मुंबई| कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद केल्याच्या ठरावाची शासनाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करावे असा शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
भारत देश विज्ञानवादी व प्रगतीशील समाज म्हणून वाटचाल करत असला तरी आजही पतीच्या निधनानंतर पत्नीचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातली जोडवी काढली जाणे, यासारख्या प्रथांचे पालन केले जायचे. या अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा निर्धार कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी पल्लवी कोळेकर आणि सरपंच सुरगोंडा पाटील आणि त्यांच्या ग्रामसभेने घेतला. प्रसारमाध्यमांनी या ठरावाचा सगळीकडे प्रसार केला आणि शासनाने विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतीनी काम करावे, असे आवाहन करत दि. 17 मे 2022 रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
या अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा ठराव करणाऱ्या हेरवाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री.पाटील आणि ग्रामविकास अधिकारी श्रीमती कोळेकर यांनी याबाबत विशेष परिश्रम घेतले. कोल्हापूरात आलेला महापूर आणि त्यानंतरच्या कोरोना काळात घरातील कमावती कर्ती माणसे मरण पावली. कर्ती माणसे गेल्यानंतर विधवांचा मानसन्मान आणि समाजाचा बहिष्कार यावर उपाय म्हणून अशा प्रथा बंद करण्याचे धाडस ग्रामसभेने केले. कोल्हापूर जिल्हा हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा जिल्हा आहे. याच कालावधीत राजर्षी छत्रपती शाहू स्मृती शताब्दी वर्ष साजरा करण्यात येत होता. त्यामुळे राजर्षी शाहू महाराजांनी विधवांसाठी केलेल्या कार्याची जाण म्हणून हा क्रांतिकारी निर्णयाचा ठराव केल्याचे सरपंच श्री.पाटील यांनी सांगितले. या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी महिला संघटनाही प्रयत्न करत होत्या. पण एखादी प्रथा बंद करण्यासाठी कायद्याचा धाक आवश्यक होता. शासनाने आता हेरवाड ग्रामपंचायत पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे आवाहन केले आहे.
विधवा महिलांना सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विधवा प्रथांचे पालन होत असल्याने प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे भविष्यात स्त्रियांच्या अधिकाराचे हनन होऊ नये, यासाठी ग्रामविकास विभाग पुढे सरसावला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी हेरवाडचे अनुकरण करून आदर्श ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या कुप्रथा बंद करण्यात महाराष्ट्र कायम आघाडीवर राहिला आहे.
