राज्यातील सरकारी, मनपा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून प्राथमिक विभागातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप करण्यात येते. आराखडयातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनु.जाती मुले, अनु. जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकानुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाकरिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाकडून मंजूरी मिळवावी लागते. यानुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु ३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे तरतूद मंजूर केली जाते.
समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा मंजूर निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक लक्षाप्रमाणे १५ दिवसांत वर्ग करण्यात येतो. इयत्ता १ ली च्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही गणवेशाचे वाटप करण्यात येते. त्याचबरोबर सदर योजनेच्या लाभापासून कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. ही योजना म्हणजे शालेय मोफत गणवेशाची योजना १९७९-८० मध्ये सुरू झाली. तेव्हापासून करार पद्धतीने शाळांपर्यंत एस. सी., एस.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश पोहचविली जात असे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अनुदानाच्या स्वरूपात दोन गणवेशांसाठी प्रति विद्यार्थी ४०० रुपये इतकी रक्कम दिली जात होती.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरच वितरित केले जाते. ही रक्कम शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त खात्यात जमा केली जाते. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्याथ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही. एकाच विद्यार्थ्यांस दुबार गणेवशाचा लाभ दिला जात नाही. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येत नाही. गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही झाल्यानंतर मंजूर तरतूदीमधील रक्कम शिल्लक असल्यास सदर अखर्चित रक्कम त्याच वित्तीय आर्थिक वर्षात राज्यस्तरावर जमा करावी व त्याबाबतची नोंद ठेवण्यात यावी अशा कडक सूचना दिल्या जातात. गणवेश वितरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही. तसेच गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घेणे आवश्यक आहे. ते घेतातही; पण इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही योजनेतून गणवेश मिळत नाही आणि ते वंचित राहतात याची साधी मनोदखलही हे अधिकारी किंवा पदाधिकारी घेत नाहीत.
राज्यातील मोफत शालेय गणवेश योजनेअंतर्गंत देय असलेल्या सर्वच आस्थापनांतील शाळांमधून सर्व मुली, अनु. जाती-जमातीतील मुले तथा दारिद्य्र रेषेतील मुले यांनाच गणवेश देण्यात येतो. ओबीसी, एसबीसी, विजाभज तथा खुल्या प्रवर्गातील मुलांना गणवेश देण्यात येत नाही. सर्वच प्रवर्गातील मुला- मुलींना गणवेश देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना नांदेड जिल्हा शाखेच्यावतीने राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. जिल्हा परिषद तथा मनपाच्या शाळांत शिकत असलेल्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती- जमातीच्या मुलांना तसेच दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना आणि सर्व मुलींना गणवेश देण्यात येतो. मात्र खुल्या, ओबीसी प्रवर्गातील मुले आणि इतर समुदायातील मुलांना गणवेश दिला जात नाही. यात मुले दिव्यांग असतील तरीही दिला जात नाही. त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद केली जात नाही. यामुळे जातीय भेदभावांची भावना मूळ धरत आहे.
ज्या प्रवर्गातील मुलींना गणवेश दिला जातो, त्याच प्रवर्गातील मुलांना जेव्हा गणवेश दिला जात नाही त्यावेळी लिंगभेदाच्या भावना निर्माण होत आहेत. हे जळजळीत सत्य शिक्षक म्हणून काम करीत असताना प्रत्यही लक्षात येते. आजपर्यंत हे मोठ्या प्रमाणावर चालत आलेले आहे. काळ बदलत चालला आहे. त्यानुसार सरकारच्या ध्येयधोरणांमध्ये सामाजिक मानसिकतेचे बदलते संदर्भ लक्षात घेता गरजेनुसार बदल व्हायला हवेत ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यानुसार आपण काही बदल स्विकारणे आवश्यक आहे. ही भूमिका शिक्षक सेनेनेही घेतलेली आहे. या संदर्भाने काही शाळांमध्ये सर्वच विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्याचा प्रयत्न केला गेला. शासकीय अनुदानात आपली रक्कम जमा करून शिक्षकांनी हा प्रयोग केला. तो आजही काही ठिकाणी सुरू आहे. परंतु संख्येने मोठ्या असलेल्या शाळांमध्ये हे शक्य नाही. तसेच ते अधिककाळ करता येईल असे म्हणता येणार नाही.
