.jpeg)
वेदांता उद्योगावरुन राज्यात प्रचंड रणकंदन सुरु आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप करीत आहेत. एखादा उद्योग राज्यातून बाहेर गेल्यानंतर त्यावर टीका होणे स्वागतार्ह आहे. त्यातून राजकीय पक्षांची सजगता दिसून येते. परंतु ही सजगता केवळ वेदांता गुजरातला गेला म्हणून असू नये. ही सजगता सर्वत्र दिसली पाहिजेत. एक उद्योग राज्यातून गेला म्हणून होणारी आजची आरडाओरड राज्यातील किती उद्योग बंद पडले याबाबतही दिसली असती तर महाराष्ट्राचे आजचे चित्र वेगळे दिसले असते.
वेदांता हा उद्योग लाखो बेरोजगार तरुणांना रोजगार देणारा ठरला असता. त्यामुळे तो उद्योग महाराष्ट्रातून जाणे हे हिताचे नाही याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रश्न आहे हा उद्योग गुजरातला जाण्याची जबाबदारी नेमकी कोणी घ्यायची? मविआचे नेते सध्याच्या शिंदे सरकारवर याचे खापर फोडत आहेत तर सत्ताधारी नेते यापूर्वीच्या मविआ सरकारवर दोषारोपण करीत आहेत. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने राज्यातील मविआ आणि सत्ताधारी गटाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन हा उद्योग महाराष्ट्रालाच मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु तसे होताना दिसले नाही. दोष कोणत्याही सरकारचा असला तरी त्यात तोटा महाराष्ट्रातील लाखो बेरोजगारांचा आहे ही बाब राजकीय नेत्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
परंतु दुर्देवाने महाराष्ट्रातील राजकारण गेल्या काही वर्षापासून आरोप-प्रत्योरोपाच्या आवर्ततेत गुरफटले आहे. त्यातून बाहेर निघायचे नावच घेत नाही. एका वेदांतासाठी होणारे आजचे रणकंदन राज्यातील बंद पडलेल्या अनेक उद्योगाबाबतही करण्याची गरज आहे हेही राजकीय नेत्यांच्या लक्षात येत नाही. मुंबईतील कापड गिरणी उद्योग हा मुंबईची शान होता. लाखो घरातील चुली या गिरणी उद्योगाच्या भरवंशावर पेटत होत्या. मुंबईतील तमाम कापड गिरण्या बंद पडल्या. त्यामुळे गिरणी कामगार नुसताच देशोधडीला लागला नाही तर मुंबईतून पार हद्दपार झाला. लाखो लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार देणारा, लाखो लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजीरोटी देणारा गिरणी उद्योग बंद पडल्याची खंत आजमितीला किती राजकीय नेत्यांना आहे? त्याची जबाबदारी कोणावर टाकायची? मराठी माणसाची मुंबई म्हणून केवळ स्वाभिमान बाळगण्या व्यतिरिक्त मुंबईत मराठी माणसाचे काय अस्तित्व राहिले याचा साधा विचार कोणी करताना दिसत नाही. औरंगाबादमध्येही व्हीडिओकाँन बंद पडले. मराठवाड्यातील अनेक तरुणांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागला. ही परिस्थिती केवळ मुंबई किंवा औरंगाबाद पुरती मर्यादित नाही. जिल्ह्या-जिल्ह्यात हेच चित्र आहे. महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोप करणारे सर्व राजकीय पक्षांचे नेते कधीकाळी राज्यात सत्तेवरही होते. परंतु बंद पडलेल्या उद्योगाबाबत त्यांनी कधी अवाक्षरही काढले नाही. कधी जबाबदारीही घेतली नाही.
एकट्या नांदेड जिल्ह्याचा विचार केला तर कधीकाळी कोरियाच्या टेरिकाँटशी स्पर्धा करणारे नांदेड टेरिकाँट तमाम काँलेज तरुणांचे आवडते कापड होते. केवळ नांदेडच नाही तर राज्यातल्या अनेक बाजारपेठेत नांदेड टेरिकाँटला मागणी होती. परंतु आजमितीला दुकानात नांदेड टेरिकाँट नावालाही दिसत नाही. टेक्सकाँमचा उद्योग हजारो तरुणांना रोजगार देणारा होता. त्यावर अवलंबून हजारो लोकांना त्यातून रोजीरोटी मिळत होती. तोही उद्योग बंद पडला. तो वाचविण्यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. नांदेडची उस्मानशाही मिल ऐतिहासिक स्वरुपाची होती. निझामाने या मिलची स्थापना केली होती. या भागात पिकणारा कापूस पाहून येथे निझामाने उस्मानशाही मिलची सुरु केली. पुढे तिचे नामकरण एनटीसी मिल असे झाले. जवळपास १० हजार लोकांना या मिलपासून प्रत्यक्ष रोजगार मिळत होता. कोट्यावधी रुपये किंमतीची जागा आजही या मिलजवळ आहे. या मिलचे पुनरुज्जीवन केले तर आजही हजारो लोकांना रोजगार मिळू शकतो. परंतु ही मिल बंद पडली. या मिलमध्ये सुरु होणारा फिनलेचा कापड उद्योग अचलपूर येथे हलविण्यात आला. परंतु त्याबाबत कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी आवाज उठविला नाही. असे जिल्ह्या-जिल्ह्यात अनेक उद्योग बंद पडले. साखर कारखान्याची अवस्था तर अत्यंत दुर्देवी आहे. सहकारी तत्वावर सुरु झालेले अनेक साखर कारखाने डबघाईला आले.
