नांदेड| आपल्या नांदेड जिल्ह्यातून सर्वप्रथम युवक नामे अविनाश आनेराये याने मुख्यमंत्री महोदय यांना पत्राद्वारे शेतकऱ्यांना "गांजा लागवड" परवानगी देण्याबाबत मागणी केली होती. यानंतर जिल्ह्याचे भाजपा नेते खा.प्रतापराव पा.चिखलीकर यांनीही महाविकास आघाडी सरकारवर खोचक टीका करत हिम्मत असेल तर शेतकऱ्यांना गांजा लागवड व विक्रीस परवानगी द्या ही प्रमुख मागणी केली. त्यामुळे युवका पाठोपाठ आता नांदेड जिल्ह्याचे खासदार सुद्धा संतप्त भूमिकेत दिसू लागले आहेत. सरकार निर्णय बदलणार की,निर्णय कायम ठेवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकर्‍यांच्या उत्पादनासाठी आणि शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. असे सांगणार्‍या राज्य सरकारला जर शेतकर्‍यांचा खरा कळवळा असेल तर त्यांनी शेतकर्‍यांना गांजा उत्पादनासाठी परवानगी द्यावी आणि मटका, जुगार व्यवसायालाही परवानगी द्यावी असे खुले आव्हान खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यात पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधारी हातात हात घालून चालत आहेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
यामुळेच नांदेड जिल्ह्यातील सर्वच भागात मोठ्या प्रमाणात जुगार आणि मटका चालविला जात आहे.अवैध व्यवसायाने कळस गाठला आहे. अवैध व्यवसायाला पाठबळ देणारे सत्ताधारी आणि या जिल्ह्यातील बडे नेते यांनी कायदा गुंडाळून ठेवला आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होत नसतानाच आता सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानातून दारू विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्राच्या संत परंपरेला, सांस्कृतिक परंपरेला, वारकरी संप्रदायाच्या विचार धरेला आणि पुरोगामी महाराष्ट्राच्या तोंडाला काळिमा फासणारा आहे. एवढेच नाही तर येणार्‍या सर्व पिढ्या व्यसनाधीन करणारा आहे राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे असा कांगावा करण्यात आला. वास्तविक राज्य सरकारला शेतकर्‍यांच्या सुख दुःखाशी काहीही देणे -घेणे नाही. जर शेतकर्‍यांचा राज्य सरकारला खरंच पुळका सुटला असेल तर त्यांनी शेतकर्‍यांना गांजा उत्पादनासाठी परवानगी द्यावी.
वाटल्यास गांजा उत्पादनाच्या शेतीवरती कर लावावा त्यातून राज्य सरकारला निश्‍चितपणे महसूल मिळेल. मात्र राज्य सरकारला शेतकर्‍यांचे हित करायचे नाही तर दारू उत्पादन कारखान्यांचे भले करायचे आहे. राज्यातील अनेक पिढ्या बरबाद करायच्या आहेत. किराणा दुकानातून दारू उपलब्ध सहज होणार असल्याने अशा ठिकाणी महिला व मुलींच्या छेडछाडीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ होणार आहे.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडून अराजकता निर्माण होईल .त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणीही खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर वारकरी संप्रदाय आता उपहासात्मक अशी टीका करीत आहे. तरीही राज्य सरकार आणि त्यांचे मंत्री नैतिकता आणि लाज-शरम गुंडाळून ठेवून या नव्या धोरणाचे समर्थन करत आहेत. ही निश्‍चितपणे लाजिरवाणी बाब असल्याची खंतही खा.चिखलीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
