मुंबई। माजी मंत्री सदाभाऊ खोत साहेब कृषी राज्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून मागणी केली व तो अधिकार मिळवून दिला होता.परंतु महाविकास आघाडी सरकारने तो शेतकऱ्यांचा अधिकार काढून घेतला होता.
आता पुन्हा नव्याने भाजपा, शिंदे गट सरकार स्थापन झाल्यानंतर रयत क्रांती संघटना कोअर कमिटीने दि.०८ जुलै रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मुंबई येथील सागर बंगल्यावर भेटून मागणीचे निवेदन दिले होते, की शेतकऱ्यांना पुन्हा बाजार समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा. तसेच नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता, परंतु त्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात व सरसकट नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान मिळावे या मागणीला सुद्धा यश आले आहे. महापुरामध्ये लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा पन्नास हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
त्यामुळे नवीन सरकारने त्वरित शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्या मान्य केल्या. कोणतेही आंदोलन नाही, केसेस नाही, "संवादातून संघर्षाकडे" या रयत क्रांती संघटनेच्या ब्रीद वाक्याला यश आले,अशी माहिती रयत क्रांती संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे आज दोन प्रश्न सुटले आहेत. त्यामुळे रयत क्रांती संघटनेतर्फे सरकारचे आम्ही जाहीर आभार व्यक्त करून अभिनंदन करत आहोत असे भावना शिंदे यांनी व्यक्त केली.