्यांना त्रास न देता थेट त्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली होती. आताही धान खरेदी केंद्रावरील ऑनलाईन नोंदणीचा प्रकार शेतकऱ्यांची थट्टा करणारा व अन्यायकारक आहे, त्यात दुरुस्ती करून ऑफलाईन नोंदणी करण्यासही मुभा द्यावी असे पटोले म्हणाले.
