काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे मागणी
नांदेड। जिल्ह्यात जुलै व ऑगस्ट मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व त्यानंतर आलेल्या पुरामुळे शेती, शेतकरी, नागरिक व पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्यानंतरही अतिवृष्टी व पुराचे बाधित क्षेत्र कमी दाखवल्याचा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. केवळ नदी-नाल्यांच्या काठावरील शेतींचे सर्वेक्षण झाल्याची शक्यता व्यक्त होते आहे. प्रशासनाने सर्व बाधित क्षेत्राचे पंचनामे झाल्याचे सुनिश्‍चित करून एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी अशी अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार हे नांदेड दौऱ्यावर असताना रविवारी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वात विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आ. अमरनाथ राजूरकर,माजी मंत्री डी.पी.सावंत,आ. मोहन हंबर्डे ,काँग्रेसच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौ मिनलताई खतगांवकर यांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेतली अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे गतवर्षीं शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यावर्षी सुद्धा अतिवृष्टी होऊन खरीप हंगाम वाया गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्‍य निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाने जिरायत शेतीसाठी प्रती हेक्टर 13 हजार 600, बागायत शेतीसाठी 27 हजार आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी 36 हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे परंतु, ही मदत पुरेशी नाही.
नैसर्गिक आपत्ती आली त्यावेळी शेतकऱ्यांनी लागवडीसाठी केलेला खर्च सुद्धा या मदतीतून निघत नाही. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी कमाल जमीनधारणा मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर केली. परंतु, राज्यातील 80 टक्के शेतकरी हे 2 हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेले अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ 2 हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असलेल्या केवळ 20 टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळेल. या पार्श्‍वभूमिवर शेतकऱ्यांना सरसकट भरीव आर्थिक मदत द्यावी, जेणेकरून सर्वांनाच दिलासा मिळू शकेल असे निवेदनात नमूद केले तसेच यंदा 80 ते 90 टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा 15 जुलैनंतर भरला आहे.
परंतु, अतिवृष्टी व नुकसान 15 जुलैपूर्वीच झाले. त्यामुळे पीक विमा भरण्यापूर्वी झालेले नुकसान देखील भरपाईसाठी ग्राह्य धरावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांत विमा कंपनीला पूर्वसूचना देण्याची अट गैरसोयीची असल्याने ती रद्द करावी. तसेच वैयक्तिक पंचनाम्यांऐवजी एनडीआरएफ व एसडीआरएफ अंतर्गत होणारे पंचनामे ग्राह्य धरून त्यानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी आणि सध्याच्या नैसर्गिक आपत्तीत पर्जन्यमानाच्या आधारे मदतीचा पहिला हप्ता जाहीर करण्यासाठी पीक विमा कंपनीला आदेशित करावे.
अतिवृष्टी व त्यानंतर आलेल्या पुराने नांदेड जिल्ह्यात 18 जण मृत्युमुखी पडले. त्यापैकी बहुतांश घरातील एकमेव कमावते व्यक्ती होते. त्यांचे कुटुंब निराधार झाले असून, त्यांना भरीव मदत करण्यासाठी तातडीने 4 लाखांऐवजी 10 लाख रूपयांची मदत द्यावी. नांदेड जिल्ह्यात 181 जनावरे मृत्युमुखी पडली. मात्र, अद्याप एकाही प्रकरणात आर्थिक मदत मिळालेली नाही. जिल्ह्यात 7,136 घरांचे नुकसान व पडझड झाली. परंतु, एकही घर प्राथमिक अहवालात मदतीस पात्र ठरले नाही. मृत्युमुखी पडलेले पशुधन व घरांचे नुकसान झालेल्या सर्वच नागरिकांना तातडीने मदत द्यावी,रस्ते, पूल, इमारती, कालवे, वीज व पाणी पुरवठा, शाळा व शासकीय इमारतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने 500 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे.
शेतीचे झालेले नुकसान पाहता ग्रामीण भागात रोजगार उलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार हमी योजनेतून कामे हाती घेण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यातून एक मोठा दिलासा मिळू शकेल.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नदी-नाल्यातून गाळ काढण्याची घोषणा. त्यासाठी कार्यक्रम निश्‍चित करून निधीची तरतूद करावी, अशीही मागणी यावेळी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे
अतिवृष्टी व त्यानंतर आलेल्या पुराने नांदेड जिल्ह्यात 18 जण मृत्युमुखी पडले. त्यापैकी बहुतांश घरातील एकमेव कमावते व्यक्ती होते. त्यांचे कुटुंब निराधार झाले असून, त्यांना भरीव मदत करण्यासाठी तातडीने 4 लाखांऐवजी 10 लाख रूपयांची मदत द्यावी. नांदेड जिल्ह्यात 181 जनावरे मृत्युमुखी पडली. मात्र, अद्याप एकाही प्रकरणात आर्थिक मदत मिळालेली नाही. जिल्ह्यात 7,136 घरांचे नुकसान व पडझड झाली. परंतु, एकही घर प्राथमिक अहवालात मदतीस पात्र ठरले नाही. मृत्युमुखी पडलेले पशुधन व घरांचे नुकसान झालेल्या सर्वच नागरिकांना तातडीने मदत द्यावी,रस्ते, पूल, इमारती, कालवे, वीज व पाणी पुरवठा, शाळा व शासकीय इमारतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने 500 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे.
शेतीचे झालेले नुकसान पाहता ग्रामीण भागात रोजगार उलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार हमी योजनेतून कामे हाती घेण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यातून एक मोठा दिलासा मिळू शकेल.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नदी-नाल्यातून गाळ काढण्याची घोषणा. त्यासाठी कार्यक्रम निश्‍चित करून निधीची तरतूद करावी, अशीही मागणी यावेळी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे
