मुंबई| भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम ३३२ आणि ३५३च्या तक्रारींबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांची एक बैठक बोलावून कलम ३५३ संबंधीची पुढची दिशा ठरवली जाईल,अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम ३३२ आणि ३५३ नुसार लोकसेवकांच्या सुरक्षेची हमी देण्यासाठी व त्यांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी या कलमात २०१८ साली सुधारणा करण्यात आली. या कलमाचा गैरवापर होत असून लोकप्रतिनिधींवर लोकसेवकांकडून गुन्हे दाखल होत असल्याबाबत आमदार अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय कुटे,नितेश राणे,प्रकाश अबीटकर यांनी भाग घेतला.
या लक्षवेधीला गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सविस्तर उत्तर दिले. अधिवेशन संपण्यापुर्वी विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांची एक बैठक बोलावून कलम ३५३ संबंधीची पुढची दिशा ठरवली जाईल,असे उत्तर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. २०१८ साली विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू व राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कलम ३५३ च्या व गैरवापराबाबतचा मुद्दा विशेषाधिकार भंगाच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता.त्यानंतर सभागृहात चर्चा होऊन कलम ३५३ मधील शिक्षेविषयी पुर्नविचार करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गृह विभागाने शासन निर्णय काढत जानेवारी २०१९ रोजी एक समिती गठीत केली गेली. मात्र त्यानंतर त्या समितीची कोणतीही बैठक झाली नाही. या समितीची पुर्नरचना करुन या कायद्यासंदर्भात पुर्नस्थापना करण्याबाबत विचार करण्यात येईल,असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यावेळी म्हणाले.
भारतीय दंड संहितेमधील कलम ३५३ हे फक्त लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात आहे, असे मानायचे कारण नाही. हे कलम लोकसेवकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होतात, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होतात, त्यासाठी हे कलम आहे. त्यामुळे या कलमाचा सर्वंकष विचार केल्याशिवाय आपण निर्णय घेणे उचित होणार नाही. आपण लवकरच याबाबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करु असे गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सांगितले.
