किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी केंद्रांना मंजूरी -NNL

नांदेड। किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन 2021-22 साठी धान खरेदी केंद्रास मंजूरी देण्यात आली आहे. बिगर आदिवासी क्षेत्रामध्ये धान खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई (मार्केटींग फेडरेशन) या अभिकर्ता संस्थेची मुख्य अभिकर्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. बिलोली तालुका खरेदी विक्री संघ अंतर्गत बिलोली (कासराळी) या खरेदी केंद्राला मंजुरी दिली आहे. धान या पिकासाठी खरीप पणन हंगाम (रब्बी / उन्हाळी) गुरूवार 30 जून 2022 पर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे. 

कोविड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने खरेदीच्या वेळी सर्व खरेदी केंद्रावर सुरक्षितरित्या खरेदी होण्यासाठी सामाजिक अंतर, निर्जतुकीकरण इत्यादी बाबीचे पालन होणे आवश्यक आहे. खरेदी झालेल्या धान (भात) खरेदी अभिकर्ता संस्थानी स्वत:च्या गोदामात किंवा आवश्यकतेनुसार भाड्याच्या गोदामात साठवणूक करून त्याची भरडाई करावी. ही भाड्याची गोदामे शासकीय गोदामापासून नजीकच्या अंतरावर तसेच साठवणूक आणि वाहतूक करण्यास योग्य असतील याची खात्री अभिकर्ता संस्थांनी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

केंद्र शासनाने ठरविलेल्‍या परिशिष्‍ट I,IA,II,III,IV,V,VI,VII मधील विनिर्देशानुसार (उताऱ्यानुसार व इतर अटी व शर्तीनुसार) धान भरडाई करुन शासनाच्‍या / जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देशानुसार तांदूळ शासनाच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या गोदामात जमा करावे. धान खरेदीकेंद्रालगत साठवणूक, खरेदी केंद्र ते भरडाई  केंद्रापर्यत वाहतूक, सुरक्षितता, भरडाई व तांदूळ शासकीय गोदामात जमा करण्‍यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्‍थांची राहील. मार्केटींग फेडरेशन यांनी आवश्यक त्याठिकाणी केंद्रे उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्ती करणे, केंद्रावर धान्य वाळवणे, स्वच्छ करणे, धान्याची नासधुस होऊ नये यासाठी खरेदी प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉलिथीन शिट्स, आवश्यक ती वजन मापे, आर्द्रता मापक यंत्रे, बारदाना, सुतळी व इतर आवश्यक ती साधने खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी दोन्ही खरेदी अभिकर्ता संस्थेची राहील.

खरेदी करावयाच्या धानासाठी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व पुरेशी प्रशिक्षित ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटिंग फेडरेशन यांची राहिल. दर्जात न बसणाऱ्या धानाची खरेदी केली तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी व येणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी ही सर्व खरेदी अभिकर्तावर राहिल. कमी दर्जाची धानाची खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांवर / ग्रेडर्सवर अभिकर्ता संस्थांनी दंडात्मक कार्यवाही करावी. आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धान खरेदी करतांना या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 7 येथील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या विनिर्देशात बसणारे दर्जाचे धान खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अधिकर्ता संस्थांनी प्रशिक्षित ग्रेडर्स करून तपासणी अंती धान खरेदी करावी. कमी दर्जाचे धान त्यामुळे काही अर्थीक तूट आल्यास किंवा अन्य कोणतीही समस्या उद्भवल्यास त्याकरीता अभिकर्ता संस्था पूर्णत: जबाबदार राहील. 

कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या खरेदी केंद्रामध्ये खरेदी केंद्रावर धान्य वाळविणे, स्वच्छ करणे तसेच धान्याची नासधूस होवू नये यासाठी व खरेदी प्रक्रीया सुरळीतपणे होण्यासाठी आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉलिथिन शिट्टस आवश्यक ती वजनमापे आर्द्रता मापक यंत्रे , बारदाना, सुतळी व इतर आवश्यक ती साधने खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी दोनही अभिकर्ता संस्थेने घ्यावी. खरेदी करावयाच्या धानाच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व पुरेसे प्रशिक्षित ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटीग फेडरेशन यांची राहील. दर्जात न बसणाऱ्या धानाची खरेदी केली तर त्यांची खरेदी केली तर त्यांची संपूर्ण जबाबदारी व येणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी ही सर्वस्वी खरेदी अभिकर्त्यावर राहील. कमी दर्जाचे धानाची खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा कर्मचाऱ्यावर/ग्रेडर्सवर अभिकर्ता संस्थानी दंडात्मक कारवाई करावी. आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याने धान खरेदी करताना या शासन निर्णयातील अनु.क्र. 7 येथील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या विनिर्देशात बसणारे दर्जाचेच धान खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अभिकर्ता संस्थानी प्रशिक्षित ग्रेडर्सकडून तपासणीअंतीच धान खरेदी करावे. कमी दर्जाचे धान व त्यामूळे काही आर्थिक तुट आल्यास किंवा अन्य कोणतीही समस्या उदभल्यास त्यासाठी अभिकर्ता संस्था पूर्णत: जबाबदार राहिल.

धानाची दर्जात्मक तपासणी शासनाकडून (जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षित कर्मचारी ) करतील. खरेदी किंवा साठवणुकीच्या वेळी काही दोष आढळल्यास याबाबत अभिकर्ता संस्था जबाबदार राहील. दर, दर्जा, खरेदी केंद्र दर्शविणारे सदर फलक सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालयात इत्यादी ठिकाणी दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे. पणन हंगाम 2021-22 करीता केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त अर्द्रता आढल्यास धान खरेदी करण्यात येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत जास्त ओलसर किंवा बुरशी युक्त धान्य खरेदी करू नये. 

महाराष्‍ट्र कृषी उत्‍पन्‍न खरेदी (नियम 1963 च्‍या नियम 32(ड) अन्‍वये कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीच्‍या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्‍या किमान आधारभुत किंमत योजनेअंतर्गत जाहीर करण्‍यात आलेल्‍या उत्‍पन्‍नाची कमी भावाने खरेदी केली जाणार नाही. याबाबत बाजार समितीने दक्षता घ्‍यावी. याबाबत बाजार समितीने आळा घातला नाही तर त्‍यांच्‍या विरुध्‍द उपरोक्‍त नियमांच्‍या नियम 45 अन्‍वये योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले. खरेदी केंद्रावर फक्‍त खरेदी किंमती बद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत असलेले दर्जा, विनिर्देश,खरेदी केंद्रे इत्‍यादीची माहिती देखील प्रदर्शित करावी. सदर फलक ठळक दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. खरेदी केंद्रावर फक्त खरेदी किंमती बद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत असलेला दर्जा, विनिर्देश, खरेदी केंद्र इत्यादी माहिती देखील प्रसिद्ध करावी. एफएक्यू दर्जाची मानके ठळकपणे फलका प्रत्येक खरेदी केंद्राच्या दर्शनी ठिकाणी प्रसिद्ध करावी.

धान्य साठवणूकीसाठी बारदान्याचा वापर करताना काटेकोरपणे केंद्र शासनाचे निकष पाळणे आवश्यक आहे. वापरण्यात येणाऱ्या बारदान्यात प्रत केंद्र शासनाने निश्चित केल्यानुसार नसल्याने आढळल्यास त्यास अभिकर्ता संस्था जबाबदार राहील व संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. धान्य साठवणुकीची जबाबदारी संबंधित अभिकर्ता संस्थाची राहील. खरेदी केलेले धान संबंधित  अभिकर्ता संस्थावर राहील. त्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित अभिकर्ता संस्थानी गोदाम भाडयाने घ्यावीत.

