आ.चिखलीकरांच्या प्रयत्नाला यश
नांदेड, गेल्या वीस वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या किवळा साठवण तलावाचे काम पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विष्णुपूरी प्रकल्पातच किवळा बंधार्‍याचा समावेश करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेवून आर्थीक मंजूरीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिल्यामुळे कंधार व नांदेड दक्षिण मतदार संघातील कांही गावांचा पिण्याचा व सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्रालयातील ना. गिरीष महाजन यांच्या दालनात किवळा साठवण तलाव संदर्भात सोमवार दि. 19 जून 2017 रोजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला कंधार-लोहा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता कोहीरकर, अधिक्षक अभियंता सबीनवार, कार्यकारी अभियंता शेट्टे, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक ढंगारे, सचिव बिरादार,दै. प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडे, किवळा बंधारा कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग डोईफोडे, शिवसेनेचे महेश उर्फ बाळू खोमणे यांची उपस्थिती होती.
विष्णूपुरी प्रकल्पाची निर्मिती झाल्यानंतर या प्रकल्पाचाच एक भाग म्हणून किवळा साठवण तलावास शासनाची मान्यता मिळाली आहे. विष्णुपूरी प्रकल्पाचा एक पुरक व महत्वाचा घटक म्हणून किवळा साठवण तलावाचा समावेश करण्यात आला होता. या तलावात जलनियोजनानुसार 16.73 दलघमी पाणीसाठा उलब्ध होणार आहे. विष्णुपूरी प्रकल्पाच्या हक्काचे पाणी पावसाळ्यात तेलंगना राज्यात वाहून जात आहे. हे पाणी विष्णुपूरी कालव्याव्दारे किवळा साठवण तलावात साठवणूक केल्यानंतर लोहा तालुक्यातील चार व नांदेड तालुक्यातील दोन गावातील 670 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येवू शकते. या तलावातील पाणी नांदेडच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील शेतकरी जमीन देण्यासही तयार आहेत. भूसंपादनासाठी कोणताही विरोध नसतानाही शासनाच्या पुर्नमुल्यांकन समितीने हा साठवण तलाव विष्णुपूरी प्रकल्पातून वगळण्याची शिफारस शासनाकडे केल्यामुळे शिवसेनेचे आमदार चिखलीकर यांनी अक्षेप नोंदवून जलसंपदा अधिकार्‍यांची बैठक घेण्याची विनंती केली. आ. चिखलीकर यांच्या विनंतीनुसार मंत्रालयात आज किवळा साठवण तलावसंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली होती. किवळा साठवण तलावासाठी शासनाने 64 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. तलावाच्या कामाचे टेंडरही काढण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया सुरु असतानाच पुर्नमुल्यांकन समितीने हा साठवण तलाव वगळण्याची शिफारस शासनाकडे केल्यामुळे आ. चिखलीकर यांनी सततचा पाठपुरावा करुन किवळा साठवण तलावाला आजच्या बैठकीत जीवदान मिळवून दिले आहे. आ. चिखलीकर यांच्या प्रयत्नाला यश मिळाल्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांत आनंदाचे वातावरण परसले आहे.
