मुंबई| लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाचा आढावा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतला.
यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार, उपसचिव सुशील खोडवेकर, संचालक श्री. तांभाळे आदी उपस्थित होते. प्रकल्पांतर्गत यावर्षी सुमारे 150 उपप्रकल्पांना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन एका उपप्रकल्पामध्ये तीनपेक्षा अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जोडण्यात यावे. स्मार्ट प्रकल्पामध्ये कृषी मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देतांना मुल्यसाखळी निर्माण करण्यावर भर देण्याचे कृषीमंत्री श्री .भुसे यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर उपप्रकल्प तयार करतांना ज्या भागात जे पीक प्रामुख्याने घेतले जाते त्या विभागातील क्रॉपींग पॅटर्ननुसार प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले. या प्रकल्पांमध्ये एकूण 525 उपप्रकल्प प्रस्तावित असून त्याला सुमारे 1100 पेक्षा अधिक शेतकरी संस्था जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या 30 पथदर्शी प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. कापूस पिकविणाऱ्या प्रमुख 12 जिल्ह्यातील 60 तालुके आणि त्यातील शेतकऱ्यांचा सहभागासाठी कापूस मुल्यसाखळी विकासप्रकल्प (स्मार्ट कॉटन) राबविण्यात येणार आहे.
