नांदेड शहराचेच नव्हे तर जिल्ह्याचे जल वैभव म्हणजे गोदावरी नदी आहे. ही सर्वांची जीवनदायिनी आहे. तिचं शुद्धीकरण करणे म्हणजे नांदेडकरांच्या आरोग्याच शुद्धीकरण करणे असेच म्हणावे लागेल.
नांदेड वाघाळा मनपा हद्दीतील कोट्यावधी रुपयांचे विकास कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या असून त्यात गोदावरी नदी शुद्धीकरणासाठी किती निधी उपलब्ध करून दिला याबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही असा आरोप शिवसेनेतर्फे करण्यात आला आहे. 1998 साली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने गोदावरी नदीपात्रावरील गोवर्धन घाट ते जुना पुलापर्यंत नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी दूषित पाणी वाहून नेण्यासाठी चार किलोमीटर अंतराची पाईपलाईन टाकण्यात आली होती.
शुद्धिकरण केंद्राकडे जाणारी ही पाईपलाईन नादुरुस्त झाल्यामुळे सर्व दूषित पाणी गोदावरी नदीत मिसळत असल्यामुळे गोदावरीचे पाणी पूर्णपणे दूषित झालेले आहे. यामुळे गोदावरी पात्रातील असंख्य जीवसृष्टी नामशेष झाली आहे. ज्या जीवसृष्टीचा गोदावरी नदीतील पाणी नैसर्गिकरित्या शुद्ध करण्याचा मोलाचा वाटा आहे त्या जीवसृष्टीचे संरक्षण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. परंतु काही महिन्यांपूर्वी लाखो मासे आणि इतर सूक्ष्म जलचर प्राणी मृत पडले. याचे कारण सध्या तरी गुलदस्त्यात आहे. निगरगट्ट प्रशासनाची उदासीनता हे एकमेव कारण आहे.
शुद्धीकरण्यासाठी तत्कालीन नांदेडचे पालक व पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी तीन वर्षांपूर्वी 17 कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला दिला होता याचा विनियोग कसा करण्यात आला हे महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने किंवा प्रशासनाने नांदेडकरांना सांगितले नाही. या व्यतिरिक्त 2017 साली गोदावरी नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी 17 नाल्यांद्वारे गोदावरीत वाहून जाणाऱ्या घाण पाण्याचे चेंबर्स दुरुस्त करण्यासाठी 68 लाखांचा खर्च करण्यात आला होता पण त्यातून नदी शुद्धीकरणाचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य झाले नाही.
नदीचे सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नदीकाठ त्याची दुरुस्ती करण्यात आली नदी घाटाच्या खाली जुन्या ड्रेनेज लाईन दबल्या गेल्याने कालांतराने त्या तुंबू लागल्या. हे दुषित पाणी देगलूर नाका येथील मल:शुद्धीकरण प्रकल्पात नेऊन त्याचे शुद्धीकरण करीत तेच पाणी पुन्हा गोदावरी नदीत सोडण्याचा प्रयत्न झाला पण त्याचा फार काही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. हे प्रवाही नैसर्गिक नाल्याचे पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या ठिकाणी पाठवून शुद्ध केले असते तर गोदावरी नदी कायमची स्वच्छ राहिली असती परंतु या गंभीर समस्येकडे पाहण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडे आणि प्रशासनाकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसते.
या शुद्धीकरणाच्या कामात अनियमितता आढळल्यामुळे पालक आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी तत्कालीन महापौर आणि आयुक्तांच्या विरोधात गुन्हे नोंदविले होते. आता दृष्टीक्षेपात असलेल्या स्थानिक महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षाने आयुक्तांच्या मार्फत 'नगरोत्थान अभियानातून' नदी सुधार कामासाठी 220 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आला असून लवकरच त्याला मंजुरी अपेक्षित आहे असे जाहीर केले आहे. आधीच महापालिकेला मिळालेले 17 कोटी आणि चेंबर दुरुस्तीसाठी 68 लाख रुपये खर्च होऊनही नदी शुद्धीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही.
त्यामुळे मंजूर होणाऱ्या 220 कोटी निधीतील प्रत्यक्षात किती निधी या कामावर खर्च होईल याबाबत शिवसेनेचे नांदेड दक्षिण विधानसभा संपर्कप्रमुख दिपक शेडे यांनी शंका उपस्थित केली. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने केवळ सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या लाईन बदलून काहीच उपयोग होणार नाही. नदीच्या मूळ आजारपणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही तर नदीपात्रात येणाऱ्या संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक व गरजेचे आहे.
त्यानंतर नदी सुधारण्याकडे लक्ष देणेही गरजेचे आहे त्यासाठी नदीच्या पूर्ण शास्त्रीय दृष्टिकोनातून दृष्टिकोनातून सर्वे करणे नदीच्या भौगोलिक अहवाल करणे, जलशास्त्रीय अभ्यास करणे नदीकाठच्या खाजगी मालमत्तांची माहिती घेऊन त्यांच्या सिमांकन करणे पर्यावरण पूर्वक डिझाईन नकाशे व आराखडे तयार करणे, प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी मान्यता घेणे, नदीचा प्रकल्प अहवाल तयार करणे, पर्यावरण समितीचा पर्यावरण ना हरकत घेणे, नदीच्या लाल पूर रेषेला अडथळे ठरणारे पुल, सांडपाणी वाहिन्या, राडारोडा भराव या संदर्भात शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास होणे गरजेचे आहे
या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पात नेण्यासाठी वाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. नदी सुधारण्याचा केवळ आभास नको तर प्रत्यक्ष कृतीसाठी अभ्यास हवा. नदीचे नदीपण जपणे अत्यंत गरजेचे आहे. नदीला नाल्यासमान प्रवाहात वाहते ठेवणे योग्य नाही. नदीकाठ त्यातल्या जीवसृष्टी यांना बाधा येईल असे कोणतेही कार्य म्हणजे सुधार नव्हे. नदीचे नदी असणे जपून विकास करणे म्हणजे संवर्धन करणे होय.
तरी मनपातील प्रशासनाने जीवशास्त्रज्ञ, निसर्ग, पर्यावरण प्रेमी, तज्ञ व इतर सामाजिक क्षेत्रात आवड असणारे जाणकार मंडळी यांची समिती गठित करून त्यांच्या मोलाचा सल्ल्याचा उपयोग गोदावरी नदी पात्राच्या सुशोभीकरणासाठी करण्यात यावा अशी मागणी शिवसेनेचे नांदेड दक्षिण विधानसभा संपर्कप्रमुख दीपक शेडे यांच्यासह नांदेड दक्षिणचे जिल्हाप्रमुख आनंद बोंढारकर, उमेश मुंढे, दत्ता कोकाटे, शहरप्रमुख तुलजेश यादव, कामगार सेना संघटक सुरेश लोट, श्री रामभाऊ चव्हाण, माजी विभागप्रमुख किशन फटाले यांनी उपस्थितीत केले.
दिपक शेडे, शिवसेना संपर्कप्रमुख - नांदेड दक्षिण विधानसभा, निमंत्रक- भारतीय कामगार सेना आयटी युनिट तथा राज्य कार्यकारणी सदस्य
