सिप्रा संस्थेच्या दिलीप राठोड यांनी पत्रकार परीषदेतुन केली मागणी
हिमायतनगर,अनिल नाईक । शासनाने २०११ मध्ये मुलांच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला परंतु याची अमलबजावणी केली नसल्याने वाडी तांड्यातील मुले मुली प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणा पासुन वंचीत राहत आहेत. काही गावात शाळा असल्यातरी विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या गरजा ज्यात गणवेश, प्रवास भत्ता, शैक्षणिक साहित्य आदी बाबी पुरवण्यात शासन आर्थीक तरतूद करून खर्च करत नाही. २०११ च्या कायद्याची अमलबजावणी कठोर पणे व्हायला हवी, लेकप्रतिनिधींनीही याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी पत्रकारांशी बोलतांना सिप्रा संस्थेच्या सचिव दिलीप राठोड यांनी पत्रकार परीषदेतुन केली. आज दुपारी हिमायतनगर येथील सिप्रा संस्थेच्या कार्यालयात हि पत्रकार परीषद संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
पत्रकार परीषदेला जेष्ठ पत्रकार प्रकाश जैन, पत्रकार संघाचे तालुकाध्यक्ष गोविंद गोडसेलवार, कानबा पोपलवार, दत्ता शिराने, नांदेड न्युज लाईव्हचे संपादक अनिल मादसवार, पत्रकार सोपान बोंपिलवार, माध्यम प्रतिनिधी गौतम कांबळे, परमेश्वर पेशवे, दिलीप शिंदे, संजय कवडे, ज्ञानेश्वर पंदलवाड, साईनाथ धोबे, दत्ता पुपलवाड, यांची उपस्थिती होती, पुढे बोलतांना राठोड म्हणाले ; सिप्रा संस्था मागील २० वर्षपासून मुलांच्या शिक्षण या विषयाला घेऊन काम करत आहे .काम करत असताना शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ नियम २०११ या विषयाला घेऊन हिमायतनगर तालुक्यातील शाळांबरोबर काम करत असताना व अभ्यास केला असता असे निदर्शनास येत आहे कि या कायद्याच्या नियम व नियमावलीतील कलम २२(१) नुसार शाळा विकास आराखडा तीन वर्षासाठी तयार करणे व त्याचे तीन उपआराखडे तयार करणे या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु आम्हास असे निदर्शनात येते कि तालुक्यातील एकही शाळेकडे या कलमानुसार शाळा विकास आराखडे तयार केलेले नसून शाळा विकास आराखडे न तयार केल्यामुळे शाळेचं भौतिक व शैक्षणिक विकास होत नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मुले गुणात्मक व दर्जात्मक शिक्षणापासून वंचित राहत असून या कायद्यानुसार त्यांना मिळणारे हक्क ,सुखसुविधा /अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम शिक्षण विभाग करीत असल्याचे दिसत आहे. कारण या कायद्यामध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी मध्ये १ किमी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी मध्ये ३ किमी पेक्षा जास्त अंतरात शिक्षण घेणाऱ्या मुला -मुलींसाठी कलम ६ (ख) (३)(१) अंतर्गत मोफत परिवहन व्यस्था करणे अनिवार्य आहे.
परंतु शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ नियम २०११ या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यापासून हिमायतनगर तालुक्यातील बाहेरगावी शिक्षणासाठी ये-जा करणाऱ्या एकही मुलांना मोफत परिवहन व्यवस्था प्राप्त झालेली नाही अथवा परिवहन भत्ता मिळाला नाही. या कायद्यानुसार तालुक्यात इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुला - मूली ना कलम २ च्या खंड ढच्या उपखंड १ मध्ये निर्दिस्ट केलेल्या,राज्य शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळेमध्ये कलम १२ च्या पोटकलं १ च्या खंड (ख) अनुसार कलम २ च्या खंड (ढ )च्या उपखंड २ मध्ये निर्दिस्ट केलेल्या शाळेमध्ये तसेच कलम १२ च्या पोटकलं १ च्या खंड (ग ) अनुसार कलम २ खंड (ढ ) च्या उपखंड (तीन) व (चार) मध्ये शाळेमध्ये हजर होणाऱ्या बालकास मोफत पाठयपुस्तके ,लेखनसाहित्य व गणवेश मिळण्यास ते हक्कदार आहेत. असे या कायद्यातील वरील कलमामध्ये नमूद आहे.
परंतु आम्हास असे निदर्शनात येत आहे कि, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्रय रेषेखालील मुलांना व सर्व मुलींना गणवेश दिल्या जात आहेत परंतु ते हि अपूण इतर मागासवर्गीय व खुला प्रवर्गातील मुलांना गणवेशा पासून वंचित ठेवत असून गणवेश दिल्या जात नाहीयामुळे मुलाच्या अधिकाराचे हनन होत असून त्यांना त्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवल्या जात आहे जो कि या कायद्यात कुठेही मुलाच्या अधिकारात भेदभाव केलेले नाही.
त्याच बरोबर उपरोक्त कलमानुसार इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलं व मुली ना मोफत पाठ्यपुस्तके व लेखन साहित्य मोफत देणे क्रमप्राप्त आहे परंतु संस्थेच्या अभ्यासानुसार असे निदर्शनात येते कि फक्त पाठयपुस्तके दिली जातात आणि लेखन साहित्य दिले जात नाही. जे कि या कायद्यानुसार मुलांना वर्ष मध्ये लागणारे शैक्षणिक साहित्य मोफत मिळणे क्रमप्राप्त आहे.
या कायद्यानुसार मुलांच्या शैक्षणिक व भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी शाळेने शाळा विकास आराखडा कलम २२(१) नुसार करणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार शाळा विकासासाठी, शाळेच्या गरजा., मोफत पाठयपुस्तके,शैक्षणिक साहित्य ,परिवहन व्यवस्था, गणवेश ,शिक्षक नियुक्ती ,भौतिक सुविधा साठी लागणारा निधी ची तरतूद शासनाकडून प्राप्त करून घेण्यासाठी शाळा विकास आराखड्यामध्ये नोंद करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे मुलांना मोफत दर्जात्मक ,गुणात्मक शिक्षण मिळण्याची तरतूद या विकास आराखडयामध्ये करून स्थानिक प्राधिकरणाकडे सदर आरखडा दाखल करून पुढील नियोजन शाळेला करायचे आहे.
अशी तरतूद आहे परंतु तालुक्यातील शाळा शाळा विकास आराखडा तयार करून स्थानिक प्राधिकरणाकडे दाखल करीत नसल्यामुळे मुलांना मोफत व शक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यामध्ये दिलेल्या तरतुदीचा लाभ शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेमुळे मुलांना मिळत नसून यास स्थानिक शैक्षणिक प्रशासन जबाबदार अमन मलांना मोफत व शक्तीच्या शिक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी स्थानिक शैक्षणिक व्यवस्था या कायदयाच्या अंमलबजावणीसाठी गतिमान करणे आवश्यक असून यासाठी समाजातील प्रतिष्टीत नागरिक ,समाजसेवक सामाजिक संस्था ,लोकप्रतिनिधी व लोशाहीचे तिसरे स्तंभ प्रसारमाध्यमे पुढे येणे आवश्यक आहे.
शाळा विकास आराखडे तयार झाल्यास मुलांना मोफत व शक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यातील तरतुदीचा लाभ मिळेल कारण शाळा विकास आराखडे तयार झाल्यास शासनस्तरावर शासन आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद करेल. ज्यामुळे आज आम्हास जे सदरील कायदा अंमलबजावणी मध्ये अंतर दिसत आहे ते अंतर कमी करण्यासाठी शाळा विकास आराखड्याची मदत होईल. या साठी सर्वानी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. जेणेकरून ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल. व कायदा अंमलबजावणी मुळे केलेल्या कायद्याचे फलित मिळेल. असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
