गोळीबार, खंजीराने हल्ला, तलवारीचा धाक दाखवून खंडणीची वसुली या घटना नांदेडला नित्याच्या झाल्या आहेत. मारामारी, मुलींची छेडखानी या घटना आता अदखल पात्र गुन्ह्यासारख्या झाल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात पोलिस यंत्रणा कार्यरत आहे की नाही, या यंत्रणेचा गुन्हेगारावर काही वचक आहे की नाही असा प्रश्न पडावा इतपत अध:पतन झाले आहे. जिल्ह्यातील राजकारणी नेत्यांनी जर आता गंभीरपणे यावर आळा घालण्याबाबत विचार केला नाही तर परिस्थिती अजून बिकट होण्याची शक्यता आहे. नांदेड हा मराठवाड्यातील क्रमांक दोनचा मोठा जिल्हा आहे. औरंगाबादची लोकसंख्या ३७ लाख आणि नांदेडची लोकसंख्या ३५ लाख आहे. उर्वरित सर्व जिल्हे २५ लाखाच्या आसपास आहेत. नांदेडला पोलिस खात्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक आहेत. परंतु एवढ्या मोठ्या जिल्ह्यात थेट आयपीएस झालेले अधिकारी मात्र जिल्हा पोलिस अधिक्षक पदावर अपवादानेच दिसतात.
कधीकाळी जिल्ह्यात नांदेड, किनवट, धर्माबाद आदि ठिकाणीही आयपीएस दर्जाचे अधिकारी कार्यरत असत. आताची परिस्थिती अशी आहे की, विशेष पोलिस महानिरीक्षकांचा अपवाद वगळता जिल्ह्यात एकही थेट आयपीएस दर्जाचा अधिकारी नाही. नांदेड जिल्हा हा संवेदनशील आहे. श्री गुरुगोविंदसिंघजी महाराजांमुळे या जिल्ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोंदले गेले आहे. जगभरातून लाखो भाविक येथे गुरुद्वारात दर्शनासाठी येत असतात. गोदावरी नदीचे हे नाभीस्थान असल्याने हिंदु भाविकही पर्वणीच्या काळात मोठ्या संख्येने येथे येत असतात. अशा जिल्ह्याची पोलिस यंत्रणा अत्यंत तगडी आणि कार्यतत्पर असणे गरजेचे असते.
परंतु दुर्देव असे की, चांगल्या अधिकाऱ्यांना येथे टिकू दिले जात नाही. चंद्रकिशोर मिना यांनी कृष्णूर घोटाळा उघडकीला आणला. त्यांनी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवरही चांगला जरब बसविला. परंतु एक वर्ष होत नाही तोच त्यांची येथून बदली करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या विजय मगर यांनीही चांगले काम सुरु केले. परंतु त्यांनाही येथे फार काळ टिकू दिले नाही. जिल्ह्यातील सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक नेत्याला इथला अधिकारी कायम आपलेच ऐकणारा असावा असे वाटते. त्यातून मग आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना येथे पोस्टींग दिली जाते. हे दोन्ही बाजुने होते. त्यातून जिल्ह्याची वाट लागत आहे हे कोणाच्याही लक्षात येत नाही.
अशोक चव्हाण आजमितीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ते पालकमंत्री असोत अथवा नसोत हा जिल्हा राज्याच्या राजकारणात चव्हाणांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे मंत्रिपदावर असताना किंवा नसतानाही या जिल्ह्याचे पालकत्व त्यांच्याकडेच आहे. त्यांनी आता याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रताप पाटील चिखलीकर खासदार आहेत. या जिल्ह्यातील जनतेच्या समस्यांची सोडवणूक करणे त्यांचीही जबाबदारी आहे. जिल्ह्यात आज हेच दोन प्रमुख नेते आहेत आणि जिल्ह्याचे राजकारण यांच्या भोवतीच फिरत आहे. निवडणुकीनंतर जय-पराजयाचे राजकारण संपत असते.
दोघांनीही जिल्ह्याच्या विकासाकडे व शांतता, सुव्यवस्थेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. दोन्ही नेत्यांनी जिल्ह्यात कितीही निधी आणला, विकासाच्या कितीही घोषणा केल्या तरी संजय बियाणी सारखे दिवसा ढवळ्या जर लोकांना गोळ्या घातल्या जाणार असतील तर या जिल्ह्यात कोणता उद्योजक येईल? कोण येथे गुंतवणूक करेल? येथे गुंतवणूक करणे म्हणजे स्वत:ची संपत्ती व जिवित धोक्यात घालण्यासारखे आहे हा संदेश संजय बियाणीच्या हत्येने सर्व महाराष्ट्रात गेला. त्यामुळे परिस्थिती अशीच राहिली, त्यावर वेळीच नियंत्रण मिळविले नाही तर या जिल्ह्यात मोठे उद्योग येणार नाहीत. येथील तरुणांना रोजगारासाठी गाव सोडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्वात प्रथम पोलिस यंत्रणेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. जे अधिकारी गेल्या तीन-चार वर्षापासून येथे ठाण मांडून बसले सर्वप्रथम त्यांना जिल्ह्याबाहेर हलवा. थेट आयपीएस दर्जाचे चांगले होतकरु, तरुण अधिकारी येथे कसे येतील ते पाहण्याची गरज आहे. चंद्रकिशोर मिना, मनोज शर्मा, नुरुल हसन यांच्यासारखे चांगले अधिकारी जिल्ह्यात नेमण्याची नितांत गरज आहे. आताची परिस्थिती अशीच राहिली तर जिल्ह्यातील अवैध धंदे बंद होणार नाही. मटका, अवैध वाळू उपसा काहीही बंद होणार नाही. मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे या न्यायाने आज संजय बियाणी गेला, उद्या अजून कोणीतरी असाच हकनाक बळी जाईल.
भर दुपारी घरासमोर येऊन अशा प्रकारे बियाणीवर गोळ्या झाडल्या त्यावरुन या जिल्ह्यात पोलिस यंत्रणेचा धाक उरला नाही हे सिद्ध झाले. आता राजकारण बाजुला ठेऊन मंत्री, खासदार, आमदार यांनी जिल्ह्यातील जनतेच्या जिविताचा व मालमत्तेचा विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राला दोन मुख्यमंत्री देणाऱ्या नांदेड शहरासाठी अशा घटना वारंवार घडणे भूषणावह नाही. याची दखल घेऊन नांदेडचा बिहार होऊ देऊ नका एवढीच खबरदारी घ्या. निवडणुका येतील जातील, पदावर आज आहो, उद्या राहणार नाही. परंतु हकनाक गेलेले बळी कधीही परत येणार नाही हे राजकारण्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. खरं म्हणजे हे यापूर्वीच होणे गरजेचे होते. सुरेश राठोड, पाटणी, गोविंद कोकुलवार यांच्यावर हल्ला झाला तेव्हाच जर राजकीय नेत्यांनी गांभीर्याने घेतले असते तर संजय बियाणीचा हकनाक बळी गेला नसता.
.....विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड
