मुंबई| नुकतेच १२ एप्रिल २०२२ रोजी केंद्र सरकारनी बढती मधील आरक्षण देण्याबाबतची पद्धत विहीत केली आहे. जरर्नेल सिंग विरुद्ध लच्छ्यीनारायण गुप्ता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२८ जानेवारी २०२२ रोजी बढती मधील आरक्षणाबाबत निश्चित धोरण जारी केले आहे.
विद्वान अॅटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यांनी या प्रकरणात दिलेल्या कायदेशीर सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गृहीत धरला असून ट्रिपल टेस्टची संबंधित विभागांनी खात्री करून मगच बढती मधील आरक्षण देण्याबाबत स्पष्ट केले आहे. या ट्रिपल टेस्टमध्ये प्रामुख्याने १) संबंधित कँडेरचा डाटा गोळा करून बॅकलॉक असल्याची खात्री करून घ्यावी ( योग्य प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत चा डाटा त्या-त्या विभागाने त्या- त्या पदाचा गोळा करावा ). २) प्रत्येक कॅडरचा डाटा स्वतंत्र गोळा करावा ( वेगवेगळ्या पदाचा वेगवेगळा डाटा आणि ३) जर रोस्टरचे पॉईंट संपले असेल तर बढती मधील आरक्षण बंद करावे. परंतु खुल्या वर्गाच्या जागी खुला तर आरक्षणाच्या पदावर आरक्षण अशी बढती द्यावी.
सर्वोच्च न्यायालयात सदर अनेक प्रकरण अजूनही पेंडिंग असल्यामुळे प्रत्येक बढतीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून देण्यात यावा. विशेष उल्लेखनीय आहे की, राज्याची २८३०६/२०१७ हे प्रकरण जरर्नेल सिंग ला सिविल अपील २०२२ च्या ६२९ या प्रकरणाशी लिंक केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील बढती मधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