डबघाईला आले की आणले हाही संशाधनाचा विषय आहे. त्याला वाचविण्याचे प्रयत्न करण्या ऐवजी राजकीय नेत्यांनी ते विकत घेतले. राजकीय नेत्यांनी विकत घेतल्यानंतर सुद्धा अनेक कारखाने आजही सुरु होऊ शकले नाहीत. अनेक कारखान्यातील मशिनरी भंगार म्हणून विकण्यात आली. त्याचा फटका अनेक कामगारांना बसला. उपासमारीची वेळ आली. राज्यामध्ये नवीन येणाऱ्या उद्योगाचे स्वागत करायलाच पाहिजेत. परंतु जे उद्योग बंद पडले त्यामुळेही लाखो लोकांवर बेरोजगारीची वेळ आली याची जाणीवही राज्यकत्यार्नी ठेवणे गरजेचे आहे. विरोधकांनीही ठेवणे गरजेचे आहे. मुंबईतील कापड उद्योग, राज्यातील इतर उद्योग पूर्ववत् सुरु असते तर वेदांता मुळे मिळणाऱ्या रोजगारापेक्षा २५ पट अधिक बेरोजगारांना रोजगार मिळाला असता याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
महाराष्ट्राचे दुर्देव असे आहे की, प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय दृष्टीकोणातून पाहिले जाते. निवडणुकीच्या काळात राजकारण करणे समजू शकते. परंतु राज्यातील लाखो लोकांच्या हिताची जी गोष्ट आहे ती करण्यासाठी सर्वानी आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा उद्योग येण्यासाठी, उद्योग टिकविण्यासाठी एकदिलाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचे दुसरे दुर्देव असे की, देशातील सर्व मोठे उद्योगपती महाराष्ट्रात वास्तव्याला असतात. बहुतेक मोठ्या उद्योगपतींची घरे मुंबापुरीत आढळतील. पैसे कमविण्याच्या बाबतीत हे उद्योगपती जागतिक दर्जाच्या उद्योगपतींशी स्पर्धा करीत आहेत. नुसतीच स्पर्धा करीत नाहीत तर जागतिक क्रमवारीत क्रमांक एक-दोनवर येत आहेत. परंतु राज्यात मात्र उद्योगांची वाणवा आहे. राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार मिळत नाही. वाशीम, गडचिरोली, हिंगोली सारखे जिल्हे तर उद्योगविरहित जिल्हे असल्यात जमा आहेत. सरकारने उद्योग आणले की, विरोधकांनी त्याला विरोध करायचा, मग उद्योगपतींनी प्रस्तावित उद्योगांचा गाशा गुंडाळून दुसरे राज्य गाठायचे हे आणखी किती दिवस चालणार? यामुळे राजकारणी नेत्यांना काही फरक पडत नाही. कारण त्यांना पिढ्यान पिढ्या राजकारणच करायचे असते.
परंतु जे मायबाप पोटाला चिमटा देऊन मुलांना शिकवितात. पदवीधर करतात. त्या मुलांनी काय करायचे? राजकारणी नेत्यांच्या ताफ्यात घोषणाबाजी करुन एकवेळच्या जेवणाची सोय होईलही परंतु आयुष्य कसे कंठायचे हा खरा प्रश्न आहे. याकडे राजकारणी नेते गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. बंद पडलेल्या उद्योगांची महाराष्ट्रात लांबलचक यादी देता येईल परंतु ते चालू करण्यासाठी काय प्रयत्न झाले याचा शोध घेतला तर हाती काही लागत नाही हे सत्य नाकारता येत नाही. चालू उद्योग बंद पडण्याचे काही कारणे असतीलही. त्यात तथ्यही असेल. परंतु त्याला काही तोडगाही असेलच ना. तो काढण्याचा कोणी प्रयत्न केला का हा खरा प्रश्न आहे. वेदांता गेला हे वाईटच झाले. परंतु अगोदर जे उद्योग सुरु होते ते बंद झाले हे त्यापेक्षाही वाईट आहे याची दखल राजकारणी नेत्यांनी घेतली पाहिजे. त्यात राजकारण करता कामा नये. तरच महाराष्ट्राची भरभराट होईल. तु वासरु मारले म्हणून मी गाय मारतो अशी वृत्ती राहिली तर महाराष्ट्र अजून रसातळाला गेल्या शिवाय राहणार नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि.17-09-2022, मो. नं. ७०२०३८५८११
