नांदेड| जालना येथील कामगार न्यायालयाने रोजंदारी कामगारांच्या संदर्भात दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे सामाजिक वनीकरण विभागातील लागवड अधिकारी उल्लंघन करीत असल्याच्या निषेधार्थ शासकीय औद्योगिक कामगार संघटनेच्यावतीने विभागीय वनअधिकार्‍यांना घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा शासकीय औद्योगीक कामगार संघटनेने दिला आहे.
याबाबत नांदेड सामाजिक वनीकरण विभागात मुखेड, उमरी व कंधार येथे काम करणार्‍या रोजंदारी कामगारांना कायम सेवेत कामावर घ्यावे या मागणीसाठी शासकीय औद्योगीक कामगार संघटने मार्फत जालना येथील औद्योगीक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मा. औद्योगीक न्यायालयाने सदरील कामगारांना पुढील आदेशा पर्यंत कामावरुन कमी करु नये असे अंतरिम आदेश पारीत केले होते. त्यानुसार देगलूर व भोकर येथील लागवड अधिकार्‍यांनी रोजंदारी कामगारांच्या सेवा,शर्तीत कुठलाही बदल केला नाही.
मात्र मुखेड तालुक्यातील पाच रोजंदारी कामगारांना कामावरुन कमी करुन त्यांच्या जागी नवीन कामगार घेतले आहेत. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन करावे, अन्यथा शासकीय औद्योगीक कामगार संघटनेच्यावतीने विभागीय वन अधिकार्‍यांना घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा एका निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. कॉ.प्रदीप नागापूरकर, कॉ.अब्दुल गफार, कॉ.शिवाजी फुलवळे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