लाभार्थ्याचे प्रदान ऑनलाईन करण्याबाबत केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. ही बाब विचारात घेता अभिकर्ता संस्थानी त्यांच्या मुख्यालयातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये खरेदी केलेल्या व धानाची रक्कम अदा करावी. खरेदी अभिकत्यांनी या योजनेतर्गंत खरेदी केल्या जाणाऱ्या धानासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांची प्रती इतर मुळ अभिलेखे त्यांच्या कार्यालयात ठेवावे. भरडधान्य खरेदी प्रदानाच्या संदर्भात अतिप्रदान किंवा चुकीची देयके सादर करुन रक्कमा अदा केल्या जाणार नाहीत याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी अभिकर्त्यांची राहिल. धान्‍याची खरेदी करीत असतांना संबंधित तालुक्‍यातील तहसिलदारानी खरेदीच्‍या कालावधीत दर्जानियंत्रण व दक्षता पथकाची स्‍थापना करावी. दक्षता पथक प्रमुख म्‍हणून तहसिलदार यांनी काम पहावे. शासन निर्णय दिनांक 30 सप्टेंबर 2021 मधील सर्व अटी व शर्ती सूचनांचे काटेकोरपने  पालन  करावे असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले आहे. शासन निर्णय 30 सप्टेंबर 2021 मधील आधारभूत किंमती, सर्वसाधारण गुणवत्ता व दर्जा पुढील प्रमाणे आहे. पिक :  धान / भात एफएक्यु साधारणसाठी आधार किंमत 1 हजार 940, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष देण्याचा दर हा 1 हजार 940 रुपये आहे. अ दर्जासाठी आधारभूत किंमत 1 हजार 960 व शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष देण्याचा दर 1 हजार 960 रुपये आहे.

धानाची साठवणूक व भरडाई - धानाचे बाबतीत साठवणूकीची जबाबदारी संबंधित अभिकर्ता संस्थाची राहील. खरेदी केलेले धान अभिकर्ता संस्थाच्या ताब्यातच राहील. त्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित अभिकर्ता संस्थानी गोदामे भाड्याने घ्यावीत. धानाची साठवणूक, सुरक्षितता, वाहतूक, भरडाई संबंधित जिल्हाधिकारी / जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे गोदामात तांदूळ जमा करेपर्यत सर्व जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची असून, ती कामे अभिकर्ता संस्थानी करावयाची आहेत. धान जिल्हाधिकारी यांनी ताब्यात घ्यावयाचे नाही. अभिकर्ता संस्थानी विहीत पध्दतीने, मिलर्सची नेमणूक करून केंद्र शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार धानाची भरडाई करुन घ्यावयाची आहे व उत्पादित तांदूळ जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय गोदामात जमा करावयाचा आहे. याबाबत केंद्र शासन ठरवेल ते विनिर्देश भरडाई, साठवणूक आकार, वाहतूक खर्च व इतर अटी आणि शर्ती लागू राहतील.

केंद्र शासनाने भरडाई केलेल्या धानाच्या साठवणूकीसाठी दरमहा 2 महिन्यासाठी गोदाम भाडे दर मंजूर केलेला आहे. धान भरडाई कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ सुरु करण्याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची राहील. कोणत्याही परिस्थितीत दोन महिन्यांच्यावर धान गोदामात राहणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. भरडाईसाठी मिलर्सना धान तात्काळ उपलब्ध करुन देणे व धान भरडाई करुन केंद्र शासनाचे अटी व शर्तीनुसार तांदूळ फक्त कच्चा  विहित कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्या गोदामात जमा करणे यांची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची राहील. याबाबत कोणत्याही कारणामुळे विलंब लागल्यास त्या विलंबासाठी होणाऱ्या कारवाईची अभिकर्ता संस्थाची राहील. यांची नोंद घेवून अभिकर्ता संस्थानी धानाचे दर्जाबद्दल विशेष दक्षता घ्यावी. धान भरडाई अंती प्राप्त होणाऱ्या सीएमआर तांदूळासाठी कलर कोटिंग केलेल्या गोण्या वापराबाबत केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याविषयी शासन निर्णय 30 सष्टेंबर 2021 चे सहपत्र परिशिष्ट नुसार संबंधितानी कार्यवाही करावी. या शासन निर्णया मधील अटी व शर्ती अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मंजूर खरेदी केंद्रावर एफ.ए.क्यु. दर्जाची धान खरेदी बाबतची कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.