कंत्राटदार संघटनेचे ना. चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन
नांदेड (नृसिंह न्यूज नेटवर्क) राज्यातील सर्व कंत्राटदार मागील तीन महिन्यांपासून बेमुदत संपावर असून याचबरोबर निविदा भरण्याच्या प्रक्रियेवरही कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकला आहे. 12 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयातील अनेक मुद्दे कंत्राटदाराला जाचक असून या मुद्यांचा फेरविचार करण्यात यावा या मागणीसाठी कंत्राटदार संघटनेने मागील तीन
महिन्यांपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. दि. 22 रोज बुधवारी नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर आलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना कंत्राटदार संघटनेच्यावतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
संपूर्ण राज्याच्या दौऱ्यावर असलेले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील हे दि. 22 रोजी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. शासकीय विश्रामगृह येथे अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन बीड जिल्ह्याकडे रवाना झाले. या दरम्यान कंत्राटदार संघटनेच्यावतीने ना. पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. दि. 12 एप्रिल 2017 रोजी शासनाने जाहीर केलेला व त्यात 26 जुन ते 30 जुन 2017 या कालावधीत शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले. यामध्ये केंद्र शासनाने 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवाकर लागू केला, यामध्ये केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनानेही लावल्याने या कर प्रणालीचा त्रास कंत्राटदार वर्गावर अधिक जीवघेणा ठरला. याचबरोबर दि. 12 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कंत्राटदारांच्या विरोधात अन्यायकारक मुद्यांची यात समाविष्ठ करण्यात आले. यामध्ये कंत्राटदारांची अचानकपणे नोंदणी रद्द करणे, लेखा शिर्षक 3054 देखभाल दुरूस्तीअंतर्गत मागील चार वर्षांपासून देयके प्रलंबित आहेत, तरी हे देयके त्वरीत अदा करण्यात यावेत, अशा विविध जाचक अटी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात समाविष्ठ करण्यात आल्या आहेत. यासर्व मुद्यांचा पुर्नविचार करण्यात यावा अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया नांदेड सेंटरचे जिल्हाध्यक्ष नरेश पैंजणे, मनोज मोरे, अविनाश रावळकर, साईनाथ पद्मवार, जी.जी. कदम करखेलीकर, सतिश देशमुख, सुनील जोशी, बी.एल. शक्करवार यांच्यासह आदी जणांनी ना. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
