.jpg)
अर्धापूर, निळकंठ मदने| तालुक्यातील गोरगरीब लाभार्थ्यांचा राशनचा माल अनेक राशन दुकानदार वाटप केल्याचा कांगावा करीत नोंदवह्या व्यवस्थीत ठेवतात. प्रत्येक महिन्याचा राशनधारकाचा माल काळ्या बाजारात विक्री केल्या जातो. याकामी दोन टोळ्या कार्यरत असून,काही पांढरपेशी व अधीकारी याकामी बाहेरुन मदत करतात. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी या गंभीरविषयी लक्ष देऊन सबंधीतावर कारवाई करावी अशी मागणी गावाडावातून होत आहे.
अर्धापूर तालुक्यात दिवाळीला आनंदाचा राशनचा माल ६३ दुकानदारांनी वाटप केला. तो गरीब लाभार्थ्यांचा हक्क होता, तालुक्यात अनेकांना राशनचा माल पुर्वी मिळत होता. नंतर शेतकरी व विविध गटात दुकानदारांनी लाभार्थ्यांची नोंद करुन घेतल्याने अनेक लाभार्थी आपोआपच लाभापासून दुर राहिले. अनेकजण खरोखर निराधार आहेत,पण त्यांना राशनचा माल मिळत नाही. प्रत्येक गावात नवीन शिधापत्रिका धारकांची मोठी संख्या आहे. पण अत्यल्प नवीन शिधा पत्रीका धारकांना नवीन यादीत माल मिळण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे.
आणखी मोठ्या प्रमाणावर माल मिळण्याच्या नवीन यादीत गरजूंचा समावेश करावा व यासाठी तत्कालीन तहसीलदार संतोष वेणीकर यांनी गावागावात जाऊन प्रशासन आपल्या दारी हे अभियान यशस्वीपणे राबवून अनेक गरजू लाभार्थ्यांना नवीन यादीत समाविष्ट केले होते. त्याच धर्तीवर महसूलच्या अधीका्रयांनी गाव तिथे प्रशासन ही मोहीम राबविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेश द्यावेत. तरच गावागावातील पांदनरस्ते, स्मशानभूमी,राशन,शिधापत्रीका,शिक्षण, आरोग्य याबाबीकडे प्रशासनाचे लक्ष जाऊन अनेक प्रकरणाचा आपोआपच निपटारा होईल. याकामासाठी गोरगरीब तालुक्याला येत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रश्न जैथे थे प्रमाणे राहतात.
तालुक्यात राशन दुकानदार माहिती अधिकार मागणारांना राशनचा माल व सन्मान देतात. पण गरजू लाभार्थ्यांना राशनपासून वंचीत ठेवतात, ग्रामपंचायत चे सरपंच व सदस्य याकामी विचारपूस न करताच स्वाक्षऱ्या करतात. त्यामुळे राशन दुकानदारांचे दफ्तर टकाटक असतात, त्यामुळे संपूर्ण माल वितरण केल्याचा दुकानदार आव आणतात. आणि उर्वरित माल तालुक्यात दोन टोळ्या सरळ काळ्या बाजारात विक्री करतात अशी जोरात चर्चा आहे. एरवी रेती व मुरुमाचे टिपर पकडण्यासाठी नेहमी रस्त्यावर दिसणारे अधीकारी व कर्मचारी गरजू,गरीब लाभार्थ्यांचा हक्काचा राशनचा माल काळ्या बाजारात जातांना उघड्या डोळ्यांनी पाहतात. याचे गौडबंगाल काय ? गोरगरीबांच्या प्रश्नाकडे वरिष्ठ अधिकारी दुर्लक्ष करतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाकडे हयगय करणा-या अधीका्रयावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी वंचित लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
