औरंगाबाद| ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकांपर्यंत बँक सुविधा उपलब्ध झाल्यास ग्रामीण भागातील जनतेचे आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे शक्य होतील. त्यासाठी सर्व बँकांनी तालुकास्तरीय शाखा स्थापन करावी. तसेच बँकेचे सर्व व्यवहार डिजिटल करुन या व्यवहारात सुरक्षितता आणण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे प्रादेशिक आणि विभागीय अधिकारी यांची जिल्हास्तरीय आढावा बैठक महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (गोलवाडी शाखा) येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी डॉ.कराड बोलत होते. बैठकीला आमदार प्रशांत बंब, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार, महेश डांगे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्रा, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक इत्यादी बँकांचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
राज्यात बँकांची परिस्थिती चांगली असून मराठवाड्यात किमान 600 बँका असाव्यात. तर प्रादेशिक पातळीबरोबर ग्रामीण भागातही बँक सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सविस्तर चर्चा करत डॉ.कराड म्हणाले की ' वित्तीय समावेश अभियान ' देशस्तरावर राबविण्यात येत असून राज्यातही या अभियानाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य विशेषत: ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक पाठबळ मिळण्याकरीता बँक सुविधा मिळणे आवश्यक असल्याचे डॉ.कराड म्हणाले.
पंजाब नॅशनल बँक व नाबार्ड मिळून शेतकऱ्यांसाठी औरंगाबाद येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे नियोजन असून यासाठी लवकरच जागा उपलब्ध होणार आहे. पीक कर्ज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या विषयाचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. औरंगाबादमध्ये किमान 45 बँक शाखा असल्यास आपण राष्ट्रीय उद्दिष्ट पूर्ण करु असे सांगत डॉ.कराड म्हणाले की जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा निधी, प्रधानमंत्री अटल पेन्शन योजना आदी योजना औरंगाबादमध्ये प्रभाविपणे राबविण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. औरंगाबादमध्ये 2021-22 मध्ये 1 कोटी 53 लाख 510 एवढे मुद्रा कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. मुद्रा योजनेकरीता अर्ज करणे अतिशय सहज व सोपे असून पाच दिवसात हे कर्ज उपलब्ध होते. या योजनेमुळे व्यवसाय करु पाहणाऱ्या तरुणांना विशेष संधी असल्याचे डॉ.भागवत कराड यांनी सांगितले.
आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सर्व कागदपत्रांची पुर्तता शेतकरी करत असेल तर त्वरीत प्रादेशिक स्तरावरच त्याचे कर्ज मंजूर करावे. शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी बँकांनी दर्शनी भागात कर्जासंदर्भात लागणाऱ्या कागदपत्राच्या पूर्ततेच्या यादीचा फलक लावल्यास शेतकऱ्यांना सुलभतेने कागदपत्रांची पुर्तता करुन योग्य वेळेत कर्ज उपलब्ध होईल. तसेच ग्रामीण स्तरावर अधिकाधिक बँक शाखा स्थापन करण्याकरिता सर्व्हेक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित बँक अधिकाऱ्यांना आमदार बंब यांनी दिल्या. यावेळी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी पीपीटीद्वारे बँकांची सविस्तर माहिती दिली.
