मुंबई| राज्यातील लम्पी चर्मरोग नियंत्रण उपाययोजनांकरीता आवश्यक खर्च तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची २८६ रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची ८७३ अशी ११५९ पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
राज्यातील शेतकरी / पशुपालकांकडील पशुधनाचा लम्पीच्या प्रादुर्भावामुळे मृत्यु झाल्यास अशा शेतकरी / पशुपालकास सन २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणामधील निकषानुसार राज्य शासनाच्या निधीमधून नुकसान भरपाई देण्यात यावी. याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात यावी. जिल्हा नियोजन समितीकडील सन २०२२ - २३ मधील उपलब्ध निधीमधून लम्पी नियंत्रणासाठी आवश्यक लस, औषधी, साधनसामुग्री, मानधन व इतर अनुषंगीक बाबींवर खर्च करण्यासाठी प्रति जिल्हा रु. १ कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा.
पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची २८६ रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची ८७३ अशी एकूण ११५९ पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात यावीत. तसेच पशुधन विकास अधिकारी, गट - अ ची २९३ रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन नियमित स्वरुपात भरेपर्यंत अथवा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीकरीता रु. ५० हजार प्रती माह मानधनावर बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात यावीत, असे निर्देश आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देण्यात आले.
