औरंगाबाद। राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटूंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने सन २०२२-२३ या वर्षाकरिताचा सुमारे ७० कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना नुकताच वितरित केला आहे.
राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे सदर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुंबई विभाग २ कोटी १८ लक्ष, पुणे विभाग १४कोटी ५९लक्ष, नाशिक विभाग ५ कोटी ३५ लक्ष, लातूर विभाग १३ कोटी ५० लक्ष, औरंगाबाद विभाग १६ कोटी ५० लक्ष, अमरावती विभाग ८ कोटी ५९ लाख व नागपूर विभाग ९ कोटी ४७ लाख याप्रमाणे ७० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून शहरी भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वत्तीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. अर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:चे घर बांधकाम करु शकत नाही त्यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेत बांधून दिली जातात. शासन निर्णय दिनांक १५ नोव्हेंबर,२००८ नुसार ही योजना कार्यान्वीत करण्यात आली.
शहरी भागातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त, महानगरपालिका व नगरपालिका/ नगपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती मार्फत केली जात आहे. सदर योजनेत ३२३ (चौ.फु) क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रती लाभार्थी रुपये २ लक्ष ५० हजार अनुदान महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, व नगरपंचायत क्षेत्रात दिले जाते.त्यासाठी उत्पनाची मर्यादा रुपये ३ लक्ष इतकी आहे.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु. ७० कोटी (सत्तर कोटी) इतका निधी सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या मार्फत संबंधीत यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वताच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे, तसेच सदर योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण ४८,४२४ इतक्या घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. डॉ.प्रशांत नारनवरे,आयुक्त,समाज कल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे. |
