सप्तरंगी साहित्य मंडळाचा सरकारला सवाल
नांदेड| राज्य सरकारने अलीकडेच मराठी साहित्य संस्कृती अनुदान मंडळ तसेच
विश्वकोश मंडळाच्या समित्यांच्या सदस्यांची नावे जाहीर केली. मात्र या
समित्यांमध्ये मुस्लिम व ख्रिश्चन समुदायातील एकाही सदस्याचा समावेश नाही.
इतर धर्मांप्रमाणेच या दोन्ही धार्मिक सांस्कृतिक समुहाचे महाराष्ट्राच्या
साहित्य व सांस्कृतिक चळवळीला मोठे योगदान आहे. या सांस्कृतिक
समित्यांमध्ये मराठी मुस्लिम, ख्रिश्चनांचा समावेश का करण्यात आला नाही,
असा सवाल येथील सप्तरंगी साहित्य मंडळाच्या राज्य शाखेने विचारला आहे.
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळावर सदस्यांची निवड करतांना विदर्भाला अत्यंत
नगण्य स्थान मिळाले असून खानदेशातून एकही प्रतिनिधी नसल्याचे सप्तरंगी
साहित्य मंडळाच्या वतीने काढलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. तसेच
बोलीभाषा संवर्धनासाठी चळवळ उभी करणाऱ्या साहित्यिकांची वर्णी राज्य
साहित्य संस्कृती मंडळावर लागली पाहिजे, ही भूमिकाही सप्तरंगी साहित्य
मंडळाने घेतली आहे.
येथील सप्तरंगी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित सप्तरंगी
साहित्य मंडळाच्या राज्य कार्यकारिणीने एक व्यापक बैठक घेऊन राज्य साहित्य
संस्कृती मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबत एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. त्यात
म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण
यांनी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी शासनाची जी धोरणे
जाहीर केली, त्यात महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी साहित्य, कला व संस्कृती
या क्षेत्रातील कार्याची प्रगती व विकासाच्या दृष्टीने पावले निश्चितपणे
टाकण्यात येतील असे आश्वासन दिले होते. त्याच धोरणानुसार १९ नोव्हेंबर,
१९६० रोजी शासनाने साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना पहिल्यांदा पाच
वर्षांकरिता केली. त्यानंतर वेळोवेळी मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली.
यावेळीही राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आल्याचे
समजते.
राज्यभरात सांस्कृतिक व साहित्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या
महाराष्ट्र राज्य सप्तरंगी साहित्य मंडळ या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आपली
भूमिका स्पष्ट करीत आहे. मुस्लिम मराठी साहित्यिकांना राज्य साहित्य आणि
संस्कृती मंडळावर तसेच विश्वकोश निर्मिती मंडळावर घ्यावे. मुस्लिम,
ख्रिश्चन या अल्पसंख्यांपैकी एकही प्रतिनिधी नाही. आदिवासी साहित्यिकांनाही
वगळण्यात आले आहे. वाङ्मय निर्मिती बरोबरच मराठी भाषा विकासात योगदान
असणाऱ्या अभ्यासकांना मंडळावर नियुक्ती द्यावी. बौद्ध वाङमय निर्मिती,
प्रचार प्रसारासाठी कार्यरत साहित्यिकांना प्राधान्य द्यावे. अल्पसंख्याक
समाजातील मराठी भाषा बोलणाऱ्या आणि साहित्यनिर्मिती करणाऱ्या
साहित्यिकांचा विचार व्हावा.
महाराष्ट्रात ५२ बोली भाषा बोलल्या जातात. बोली भाषेच्या
संवर्धनासाठी बोली भाषा शब्दकोश तयार करावा लागेल. त्यासाठी त्या त्या
प्रांतातील मान्यवरांना समितीवर घ्यावे लागेल. बोलीभाषा संवर्धनासाठी चळवळ
उभी करणाऱ्या साहित्यिकांची वर्णी राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावर
झाली पाहिजे. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्रचित राज्य
साहित्य संस्कृती मंडळात मराठी भाषा समृद्ध करणाऱ्या खानदेशातून एकही
प्रतिनिधी नाही. विदर्भालाही नगण्य स्थान मिळाले आहे. प्रांतनिहाय संतुलन
ठेवावे. साहित्य संमेलने आयोजित करणार्या नोंदणीकृत संस्थांना
प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. नांदेड जिल्ह्यासारख्या साहित्यविषयक आणि
सांस्कृतिक चळवळीत अग्रेसर असणाऱ्या जिल्ह्यांना मंडळाच्या कार्यकारिणीत
प्राधान्य द्यायला हवे.
सलग दोनदा अथवा तीनदा कोणालाही मंडळावर घेऊ नये. वयोवृद्ध ७५ पार
केलेल्या व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक तक्रारी असू शकतात.
त्यामुळे अशा लोकांना शक्यतो घेऊ नये. मागील २-३ वर्षापासून साहित्यविषयक
पुरस्काराच्या रकमेत भरीव वाढ केली हे चांगले आहे पण पुरस्कारांची संख्या
कमी केली. त्यामुळे अनेक साहित्यिक पुरस्कारापासून वंचित राहातात. त्यासाठी
पुरस्काराची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच करावी. या राज्य साहित्य संस्कृती
मंडळाची योग्य त्या दुरुस्ती सह फेररचना करावी. आमच्या मागण्यांचा विचार
व्हावा. जास्तीत जास्त नवोदित साहित्यिकांना संधी देण्यात यावी. अशा आशयाचे
निवेदन ना. सुभाष राजाराम देसाई मंत्री, उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा,
वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्य
मंत्री
ना. अमित विलासराव देशमुख ,
सार्वजनिक बांधकाम तथा
नांदेड पालकमंत्री
ना. अशोकराव शंकरराव चव्हाण, ना. नवाब मलिक [मंत्री, अल्पसंख्याक विकास व
औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता ]यांना पोस्टाने व ई-मेल द्वारे पाठविण्यात
आले आहे. या निवेदनावर अनुरत्न वाघमारे, नागोराव डोंगरे, पांडूरंग
कोकुलवार, कैलास धुतराज, गंगाधर ढवळे, मारोती कदम, शंकर गच्चे, प्रशांत
गवळे, बाबुराव पाईकराव, रुपाली वैद्य वागरे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
