उत्तराखंडमध्ये भाजपचे श्री. पुष्करसिंग धामी यांनी मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होताच 'समान नागरी कायदा' लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या कायद्याचे प्रावधान भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 44 मध्ये असूनही 'प्रजासत्ताक' भारताला 72 वर्षे पूर्ण होऊनही सर्वपक्षीय सरकारांनी हा कायदा करण्याचे धाडस दाखवले नव्हते; परिणामी गोवा सोडून (गोव्यात पूर्वीचे पोर्तुगीज कायदे आजही लागू असल्याने तो आहे.) भारतात कुठल्याही राज्यात समान नागरी कायदा नाही. असे असले, तरी या कायद्याच्या संदर्भात अनेक आक्षेपही आहेत. यासाठीच हा लेखनप्रपंच....
1. समान नागरी संहिता म्हणजे काय ?
समान नागरी संहिता म्हणजे धर्म, जात, समुदायापलीकडे जाऊन देशभरात समान कायदा लागू करणे. समान नागरी कायदा लागू केल्यास लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेणे यांसारखे सामाजिक विषयांवर देशभरात समान कायद्यात येतील. यात धर्माच्या आधारे स्वतंत्र न्यायालय किंवा स्वतंत्र कायदेव्यवस्था नसेल. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 44 हे राज्यास सर्व धर्मांसाठी योग्य वेळी 'समान नागरी संहिता' बनविण्याचे निर्देश देते. येथे स्पष्ट करण्याचे सूत्र म्हणजे, समान नागरी कायदा हा केवळ सार्वजनिक जीवनात समानता आणू शकतो, वैयक्तिक जीवनात नाही.
2. समान नागरी कायद्याच्या समर्थकांची भूमिका
अ. सध्या विविध धर्मपंथांचे विविध प्रकारचे कायदे न्याययंत्रणेवरील ओझे वाढवतात. हा भार हलका होईल, तसेच या संदर्भातील न्यायप्रक्रिया सुलभ होईल. सध्या लग्न, घटस्फोट, दत्तक प्रक्रिया आणि मालमत्ता वाटणी यांसाठी सध्या प्रत्येक धर्मपंथातील लोक त्यांच्या धार्मिक कायद्यांच्या आधारे न्यायालयात जातात.
आ. समान नागरी कायद्यामुळे नागरिकाला समान वागणूक मिळेल आणि मतपेटीसाठी धर्मपंथांचा लाभ उठवणार्‍या वर्तमान राजकारणात सुधारणा होईल.
इ. काही धर्मपंथांतील धार्मिक कायद्यांच्या नावाने चालू असलेला लैंगिक भेदभाव दूर केला जाईल. विशेषतः मुस्लीम कायद्यानुसार चार विवाह मान्य आहेत. चार विवाहांमुळे वैवाहिक स्त्रीच्या वैवाहिक जीवनावरच अत्याचार होतो.
3. समान नागरी कायद्याच्या विरोधकांचे आक्षेप आणि स्पष्टीकरण
अ. समान नागरी कायद्याला विरोध करणारे असे म्हणतात की, हा कायदा म्हणजे सर्व धर्मांतील लोकांवर हिंदू कायदा लागू करण्याप्रमाणे आहे.
स्पष्टीकरण : खरे तर जोपर्यंत समान नागरी कायद्यातील मसुदा समोर येत नाही, तोपर्यंत त्याला असा आक्षेप घेणे अयोग्य ठरते. अद्यापपर्यंत समान नागरी कायद्याचा कुठल्याही प्रकारचा मसुदा घोषित झालेला नसतांना 'हा कायदा मुस्लीमविरोधी आहे', असा दुष्प्रचार केला जात आहे.
आ. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 मध्ये कोणत्याही धर्मातील लोकांना त्यांच्या धर्माचा प्रसार-प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आणि संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे समान नागरी संहितेमुळे कुठल्याना कुठल्या धर्मस्वातंत्र्यावर गदा ही येणारच आहे.
स्पष्टीकरण : विरोधकांचा हा आक्षेपही निरर्थक आहे. समान नागरी कायदा हा वैयक्तिक धर्मस्वातंत्र्याच्या संदर्भात नसून सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित आहे. विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार, नातेवाइकांना संपत्तीचे वितरण, एखाद्या परिवारात दत्तक जाणे इत्यादी गोष्टी या केवळ वैयक्तिक नसून त्यात अन्य व्यक्तींचा सहभाग असतो.
4. समान नागरी कायद्याचे पालन होईल का ?
भारतीय समाजातील हिंदु समाज हा कायदाप्रिय आहे. आजपर्यंत हिंदु समाजासाठी 1. हिंदु विवाह कायदा -1955, 2. हिंदु उत्तराधिकार कायदा-1956, 3. हिंदु संपत्ती व्ययन कायदा - 1916, 4. हिंदु अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम - 1956 आणि 5. हिंदु दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, असे 5 कायदे करण्यात आले आहेत. हे सर्व कायदे हिंदु समाजाकडून पाळले गेले; पण अन्य धर्मपंथांचे काय ? त्यांच्या धर्माला किंवा विचारांना नियंत्रित करणारा एक तरी कायदा त्यांच्याकडून पाळला जातो का ? वर्ष 2019 मध्ये 'ट्रीपल तलाक'चा कायदा पारित झाला, तरीही उत्तरप्रदेशमध्ये दर महिन्यात 10 तरी 'तीन तलाक' घडतात, अशी अधिकृत आकडेवारी आहे.
वर्ष 2020 मध्ये केंद्र शासनाने 'नागरिक सुधारणा कायदा' (सीएए) पारित केला; परंतु त्यावरून एवढा गदारोळ करण्यात आला, एवढ्या दंगली घडवण्यात आल्या की, शेवटी हा कायदा होऊन 2 वर्षे उलटली, तरी अद्यापपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 'नोटिफिकेशन' लागू करण्याचे धाडस केंद्रीय गृहखात्याने दाखवलेले नाही. हिबाज बंदीच्या संदर्भात न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर थेट परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचे हिजाबी विद्यार्थिनींचे उदाहरण ताजे आहे. त्यामुळे समान नागरी संहिता लागू झाला, तरी त्याचे खरोखर पालन होईल का, हा प्रश्‍नच आहे !
- श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सनातन संस्था, संपर्क क्र.: (77758 58387), Twitter @1chetanrajhans
