जागतिक ओझोन दिनानिमित्त कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
मुंबई| सूर्याच्या हानीकारक किरणांपासून रक्षण करणाऱ्या ओझोनच्या थराला हानी पोहोचू नये यासाठी जगभर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये भारत सहभागी आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांमध्ये महाराष्ट्र शासन आपले संपूर्ण योगदान देत आहे. फ्रीज, एसीसारख्या उपकरणांचा वापर कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविणे अशा विविध पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारून प्रत्येक व्यक्तीने पर्यावरण रक्षणासाठी स्वत:पासून सुरूवात करून हातभार लावावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
जागतिक ओझोन दिनानिमित्त केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्राच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्री भूपेंदर यादव, केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या प्रतिनिधी शोको नोडा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आर्थिक सल्लागार राजश्री रे, प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, ओझोन कक्षाचे अतिरिक्त संचालक आदित्य नारायण सिंग, मुंबईतील विविध शाळांचे विद्यार्थी आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, जीवनात ऑक्सीजनप्रमाणेच ओझोनचा थर महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. प्रदूषणामुळे ओझोनच्या थरात छेद होऊन जीवनावर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ लागल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याच्या संरक्षणासाठी मांट्रियल येथे करार करण्यात आला. हायड्रोफ्लुरोकार्बनची पातळी खाली आणण्यासाठी किगाली येथे सुधारणा करार करण्यात आला. भारत या करारामध्ये सहभागी असून हायड्रोफ्लुरोकार्बनची पातळी कमी करण्यासाठी भारतात विविध उपाययोजना आखण्यात येत असून महाराष्ट्र शासन या कामी आपले संपूर्ण योगदान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांमध्ये ओझोनबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 16 सप्टेंबर हा ओझोन दिवस म्हणून साजरा करण्यात येत असून पर्यावरण मंत्रालयामार्फत याबाबत जाणीवजागृती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यावरणाच्या अनुषंगाने कांदळवनाचे संरक्षण आणि संवर्धन आवश्यक असल्याने शासकीय जमिनीवरील कांदळवन क्षेत्र ‘संरक्षित वन’ अंतर्गत आणण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री.शिंदे म्हणाले, प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भावी पिढीसाठी ओझोन थराचे संरक्षण करणे आवश्यक असून शासनाबरोबरच देशातील सर्व सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांच्या सामूहिक सहभागाची आवश्यकता आहे. नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचा वापर वाढवून हे लक्ष्य गाठण्याकडे तसेच ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या दूर करण्याकडे आपण वाटचाल करू शकू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शाश्वत विकास आवश्यक - केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव
केंद्रीय मंत्री श्री. यादव म्हणाले, विकास हा अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी ऊर्जेचा वापरही गरजेचा आहे. तथापि ऊर्जेचा अपव्यय न करता त्याचा जागरूकपणे वापर करून शाश्वत विकास घडवून आणणे गरजेचे आहे. जल वायु परिवर्तन ही मोठी समस्या असून प्लास्टिकचा मर्यादित वापर करतानाही ते पुन्हा वापरता येणारे असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओझोनच्या रक्षणासाठी माँट्रियल येथे झालेल्या करारात भारत देखील सहभागी झाला असून नुकताच भारताने तयार केलेला ‘कुलींग ॲक्शन प्लॅन’ जगासमोर मांडला आहे. भारतात राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून 2070 सालापर्यंत भारत ‘नेट झिरो’चे उद्दिष्ट गाठेल, असा विश्वास व्यक्त करून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी मानवाने आपल्या जीवनशैलीमध्ये पूरक बदल घडविणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.चौबे यांनी पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून देताना, निसर्ग तेव्हाच आपले रक्षण करेल जेव्हा आपण त्याचे रक्षण करू’. विद्यार्थी यामध्ये मोठी जबाबदारी पार पाडू शकतात असे सांगून सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांच्या माध्यमातून लवकरच आपण 1980 पूर्वीची परिस्थिती आणण्यात यशस्वी ठरू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