गेल्या शैक्षणिक वर्षात मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून शालेय गणवेशाचा लाभ देण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पत्र निर्गमित करण्यात आले. संघर्षशील आणि त्यागमयी लढ्याच्या युद्धविजयाचे अमिट क्षण इतिहासाच्या मातीवर आणि कोट्यवधींच्या मनावरही कायमस्वरूपी कोरलेले आहेत. त्यामुळे भेदांचे नव्हे तर समतेचे गीत शाळांतून गायले जावे. शालेय गणवेशांमुळे समानतेचे मूल्य रुजते. बालकांना आणि पालकांनाही ही संवैधानिक दृष्टी देणारे माध्यम आहे. या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकात दुरुस्ती करावी आणि हे सुधारीत अंदाजपत्रक भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाकडे नव्याने पाठविण्यात यावे. बालमनावर चुकीचे आणि भेदभावाचे अमंगल संस्कार होऊ नयेत म्हणून नव्या दशकाच्या प्रारंभापासून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारने भौतिक लक्ष आणि आर्थिक तरतुदीबाबत पुढाकार घ्यावा. त्याशिवाय शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात संबंधित रक्कम जमा करण्यात येऊ नये असेही निवेदनात नमूद केले होते. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे राज्याध्यक्ष तथा अल्पसंख्यांक आयोगाचे आणि अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांना ई-मेलद्वारे व पोष्टाद्वारे पाठविण्यात आल्या होत्या. या योजनेमधून इतर संवर्गातील मुले ही गणवेशापासून वंचित रहात असल्याने त्या सर्व मुलांना सरसकट गणवेश देऊन शालेय गणवेश योजने अंतर्गत शंभर टक्के मुलांना गणवेश देण्यात यावेत अशी मागणी यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार भावना गवळी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली होती.
शाळेतील मुली, एससी एसटी मुले वगळता खुल्या, ओबीसी तसेच इतर प्रवर्गातील मुलांना गणवेश देण्याची तरतूद नसल्याने त्या प्रवर्गातील शिक्षकांना गणवेशामुळे समानतेचे मूल्य रुजते हे मान्य नव्हते. मसुदा शिक्षक सेनेने तयार केलेला असला तरी इतर संघटनांना हे शक्य नाही असेच वाटत होते. परंतु हा मसुदा नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे स्विकृत सदस्य बस्वराज पाटील वन्नाळीकर यांनी मागून घेतला. शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष अंबुलगेकर आणि त्यांच्यात सखोल चर्चा झाली. त्यांनी विधानपरिषदेचे आ. अमरनाथ राजूरकर यांच्याकडे हा मसुदा पाठविला. आणि नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली. राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना मोफत गणवेशाचे वाटप केले जाते. त्याच पार्श्वभूमीवर इतर मुलांनाही गणवेश दिला जावा, अशी मागणी करण्यासाठी विधान परिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली.
राज्य शासनाच्यावतीने सध्या राज्यातील पहिली ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची मुले व सर्वच प्रवर्गातील मुलींना मोफत गणवेश दिल्या जातो. यामध्ये कांही प्रवर्गातील मुलांचा समावेश नसल्यामुळे बालमनावर जातीयतेची बिजे पेरल्या जातात. हे टाळण्यासाठी आगामी काळात सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात यावा, अशी मागणी विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे प्रतोद आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी करताच त्यांच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच या संदर्भात घोषणा करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेमध्ये दिले.
आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधान परिषदेमध्ये सरकारचे लक्ष वेधले. सध्या पहिली ते आठवी वर्गात शिकणाऱ्या सरकारी व खाजगी शिक्षण संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शाळेच्या सर्व मुलींना तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्रय रेषेखालील मुलांना मोफत गणवेश दिल्या जातो. परंतु ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी आणि खुल्या प्रवर्गातील मुलांना मात्र मोफत शालेय गणवेश दिला जात नाही. यामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सुध्दा समावेश आहे. अशा पध्दतीने बालपणीच मुलांच्या पुढे जातीच्या आधारावर भेदाभेद होत असेल तर त्यांच्या मनात समतेचा भाव कसे निर्माण होतील असा प्रश्न विचारतांनाच बालमनावर होणाऱ्या या अमंगल संस्काराला रोखण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषद व मनपाच्या तसेच शासनाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या सर्वच शाळांमधुन सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश द्यावा अशी मागणी आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी विधान परिषदेत केली.
राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये तब्बल १२ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना अद्यापही गणवेश मिळू शकलेला नाही. ते गणवेशापासून वंचित राहिले आहेत, अशी स्पष्ट कबुली शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आ. राजूरकर यांच्या लक्षवेधीवर विधान परिषदेत दिली. समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मोफत गणवेश योजना राज्यात राबवली जाते. त्यासाठी प्रति-विद्यार्थी दोन गणवेशांकरिता ६०० रुपये दिले जातात. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी अधिक आवश्यकता असून त्याच पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल आणि तो मान्य झाल्यास विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देणे शक्य होईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी उत्तरात सांगितले.
त्यांच्या मागणीस उत्तर देतांना शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सविस्तरपणे सांगितले की, राज्यातील सुमारे ३६ लाख ७२९२ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्रय रेषेखालील मुले व सर्व प्रवर्गातील मुलींना वर्षातून दोनदा मोफत गणवेशाचे वाटप करण्यात येते. सध्या या योजनेपासून बारा लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी वंचित आहेत. मुलांच्या मनात समतेची बिजे रोवल्या जावेत या मताचे सरकार असून या संदर्भात अर्थविभागाकडे शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव पाठविला असून यावर ७५.६४ कोटी खर्च अपेक्षीत आहे. या संदर्भात लवकरच निर्णय होऊन सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येईल असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी आ.अमरनाथ राजूरकर यांना उत्तर दिले.
ही प्रक्रिया जर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्यात आली तर ही लक्षवेधी यशस्वी ठरेल. शाळेतील कोणताही विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहणार नाही. 'त्या' मुलांना किंवा मुलींनाच का गणवेश मिळतो पण आम्हाला का नाही? हा वंचित विद्यार्थ्यांचा प्रश्न काळीज चिरत जातो. जातीय किंवा महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा या कोवळ्या वयात बालकांच्या लक्षात येत नाही. त्यांना प्रश्नाचे उत्तर म्हणून लांबलचक इतिहास सांगणेही शक्य नाही. या काळात विद्यार्थ्यांवर चुकीचे संस्कार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही विशिष्ट जाती समुहांच्या बाबतीत काही शाळा संस्कारबाह्य मुद्दे राग निर्माण करु शकतात. तो तारुण्यापर्यंत किंवा अधिक काळ कायम राहू शकतो. जातीय विद्वेषाची अनेक कारणे आहेत. तशा घटनाही आपल्या अवतीभवती घडत असतात. तसेच लिंगभेदाचेही आहे. परंतु हे सर्व काही प्राथमिक शाळांतून घडून येऊ नये, असे आम्हाला सतत वाटत होते. एवढेच नव्हे तर शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या संदर्भातही तसेच घडते. यावेळीही त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे कठीण होऊन बसते. शासनाने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती शुल्क एकच ठेवावे किंवा ते शासनाने भरावे ही मागणी करणे गरजेचेच आहे.
- प्रज्ञाधर ढवळे, नांदेड, मो. ९८९०२४७९५३.
