महिलांचा आर्थिक विकास आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा म्हणजे महिलांचे सक्षमीकरण नव्हे. आर्थिक विकासाबरोबर त्यांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे, त्यांना त्यांचे हक्क व जबाबदारीची जाणीव करून देणे, त्यांना नियोजन व निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, त्यांच्या क्षमतेचे संवर्धन करून आर्थिक क्षमता प्राप्त करण्यास सबळ बनविणे तसेच महिला या समाजाचा घटक असल्यामुळे समाजाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण होय. लोकसंख्येचा अर्धा भाग असलेल्या महिलांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सातत्याने नवनवीन उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत.
महिला धोरण - महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या विकासासाठी राज्याने पहिले महिला धोरण सन 1994 मध्ये जाहीर केले. महिला धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. त्यानंतर सन 2001 व 2014 मध्ये दुसरे व तिसरे महिला धोरण विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले. आता चौथ्या महिला धोरणाचा मसूदा अंतिम टप्यात आहे. या वर्षीचे धोरण हे केवळ मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपात मर्यादित न राहता त्याला कृती आराखड्याची व संनियंत्रणाची जोड पहिल्यांदाच देण्यात येत आहे. अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना कोणत्या असतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाच्या कोणत्या विभागाची असेल, या मुद्यांचा समावेश धोरणातच करण्यात आला आहे.
महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 3 टक्के निधी - राज्यातील महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला व बाल सशक्तीकरण या सर्वसमावेशक योजनेकरिता (Umbrella Scheme) जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांच्या विकासासाठी शासनातर्फे त्रिस्तरीय धोरण राबविण्यात येत असून महिला सबलीकरण आणि बालकांचा विकास, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बचतगटाच्या महिलांच्या शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध- महिला बचत गट चळवळीमुळे महिलांचे एक जाळे निर्माण झाले असून त्यांच्यातील आत्मविश्वासामुळे कुटुंबात त्यांच्या मताला मान दिला जातो. या बचत गटांना अधिक सक्षम करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठी मी महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटासारख्या माध्यमांचा उपयोग केला आहे. मविमही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी त्यांना सक्षम करणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. बचतगटाच्या महिलांच्या शेतमालाला बाजारपेठ व उत्कृष्ट दर मिळवून देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे. माविम आपल्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी काम करत असून त्यासाठी बाजारपेठेतील संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्याच्या अनुषंगाने, वर्ल्ड एक्स्पो दुबई येथे सामंजस्य करार केले आहेत.
सायबर सखी उपक्रमातून महाविद्यालयातील मुलींना प्रशिक्षण - मोबाईल, इंटरनेटच्या वाढत्या वापरासोबतच महिलांविरोधातील सायबर गुन्हे फसवणूक यातही वाढ होते आहे. मुलींना सायबर विश्वातील सुरक्षित वापर आणि वावर याकरिता प्रशिक्षित करण्यासाठी डिजिटल स्त्री शक्ती उपक्रम 16 ते 25 वयोगटातील महाविद्यालयीन तरूणींना इंटरनेटचा सुरक्षित उपयोग, गैरप्रकार झाल्यास कायदेशीर बाबी, मानसिक परिणाम, तांत्रिक फसवणूक आदी बाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल.
मिशन मुक्ता - कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी मुक्ततेसाठी मिशन मुक्ता ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. किरकोळ कारणासाठी कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी, त्यांना न्यायव्यवस्थेत कायदेशीर मदत मिळत नसल्यामुळे किंवा बोर्ड ऐकत नसल्यामुळे कारागृहात रहावे लागते, अशा महिलांना कायदेशीर मदत करून त्यांना कारागृहातून सोडवणुकीसाठी कोर्टामध्ये सहकार्य करणे व त्यांचे समुपदेशन करणे याकरिता महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण संचालक, महाराष्ट्र अभिवक्ता संचालक, जेल प्रिझम यांच्या समवेत महिलांच्या कायदेशीर सहकार्याकरिता राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
नवतेजस्विनी अंतर्गत महिला बचत गटांना 523 कोटींचा निधी - ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नवतेजस्विनी अंतर्गत महिला बचत गटांना 523 कोटींचा निधी दिला आहे. सर्वांगिण प्रगती साधण्यासाठी महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पात अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाच्या उपक्रमांना सुरुवात झालेली असून यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्पासाठी बेसलाईन सर्व्हे पूर्ण करण्यात आला आहे. 241 उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून परसबाग - राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत परसबाग ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून अंगणवाडीच्या परिसरात परसबागांचा उपक्रम घेण्यात येतो आहे. यामध्ये विविध पालेभाज्या आणि फळभाज्या यांची पिके घेतली जातात. पोषण आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेली परसबाग योजना आता कुटुंबांसाठी वरदान ठरते आहे, यामुळे अनेक कुटुंबांची दररोजची थाळी चौरस आहाराने सजते आहे. परसबाग या सुंदर संकल्पनेला घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केलं, ते अंगणवाडी सेविकांनी.
