चार वर्षापासून प्रलंबित आरटीई रक्कम तात्काळ द्यावी - जि. प. सदस्य माणिकराव लोहगावे
नांदेड| नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाकडून वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असून शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे जिल्ह्यातील चार वर्षापासून आरटीई ची रक्कम प्रलंबित राहिल्याचे जिल्हा परिषद सदस्य माणिकराव लोहगावे यांनी एका निवेदनाद्वारे सांगितले आहे.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन लोहगावे यांनी या महत्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून खाजगी इंग्रजी शाळा बंद आहेत. शहरातील इंग्रजी शाळा टिकून आहेत मात्र ग्रामीण भागातील शाळांची स्थिती विदारक आहे, या शाळांना संजीवनी देण्याचे काम जिल्हा परिषदेने केले पाहिजे असे आवाहन ही त्यांनी या निवेदनाद्वारे केले आहे.
2017 - 18 चे तीस टक्के आणि 2018-19 ची पूर्ण आरटीई रक्कम बाकी ठेवून शासन 2019-20 ची आरटीई प्रतिपूर्ती करत असताना तुटपुंजा निधी दिला आहे. या वर्षीच्या ग्रामीण भागातील शाळांची स्थिती लक्ष्यात घेता नेहमी प्रमाणे निकष न लावता आधी छोट्या आणि ग्रामीण भागातील शाळांना प्रतिपूर्ती रक्कम वितरित करावी अशी मागणी करताना प्रशासनाने आलेल्या 1 कोटी 74 लक्ष रुपयांचे वाटप एक समान रकम सर्व शाळांना वितरित करावी जेणेकरून छोट्या शाळांना मदत होईल, पर्यायाने ग्रामीण भागातील शाळांना संजीवनी मिळेल असे आवाहन केले. कमी विध्यार्थी संख्या असलेल्या व ग्रामीण भागातील शाळा कशा जिवंत राहतील याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे अशी विंनती ही त्यांनी याद्वारे केली आहे.
सध्याच्या कोरोनाच्या संकट काळात खाजगी शाळा चालवणे अत्यन्त कठीण झाले आहे. या शाळा पालकांनी दिलेल्या फीस वरच चालतात, 20 मार्च 2020 पासून लॉक डाऊन लागल्यामुळे 2019-20 ची बहुतांश फीस पालकांकडून आलूच नाही, त्यातच 2020-21 यावर्षी कोरोनामुळे काही शाळेत तर शून्य प्रवेश आहेत, शाळा सुरूच न झाल्यामुळे 2020-21 या वर्षाची ग्रामीण भागातील एकही रुपया फीस जमा झाली नाही. ग्रामीण भागातील शाळांची स्थिती लक्षात घेता त्यांच्या हक्काची RTE ची रक्कम तात्काळ मिळाली पाहिजे अशी आपली भूमिका असल्याचे लोहगावे म्हणाले.
