तृतीय ‘हिंदु राष्ट्र संसदे’त भारतातील शिक्षणाच्या धोरणावर चर्चा !
गोवा| जे शिक्षण घेतल्यामुळे जीवनात आत्मबळ निर्माण होते, चरित्र निर्माण होते, ते खरे शिक्षण होय ! याउलट सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत उच्चशिक्षण घेतलेले युवकही आत्महत्या करतात. गुरुकुल व्यवस्थेत विद्यार्थी एकत्र रहात असल्याने ‘कुटुंब’ भावना निर्माण होत होती. भारतीय शिक्षण व्यवस्था ही आचार्य मूलक, ज्ञानमूलक, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा भाव निर्माण करणारी होती. या शिक्षणातून होणारी आध्यात्मिक क्रांती ही जगाला दिशादर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आणि भारताला विश्वगुरु बनवण्यासाठी धर्माधारित गुरुकुल शिक्षण द्यावे, असा ठराव तृतीय ‘हिंदु राष्ट्र संसदे’त करण्यात आला. ‘वर्तमान स्थितीत हिंदु शैक्षणिक धोरण कसे स्वीकारावे’, या विषयावरील संसदेत सभापती श्री. नीरज अत्री, उपसभापती सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे आणि सचिव म्हणून श्री. शंभू गवारे यांनी काम पाहिले.
हिंदूंना श्रीमद्भगवद्गीता शिकण्याची इच्छा असेल, तर संसदेने तसा ठराव करावा ! - श्री. रमेश शिंदे
सर्वाेच्च न्यायालयाने श्रीमद्भगवद्गीतेला ‘राष्ट्रीय ग्रंथ’ मानण्यास नकार दिला असल्याने ‘गीते’चा समावेश शिक्षणात करणे अयोग्य आहे’, असा प्रस्ताव या संसदेतील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडल्यावर त्याचे खंडण करतांना श्री. रमेश शिंदे म्हणाले, ‘‘शाहबानो खटल्यात मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय तत्कालीन संसदेने बदलला. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदूंची जर श्रीमद्भगवद्गीता शिकण्याची इच्छा असेल, तर सार्वभौम संसदेला तसा ठराव करण्याचा अधिकार आहे.’’ विरोधी पक्षातील एक सदस्य म्हणाले, ‘‘शिक्षणात अन्य भाषांसमवेत इंग्रजीही शिकवणे आवश्यक असावे !’’ या प्रस्तावाचे खंडण करतांना श्री. रमेश शिंदे म्हणाले, ‘‘आपल्याकडे जन्मानंतर नाही, तर महाभारतकाळात गर्भातच अभिमन्यूला ज्ञान मिळाल्याचे उदाहरण आहे. त्यामुळे ज्या मातृभाषेत गर्भात ज्ञान देण्याचे सामर्थ्य आहे, त्या ठिकाणी इंग्रजी शिक्षणाची आवश्यकताच काय ? इंग्रजांनी राज्य केलेले अनेक देश आता त्यांच्या मातृभाषेतच भाषेत शिक्षण देत आहेत. भारत या गुलामगिरीतून कधी बाहेर येणार आहे ? त्यामुळे भारतात प्राथमिक शिक्षणापासून मातृभाषाच शिकवली जावी.’’
श्री. अभय भंडारी यांनी मांडलेल्या ‘‘शिक्षकांची नेमणूक करतांना केवळ शैक्षणिक मूल्य पाहून नाही, तर शुद्ध चारित्र्याचे शिक्षक हवेत !’’ या प्रस्तावाला अनुमोदन देतांना उपसभापती सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे म्हणाले, ‘‘सद्यस्थितीत पैसे घेऊन शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विषयाचे नीट आकलन न झाल्याने ते घोकंपट्टी करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नीट शिक्षण मिळत नाही.’’ संसदीय विशेष समितीचे सदस्य अधिवक्ता उमेश शर्मा म्हणाले, ‘‘इंग्रजी ही केवळ भाषा आहे, ते ज्ञान नाही ! भारतातील प्रत्येक प्रादेशिक भाषा समृद्ध असून इंग्रजी शिकवण्याची आवश्यक नाही.’’ या वेळी संमत करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये ‘भारतीय संस्कृतीशी संबंध नसलेले सण शाळांमध्ये साजरे केले जाऊन नयेत’, ‘शिक्षण मातृभाषेतून दिले जावे’, ‘विद्यार्थ्यांना संस्कृत भाषा शिकवण्यात यावी’, यांसह अन्य ठरावांचा समावेश होता.
श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती.(संपर्क : 99879 66666)