पोषण माह - कुपोषित आईच्या पोटी कुपोषित बालक जन्माला येणार, त्यामुळे सुदृढ बालके, सुदृढ कुटुंब, सुदृढ समाज आणि सुदृढ राष्ट्र घडवायचे असेल तर महिलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिक पोषणाकडे लहानपणापासून लक्ष देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर हा महिना पोषण माह म्हणून घोषित केला आहे. अंगणवाड्यांमधून योग्य आहार गरोदर व स्तनदा माता, मुले यांना पुरविण्यात येत आहे. कोरोना काळातही यात खंड पडू दिला गेलेला नाही.
राज्य महिला आयोग - राज्यातील पीडित महिलांना आपल्या तक्रारी इत्यादी प्रकरणात जलद न्याय मिळणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. राज्यभरातील महिलांना आपल्या तक्रारी घेऊन मुंबईला येणे सोयीचे नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालयांच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे ही सर्व कार्यालये कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, पोलीस यंत्रणा, आरोग्य विभागाची मदत घेऊन पीडितांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आयोग काम करत आहे.
महिलांसाठीच्या विविध योजना - वंचित, पीडित महिलांच्या सहाय्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये विविध प्रकारच्या निवारा योजना, राज्य महिला गृहे, आधारगृहे, अनाथालय, महिला स्वीकृती केंद्रे आणि संरक्षित गृहे यामधील निराधार आणि परित्यक्ता विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरीता अनुदान, देवदासींना निर्वाहाकरीता आणि त्यांना व त्यांच्या मुलींना विवाहाकरिता अनुदान देण्याची ‘देवदासी कल्याण योजना’,महिला समुपदेशन केंद्र, अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले बहूउद्देशीय महिला केंद्र आदी योजना राबविण्यात येतात. खऱ्या वंचीत, पीडितांपर्यंत या योजनांच्या माध्यमातून मदत पोहोचविणे हे आमचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलण्यात येत आहेत.
महिलांचे मालमत्ताविषयक हक्क संरक्षित - कोविड प्रादुर्भावामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा कृती दलाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षात कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना त्यांच्या मालमत्ताविषयक हक्कापासून वंचित ठेवल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे या महिलांचे मालमत्ताविषयक व अन्य आर्थिक हक्क संरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ - महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाच्या निमित्ताने 24 फेब्रुवारी 1975 साली या महामंडळाची स्थापना झाली. महाराष्ट्र शासनाने दि.20 जानेवारी 2003 नुसार महामंडळाला महिला विकासाची राज्यस्तरीय “शिखर संस्था” म्हंणून घोषित केले आहे. महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढविणे व उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, रोजगाराच्या संधी व बाजारपेठ यांची सांगड घालणे. महिलांचा शिक्षण, संपत्ती व सत्तेत सहभाग वाढविणे, स्थायी विकासासाठी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना संस्थात्मक स्वरूप देऊन बळकट करणे यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ काम करते.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आणि सशक्तीकरणाचे काम महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून आम्ही करीत आहोत. महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. मुलांच्या बरोबरीने मुली शिक्षण घेत आहेत. सक्षम आणि सशक्त समाजनिर्मितीकडे आपली वाटचाल सुरू आहे, असे मला वाटते.
- ॲड. यशोमती ठाकूर, मंत्री, महिला आणि बालविकास, शब्दांकन : शैलजा पाटील
