हदगांव,शे.चांदपाशा| राज्यात मराठा समाजाचे मराठा विद्यार्थी वस्तीगृह, कोपर्डी दुर्घटना,यांच्यासह मराठा समाजाला आरक्षण देता याव. याकरीता मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करने, तसेच माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले समीतीने राज्य सरकारकडे केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसून मराठा समाजातील मागण्यांबाबत राज्य सरकार कडून होत असलेल्या टाळाटाळ मुळे समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होत आहे.
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी खा.छत्रपती संभाजी राजे आझाद मैदानावर आमरण उपोषणास बसले असता मी देखील त्यांच्या समर्थनार्थ नांदेड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसलो होतो. त्या वेळेस खा.छत्रपती संभाजीराजे यांच्या आमरण उपोषणाची दखल घेऊन राज्य सरकार ने तात्काळ मागण्यां मान्य करीत असल्याचे लेखी आश्वासन दिले. परंतु आज जवळपास 2 महीण्यांन नंतर ही अद्याप सरकार ने मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता केलेली नाही. तसेच याबाबत मी महामहीम राज्यपाल महोदय तसेच मुख्यमंत्री महोदय यांना लेखी निवेदन सादर करून मराठा समाजातील प्रलंबित मागण्यांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा.अशी विंनती करून सातत्याने याचा राज्य सरकार कडे पाठपुरावा करत आहे.
परंतु राज्य सरकार झोपेच सोंग घेऊन वेळकाढु पणा करत आहे.यामुळे राज्य सरकार ला झोपेतुन जाग करण्यासाठी येत्या ३० एप्रिल २०२२ पासुन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलनाला बसणार असल्याचे दत्ता पाटील हडसणीकर यांनी सांगतले. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार कार्यालय हदगांव यांना देऊन मराठा आरक्षण उपसमीतीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री नांदेड अशोकराव चव्हाण यांना मराठा समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन दिल्यानंतर ठिय्याआंदोलन मागे घेण्यात घेईल. असे दत्ता पाटील हडसणीकर यांनी स्पष्ट केले.
