नांदेड (नृसिंह न्यूज नेटवर्क) श्री गुरुगोबिंद सिंघजी स्मारक जिल्हा रुग्णालय व डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सोमवार 27 ते गुरुवार 30 नोव्हेंबर या कालावधीत आदिवासी भागातील गरीब व गरजू रुग्णांसाठी उपजिल्हा रुग्णालय, गोकुंदा किनवट येथे वैद्यकीय व दंत शिबिराचे मोफत आयोजन करण्यात आले आहे.
शिबिरास येणाऱ्या सर्व गरजू रुग्णांनी 27 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 2 यावेळेत नाव नोंदणी करुन दुपारी 2 ते 4 यावेळेत आरोग्य तपासणी करुन घ्यावी. तपासणी अंती रोगनिदान झालेल्या रुग्णांची 28 ते 30 नोव्हेंबर याकालावधीत आवश्यक ती शस्त्रक्रिया जिह्यातील नामांकित सर्जन व भूलतज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली मोफत करण्यात येणार आहे. सोमवार 27 नोव्हेंबर रोजी शिबिरास श्री गुरुगोबिंद सिंघजी स्मारक जिल्हा रुग्णालय नांदेड व डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय नांदेड येथील तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित राहून रुग्णांची तपासणी करणार आहेत. या आरोग्य तपासणी शिबिरात हैड्रोसील (अंडवृद्धी), हार्निया, अपेंडिक्स, शरीरातील सर्व गाठीची शस्त्रक्रिया, दंत शल्यचिकित्सा, रुग्णांचे एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, रक्त तपासणी, ऑपरेशन व औषधोपचार मोफत करण्यात येईल. वैद्यकीय व दंत शिबिराचा गरीब, गरजू रुग्णांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एच. आर. गुंटूरकर यांनी केले आहे.
मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात कलम 144 लागू
मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून सोमवार 27 नोव्हेंबर पासून घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमीत केले आहेत.
या बंदी आदेशात म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पुर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला / दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 27 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 वाजेपासून मंगळवार 26 डिसेंबर रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे. हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.
