लोक जनशक्ती पार्टीचे धरणे आंदोलन मागे
पुणे| रेशनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करू असे आश्वासन विभागीय उपायुक्त संतोष पाटील यांनी सोमवारी दिल्यानंतर लोक जनशक्ती पार्टी(रामविलास)चे धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मोफत अन्न योजने अंतर्गत केंद्रसरकार कडून आलेल्या मोफत धान्न्याचा काळा बाजार करणाऱ्या अन्नधान्य वितरण अधिकारी पुणे शहर व पुणे जिल्हा तालुका पुरवठा अधिकारी , शहरातील सर्व परीमंडळ अधिकारी , सर्व रेशनिंग दुकानदार यांची विभागीय आयुक्तांनी ११ पथकांमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश नोव्हेंबर २०२० मध्ये देऊनही दोषीवर कारवाई न झाल्याने २६ जानेवारी २०२२, प्रजासत्ताक दिनापासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले होते.आज आंदोलनाचा सहावा दिवस होता.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी यापूर्वी लेखी दिलेले असल्याने ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे विभागीय आयुक्त संतोष पाटील यांनी सांगितले . त्यांना आज निवेदन देताना लोकजनशक्ती पार्टी ( रामविलास ) या पक्षाचे पुणे शहर -जिल्हाध्यक्ष संजय आल्हाट , प्रदेश सरचिटणीस अमर पुणेकर, के.सी. पवार, सतीश मासाळकर, शरद टेमगिरे, शाम पासी,किरण नेटके, अप्पा पाटील,योगिता साळवी,बंडू वाघमारे, संतोष पिल्ले, संजय चव्हाण, कन्हैया पाटोळे, राहुल कुलकर्णी,सचिन अहिरे,संजय नाकाडे ,दीपक खुडे ,राजेश पिवाल उपस्थित होते.
या मागणीसाठी ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी ११ पथके नेमून या सर्व तक्रारींची चौकशी करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. १७ महिने होऊनही चौकशी, कारवाई झाली नाही. वर्षानुवर्षे पुण्यात ठाण मांडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, विभागीय आयुक्त यांना मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले होते.
संजय आल्हाट म्हणाले, 'पुणे शहर व पुणे जिल्हा अन्नधान्य वितरण अधिकारी व सर्व परीमंडळ अधिकारी यांनी केंद्र सरकारचे संकेत डावलून मोफत धान्य वितरणाचे सेंटर उभे न करता हे काम रेशनिंग दुकानदारावर सोपवून भ्रष्टाचार केलेला आहे.
पुणे शहर व पुणे जिल्हयातील सर्व दुकानदारांनी मोफत आलेल्या अन्नधान्याचा साठा ज्या शिधापत्रिकधारकांना व आधार कार्ड असणारया मजुरांना व ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका व आधार कार्ड नाही त्यांचा मोबाईल नंबरवर व मोबाईल नसेल तर त्याच्या फोटोवर जे धान्य वाटप केलेले आहे. त्याची यादी जाहीर करून त्याची एक प्रत आम्हास देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पुणे शहरातील ज्या गोरगरिब नागरिकांना ज्यांची शिधापत्रिका असताना सुद्धा व त्यांना परिस्थिती माहित असताना धान्य वितरण केले नाही,त्या सर्व दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्यात यावे व त्याच बरोबर संबंधित सर्व परिमंडळ अधिकारी व सर्व रेशनिंग इनस्पेक्टर, तालुका पुरवठा अधिकारी , जिल्हा पुरवठा अधिकारी व शहर पुरवठा अधिकारी यांच्या वर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
