विद्यापीठ विकास मंच विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी केलं
नांदेड| सध्या सुरू असलेल्या स्वा रा ती म विद्यापिठाच्या सिनेट निवडणूकांमध्ये विद्यापीठ विकास मंच महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात सक्रिय आहे. शैक्षणिक हित व विद्यार्थी केंद्रबिंदू म्हणून स्वच्छ कारभार व गतिमान प्रशासन यासाठी विद्यापीठ विकास मंच ही निवडणूक लढवत आहे.
त्या अनुषंगाने विद्यापीठ विकास मंच विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन मा. खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वि वि म प्रमुख श्री परमेश्वर हासबे, अभाविप महानगराध्यक्ष प्रा.डॉ. संजय पेकमवर, भाजप महानगराध्यक्ष प्रवीण साले, उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. विनय भोगले यांनी केले व गीत शुभम कुलकर्णी यांनी घेतले यावेळी नोंदणी जिल्हा प्रमुख केदार जाधव, नोंदणी महानगर प्रमुख जयेश कुलकर्णी, प्रा.डॉ. गीता सांगवीकर, प्रा.डॉ. पराग खडके, तुकाराम बेस्ते, सनतकुमार महाजन व आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या काळ्या बदलाच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठावर टाळनाद आंदोलन करत झोपलेल्या सरकारला जागे करण्याचे काम केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व अभाविपच्या देवगिरी प्रदेश मंत्री अंकिता पवार यांनी केले.
राज्य सरकारने विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठात हस्तक्षेप करून सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच मा. राज्यपाल यांना करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र.कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात आले असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यापीठाची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता आहे.
राज्यशासन विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यावरून स्पष्टपणे राजकीय पक्ष ,नेते यांचा अवाजवी हस्तक्षेप निर्णय प्रक्रियेत वाढेल. सन्मा. कुलपती ( राज्यपाल ) हे सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख आहेत , त्यांच्या अधिकारांवर हे सर्वार्थाने आक्रमण आहे. या निर्णयाने सर्व गुणवत्ताधारक प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्यावर विपरीत परिणाम राजकीय दबावाने होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक निर्णयामध्ये राज्य शासनाकडे बघावे लागेल. विद्यापीठांची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासळण्याची शक्यता असून विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण या निर्णयामुळे होईल.असे प्रदेश मंत्री अंकिता पवार यांनी सांगितले.
तरी विद्यार्थी हिताचा विचार करून विद्यापीठ कायद्यात केलेला बदल तत्काळ रद्द करावा अशी मागणी अभाविप करीत आहे, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.यावेळी देवगिरी प्रदेश मंत्री अंकिता पवार,प्रदेश सहमंत्री सुरज पावसे,पवन बेलकोने महानगर सहमंत्री गणेश हत्ते त्याच बरोबर नांदेडसह हिंगोली, किनवट, परभणी, लातूर व उदगीर याठिकानाहून नवीन विद्यापीठ कायद्याला विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी उपस्थित होते.
