विधानसभेच्या अध्यक्षांना या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश
मुंबई| शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीच्या प्रारंभीच न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
'प्रस्तुत प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटना पीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी थोडा अवधी लागेल. पण तोपर्यंत 16 बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये,' असे निर्देश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिलेत. न्यायालयाने या प्रकरणी उद्या सुनावणी होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आणखी काही काळ लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तत्पूर्वी, शिवसेनेचे वकील कपील सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. पण, कोर्टाने ती फेटाळून लावली.
20 जूनच्या रात्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे 25 आमदार गुजरातमधील सुरत आणि त्यानंतर आसाममधील गुवाहाटीला गेले होते. बंड उघड होताच शिवसेनेचे विधानसभा प्रतोद सुनील प्रभू यांनी 22 जून रोजी या बंडखोर आमदारांना पक्ष बैठकीस तातडीने उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप (पक्षादेश) बजावला होता. मात्र बंडखोर गुवाहाटीला असल्याने अनुपस्थित राहिले. परिणामी 16 आमदारांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका सुनील प्रभू यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली होती. त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटातील भरत गोगावले यांना प्रतोद केले. त्यामुळे सुनील प्रभू यांची याचिका चुकीची असल्याचा दावा करत बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
