आ.सतीश चव्हाण यांच्या लक्षवेधीवर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांचे उत्तर
औरंगाबाद| राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या मुलभूत सोयी सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) मधून 7 टक्के निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत दिली. मराठवाड्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा वीजपुरवठा खंडीत केल्यासंदर्भात मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी आज (दि.7) विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मराठवाडा विभागात जिल्हा परिषदेच्या 12 हजार 645 शाळा असून त्यातील 5 हजार 279 शाळेची वीज देयके थकीत आहेत. तर जळवपास 1500 जिल्हा परिषद शाळांचा वीजपुरवठा थकीत वीज बीलाअभावी खंडीत करण्यात आला असल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी सभागृहात सांगितले. अनेक शाळांकडे आज वीज बील थकीत आहे. शासनाकडून थकीत रक्कम वेळवर मिळत नसल्याने हे वीज बील कुणी व कधी भरायचे असा प्रश्न निर्माण झाला असून याचा फटका शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
जिल्हा परिषद शाळांना व्यावसायिक दराने वीज आकारणी केली जाते. ही वीज आकारणी व्यावसायिक दराने न करता घरगुती दराने करण्यात यावी, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवावेत या मागणीसह गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळा इमारतीची झालेली प्रचंड दुरावस्था छायाचित्रासह आ.सतीश चव्हाण यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच जिल्हा परिषद शाळांना मुलभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) मधून निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी आग्रही मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधीव्दारे सभागृहात केली.
या लक्षवेधीला उत्तर देतांना शालेय शिक्षण मंत्री मा.ना.वर्षाताई गायकवाड यांनी जिल्हा परिषद शाळांना मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) मधून 7 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून यासंदर्भातील संचिका मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवली असल्याचे सभागृहात सांगितले. तसेच वीज देयकांची थकीत रक्कम अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस 588.63 लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
त्यामध्ये मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील 2657 जिल्हा परिषद शाळांचे एकूण 320.59 लक्ष इतक्या रकमेची थकीत वीज बील अदा करण्यात आले असून वीजे अभावी मराठवाड्यातील एकही जिल्हा परिषद शाळा बंद पडणार नाही असे सांगून 31 मार्च पर्यंत उर्वरीत सर्व जिल्हा परिषद शाळांचे थकीत वीज बील भरल्या जातील असेही त्या म्हणाल्या. ऊर्जा मंत्री मा.ना.नितीनजी राऊत यांनी या लक्षवेधीमध्ये हस्तक्षेप करीत जिल्हा परिषद शाळांची वीज आकारणी व्यावसायिक दराने न करता घरगुती दराने करण्यासंदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सभागृहास आश्वस्त केले.
