.jpg)
नांदेड| समाजाच्या तळागाळातील लोकांना न्याय मिळावा हे उद्दिष्ट ठेवून मा. सर्वोच्य न्यायालय दिल्ली यांच्या ‘‘न्याय आपल्या दारी’’ या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या फिरते लोक अदालत व कायदेविषयक शिबीराचे आयोजन जिल्हातील निवडक तालुक्यांच्या निवडक गावामध्ये 2 मे ते 21 मे 2022 या कालावधीत करण्यात आले आहे.
हे फिरते लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी गावातील लोकांनी सहकार्य करावे. तसेच या फिरत्या लोकअदालतचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीकांत एल. आणेकर व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश आर.एस.रोटे यांनी केले आहे.
नुकतेच जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीकांत एल. आणेकर यांच्या हस्ते फिरते लोक अदालत व कायदेविषयक शिबीराचे मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथून या लोकअदालतीसाठी आलेल्या मोबाईल व्हॉनचे उदघाटन करण्यात आले. 2 मे ते 21 मे 2022 या कालावधीत हे फिरते लोकअदालत नांदेड जिल्हातील निवडक तालुक्यातील नियोजीत गावात फिरुन न्यायालयात प्रलंबीत असलेले दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे तसेच बॅकांचे, विमा कंपनीचे विद्युत महामंडळाचे, बीएसएनएल व इतर दिवाणी दाखलपुर्व प्रकरणे या लोकअदालतीत तडजोडीने निकाली काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या कायदेविषयक शिबीराद्वारे जनजागृती केली जाणार आहे. या लोकअदालतीचे पॅनल प्रमुख म्हणुन सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सौ. कमल वडगावकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवारी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड यांच्यावतीने शनिवार 7 मे 2022 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा न्यायालय व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालय तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय व सहकार न्यायालय नांदेड येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व संबंधित पक्षकारांनी या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे ठेवून संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीकांत ल.आणेकर व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश आर. एस. रोटे यांनी केले आहे.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी, मोटार अपघात दावा, भूसंपादन, किरकोळ दिवाणी अर्ज तसेच बॅंकांची प्रकरणे इत्यादी न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे या लोक न्यायालयात ठेवण्यात येणार आहेत.
याशिवाय या लोकअदालतीत विद्युत कंपनी, विविध बॅंका, भारत संचार निगम यांचे थकीत बाकी येणे बाबतची दाखल पुर्व प्रकरणे तसेच विविध मोबाईल कंपन्यांचीही थकित रकमेबाबतची प्रकरणे तडजोडीद्वारे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जिल्हयातील सर्व विधीज्ञ आणि विविध विमा कंपनीचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, मनपा, महसुल विभागाचे अधिकारी यांचा सहभाग राहणार आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीत मोठया संख्येने प्रकरणात तडजोड होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. पक्षकारांनी येताना आपले अधिकृत ओळखपत्र घेवून यावे असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
