सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 16.08.2022 को आठ (8) YouTube आधारित समाचार चैनलों, एक (1) फेसबुक अकाउंट और दो फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। अवरुद्ध YouTube चैनलों की कुल दर्शकों की संख्या 114 करोड़ से अधिक थी, 85 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा सदस्यता ली गई थी।
इनमें से कुछ YouTube चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री का उद्देश्य भारत में धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाना था। अवरुद्ध YouTube चैनलों के विभिन्न वीडियो में झूठे दावे किए गए थे। उदाहरणों में शामिल हैं फर्जी खबरें जैसे कि भारत सरकार ने धार्मिक संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया है; भारत सरकार ने धार्मिक त्योहारों के उत्सव, भारत में धार्मिक युद्ध की घोषणा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह की सामग्री में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता पाई गई थी।
YouTube चैनलों का उपयोग भारतीय सशस्त्र बलों, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नकली समाचार पोस्ट करने के लिए भी किया गया था। सामग्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया था।
मंत्रालय द्वारा अवरुद्ध सामग्री को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। तदनुसार, सामग्री को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में शामिल किया गया था।
कार्य प्रणाली - अवरुद्ध किए गए भारतीय YouTube चैनलों को नकली और सनसनीखेज थंबनेल, समाचार एंकरों की छवियों और कुछ टीवी समाचार चैनलों के लोगो का उपयोग करते हुए देखा गया ताकि दर्शकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि समाचार प्रामाणिक था। मंत्रालय द्वारा अवरुद्ध किए गए सभी YouTube चैनल अपने वीडियो पर सांप्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत के विदेशी संबंधों के लिए हानिकारक झूठी सामग्री वाले विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे थे।
इस कार्रवाई के साथ, मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से 102 YouTube आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया खातों को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करती है।
