नांदेड(प्रतिनिधी)राज्यातील अवैध दारू उत्पादन, वाहतुक आणि विक्री रोखण्यासाठी दारूबंदी कायद्यातील सुधारणेनुसार ग्रामस्तरावर ग्रामरक्षक दल स्थापन करून त्यावर प्रतिबंध आणण्याच्या सुचना महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरातील पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाला एका परिपत्रकानुसार दिले आहे. या परिपत्रकावर गृहविभागाचे सहसचिव पु.हि. वागदे यांची स्वाक्षरी आहे.
महाराष्ट्रातील दारूबंदी कायद्यामध्ये सन 2016 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच ग्रामरक्षण दल नियम या शासनाचा अधिसुचनेनुसार राज्यभरात ग्रामरक्षक दल स्थापन करून दारूबंदी अधिनियमातील तरतुदीनुसार अवैध दारूविक्री, दारू बाळगणे, दारू वाहतुक करणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबतची माहिती हे ग्रामरक्षक दल पोलिस अधिकाऱ्यांना आणि पोलिस ठाण्याला देईल. त्यानुसार अवैध दारू उत्पादन आणि इतर काम करणाऱ्या लोकांवर पोलिस विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी 12 तासांत कारवाई करून गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे.
दारू पिऊन गावात गोंधळ घालणाऱ्या, मारामाऱ्या करणाऱ्या माणसांबद्दल ग्रामरक्षक दलाकडून माहिती कळविल्यानंतर मद्यपान केलेल्या इसमांना नशा असेपर्यंत शक्य तितक्या लवकर त्याला ताब्यात घेऊन वैद्यकीय चाचणी करावी आणि महाराष्ट्र दारू बंदी कायद्याच्या कलम 85 नुसार त्यावर कारवाई करावी. तसेच दारूविषयी संंबंधीत कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या सराईत व्यक्तीविरूद्ध दारूबंदी कायदा कलम 93 प्रमाणे चांगल्या वर्तणुकीचे हमीपत्र त्या संबंधीत व्यक्तीकडून घेण्याबाबत कायद्यात प्रचलित तरतुदीनुसार आवश्यक कारवाई करावी. तसेच सराईत असलेल्या माणसांबद्दल महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमातील कलमांनुसार हद्दपारीची आवश्यक कारवाई करावी. अवैध दारूविक्री आणि दारूनिर्मिती करणाऱ्या माणसांवर 3 वेळापेक्षा जास्त गुन्हे नोंदविण्यात आले असेल तर आणि त्या माणसांना त्या प्रकरणात शिक्षा झाली असेल तर त्या इसमांवर हद्दपारीचा प्रस्तावासाठी पोलिस विभागाने कालमर्यादा विहित करावी. या विहित कालमर्यादेत अशा दारूशी संबंधीत सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई न करणाऱ्या संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्यात कसुर केल्याबाबत प्रशासकीय कारवाई करावी.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने व्यसनमुक्ती धोरणानुसार शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात व्यसनांच्या दुष्परिणामाची माहिती समाविष्ठ करणेबाबत कारवाई करावी. तसेच पोलिस विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्या सहाय्याने जनतेत जागृती करण्यासाठी चित्रफित, जाहिरात, लोककला, पथनाट्य, नभोवाणी आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून व्यवसनमुक्तीचा प्रचार व प्रसार करावा. या परिपत्रकातील सुचना सर्व पोलिस प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पोलिस ठाणेप्रमुख आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या निरीक्षकांना निदर्शनास आणुन द्यावी आणि यासर्व परिपत्रकातील सुचना योग्यरितीने अंमलबजावणी करतील यासाठी संपूर्ण लक्ष देऊन कारवाई करायची आहे.
